आफैंले जाँच लिएर पत्नीलाई शिक्षकमा जागिर

काठमाडौं । बर्दियास्थित बढैयाताल गाउँपालिकाले संघीय शिक्षा नियमावली खारेज गरेर आफूखुसी शिक्षक नियुक्त गरेको पाइएको छ । आफैंले कानुन बनाएर गाउँपालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु ढकालले श्रीमती सिर्जना पाठकलाई शारदा मावि मैनापोखरमा मावि तहको शिक्षकमा नियुक्त गरेका छन् । शिक्षक छनोटका लागि उनले नै परीक्षा लिएका थिए ।

गाउँपालिकाले जारी गरेको नयाँ नियमावलीमा शिक्षा प्रमुखको संयोजकत्वमा परीक्षा शाखा गठन गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा शिक्षा शाखा प्रमुख र गाउँपालिका उपप्रमुख सदस्य रहने गरी परीक्षा समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा शाखा प्रमुख ढकालले श्रीमतीलाई शिक्षकमा नियुक्त गरेपछि आलोचना बढेको छ ।

सरकारी कर्मचारी नियुक्तिमा आफन्त वा परिवारका सदस्य परीक्षार्थी भए पदाधिकारी बस्न मिल्दैन । शिक्षा शाखा प्रमुखले भने आफ्नै श्रीमती सहभागी परीक्षाको नेतृत्व गरेका हुन् । ‘श्रीमतीको परीक्षा श्रीमानले लिनै मिल्दैन । नैतिक रूपमा शिक्षा प्रमुख परीक्षामा बस्नु हुँदैनथ्यो,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘जे भयो गलत भयो । त्यस्तो गर्न मिल्दैन ।’

शारदा माविका लागि मावि तहको अंग्रेजी विषयका लागि दुई जना प्रतिस्पर्धी थिए । मैनापोखरकै स्थानीय हेमा चौधरी र पाठक परीक्षामा सहभागी भए । चौधरी अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर छिन् । पाठकले अंग्रेजी विषयमा स्नातक गरेकी छन् । शिक्षा निर्देशिकाले मावि तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

शाखा प्रमुख ढकालले पत्नीलाई जागिर खुवाउन आफू मातहतका शिक्षकलाई विशेषज्ञ नियुक्त गरेका थिए । शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘मावि तहका लागि स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी मागियो । यसबाट पनि शिक्षा नियमावलीको उल्लंघन भएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘शिक्षक नियुक्तिका सबै प्रक्रिया गैरकानुनी भएका छन् । आफैंले जारी गरेको नियमावलीलाई समेत खण्डन गर्ने गरी शिक्षक राखियो ।’

शाखा प्रमुख ढकालले भने नियम पुर्याएरै शिक्षक नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् । शारदा माविका प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उनले बताए । समितिले परीक्षा सञ्चालन गरेकाले यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको उनको तर्क छ ।

नियुक्तिपत्रमा शिक्षा प्रमुखको हस्ताक्षर गरिएको छ । नियमअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियुक्ति दिनुपर्छ । पालिकाले ल्याएको नियमावलीमा कार्यकारीभन्दा शिक्षा प्रमुखलाई बढी अधिकार दिइएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बर्दियाबाट ठाकुरसिंह थारुले लेखेका छन् ।