प्रचण्डको घोषणा लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्ने

काठमाडौं स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको माग गर्दै लोक सेवाले निकालेको विज्ञापन पार्टीभित्र पनि, संसदको समितिहरुभित्र पनि छलफल चलिराखेकै विषय हो । म आफैं पनि राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य छु । त्यसो भएको हुनाले स्वाभाविकरुपले राज्य व्यवस्था समितिका पदाधिकारीहरु मसँग आएर के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सल्लाह भइराखेको छ । समितिले यसलाई खारेज गर्न निर्देशन जारी गरिसकेको हुनाले मैले धेरै भनिराख्नुपर्ने होइन ।

किनभने, यसले संविधानको मूल मर्मलाई पक्रेन भन्ने हो पहिलो कुरा त । संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशिता हो । संघीयता हो । संघीयता र समावेशिताको मर्म र भावनालाई यसले बेवास्ता गरेको छ । त्यसकारण यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

दोस्रो, हाम्रो बुझाइ चाहिँ ऐनअनुसार पनि भएन भन्ने हो । ऐन अनुसार किन भएन त ? ऐनको व्यवस्था अनुसार यसखालको विज्ञापन गर्दा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार गर्ने हो, माथिबाट विज्ञापन गर्ने होइन । अथवा माथि सरकारले, मन्त्रालयले तिमीहरुले यो-यो माग भनेर निर्देशन जारी गरेर माग्ने होइन । स्थानीय तहले नै हामीलाई यो आवश्यक भयो भनेर आवश्यकता महसुस गर्नुपर्छ । अहिले स्थानीय तहको, प्रदेशको ऐन बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले माग गरी पठाएमा चाहिँ अनि विज्ञापन गर्न सकिने कुरा हो । तर, त्यसो गर्दा पनि समावेशिताकै सिद्धान्तमा टेकेर मात्रै गर्नुपर्ने हो ।