स्वास्थ्यकर्मीलाई दण्ड कि पुरस्कार ?

उमेश खत्री – स्वास्थ्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । जनस्वास्थ्यसँगको विषय भएकाले पनि यस्तो भएको हो । प्रत्येक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा बिरामी चेकअप र उपचार गर्नका लागि अस्पताल जाने गर्छन् । तीमध्ये कति बिरामीको स्वास्थ्य अत्यन्तै नाजुक भई बचाउन नै मुस्किल हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा अहिले बन्दै गरेको कानुनले उपचारका क्रममा मृत्यु भएमा स्वास्थ्यकर्मीलाई कारवाहीका प्रावधान राखेको छ । यही प्रावधानलाई लिएर चिकित्सक सङ्घले उक्त प्रवधान नहटाए सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हड्ताल गर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

चिकित्सक तथा अस्पतालसम्बन्धी भइरहेका आक्रमण कुनै नयाँ होइनन् । आफन्तको मृत्यु भएमा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण जनाउँदै अस्पता तोडफोड र स्वाथ्यकर्मीमाथि हातपात हुने गरेको छ । कतिपय अस्पतालमा यस्ता केसलाई उचालेर क्षतिपूर्तिका नाममा अस्पतालसँग रकम असुल गरेर मृतकका आफन्तसँग रकम बाँडफाँड गर्ने गिरोहसमेत रहेको चर्चामा आएका छन् । यसले अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा ज्यादै ठूलो चुनौती देखिएको छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हाल आउन लागेको ऐनको प्रावधानले थप जटिल बनाएकाले स्वास्थ्यकर्मीले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अर्को पाटो पनि स्मरण गर्न लायक छ । अधिकांश चिकित्सकहरू सरकारी अस्पतालमा कार्य गरेको विज्ञापन गरेर निजी क्षेत्रका क्लिनमा जाने उदाहरण बजरमा छरपस्ट पाइन्छन् । सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई राम्रोसँग चेकप तथा परामर्श नगर्ने तर क्लिनमा पुगेपछि तिनै चिकित्सकले राम्रोसँग चेकजाँच गर्नेगरेका उदाहरण धेरै पाइन्छन् । यसैगरी एउटा घुँडाको अप्रेसन गर्न गएको बिरामीको अर्कै घुँडाको अप्रेसन गरिदिएका, एउटा दाँत उखेल्नुपर्ने अर्को उखेलिदिएका, सामान्य उपचरको अपरेसनमा पाठेघर नै फालिदिएका उदाहरण पनि प्रशस्त देखिएका छन् ।

यसर्थ स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि आफ्नो क्षेत्रमा सजग राख्नुपर्ने अवस्था उत्तिकै छ । यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यकर्मीको मूल उद्देश्य भनेको बिरामीको उपचार नै हो । उनीहरूबाट बिरामीलाई थप क्षति हुने कार्य हुँदैन र गर्दैनन् पनि । केही अपवादलाई लिएर समग्र स्वास्थ्यकर्मीलाई त्रासमा राख्ने खालका कानुनी प्रावधान हटाउनु नै राम्रो हुन्छ । यस्ता प्रावधानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निम्न असर पर्दछ

 

कानुनमा के छ त ?
भदौ १ गतेदेखि लागू हुने भनिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार :
‘इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने तर लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा रोक लगाएको छैन,’ भनिएको छ ।

बद्नियत चिताई इलाज गर्न नहुने, कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न, एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्को किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मनासिब कारण भई त्यस्तो औषधि खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह र कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराए सरह हुनेछ ।

लापरबाही वा हेलचक््रयाइँ गरी इलाज गर्न नहुने कानुन बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरबाही वा हेलचक््रयाइँ गरी इलाज गर्न, औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन । यी कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र हेलचक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा १८ (ङ) ले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमको सेवा बिक्री–वितरण गरे क्षति हेरी अधिकतम १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । क्षतिपूर्तिका लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा यस्ता लापरबाही विरुद्ध उजुरी गर्ने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा २३ मा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा मेडिकल नेग्लिजेन्सलाई पनि राखिएको छ ।

यसका लागि पीडितले स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाल्ने गर्छन् । घटना प्रमाणित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधीवक्ता, जिल्ला मेडिकल अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि, जिल्ला उद्योग समितिको सदस्य, जिल्ला वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत टोलीको समिति गठन हुन्छ । तर यस्तो समितिमा मेडिकल क्षेत्रको विशेषज्ञ नहुने भएकाले छानविन नै विश्वसनीय र शीघ्र हुन नसक्ने सम्भावना हुन्छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियममा चिकित्सकको लापरवाही ठहरिएमा पहिले चिकित्सकलाई सचेत गराउने र दोस्रो चरणमा २ वर्षसम्म लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।