मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई समेत महत्व दिँदैनन् प्रधानमन्त्री ओलीले

काठमाडौं । इतिहासको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा अहिले सत्तामा छ । तर, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका शून्यजस्तै छ। पार्टीको सचिवालयमा नौ, स्थायी समितिमा ४५ र केन्द्रीय कमिटीमा चार सय ४१ सदस्य छन् । सचिवालयको बैठक मुस्किलले बस्छ । तर, स्थायी समितिको बैठक १३ महिनामा दुईपटक मात्र बसेको छ ।

अझ, केन्द्रीय कमिटी त एकपटक पनि बसेको छैन ।पार्टी दर्ताका लागि हस्ताक्षर गर्न केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई अघिल्लो वर्षको १० जेठमा बालुवाटार बोलाइएको थियो । त्यसयता केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो फोरममा औपचारिक भनाइ एकपटक पनि राख्न पाएका छैनन् । पार्टीको अन्तरिम विधानमा भने ६ महिनामा एकपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।

नेकपा विधानमा तीन–तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ । विधानअनुसार एकतापछि अहिलेसम्म चारपटक बैठक बस्नुपर्ने हो । तर, अघिल्लो वर्ष २१ असार र २९ मंसिरमा दुईपटक मात्रै बसेको छ । असारको स्थायी समितिमा सरकारको काम–कारबाहीको आलोचना भएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले अलग्गै समीक्षा बैठक बोलाउने भनेका थिए । त्यसको पाँच महिनामा दोस्रो बैठक बसेको थियो । त्यसअघि भदौ ८ र ९ तथा १८ र १९ गते बोलाइएको बैठक स्थगित भएको थियो ।

पार्टी अध्यक्षको रूपमा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलको उपनेताको रूपमा सुवास नेम्वाङ र सचिवालयको अगुवाको रूपमा मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालको प्रधानमन्त्रीसँग सोझो पहुँच छ। रिमालजस्तै मन्त्रीसरहको हैसियतमा विदेश मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराई छन् । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको रायलाई खासै महत्व दिँदैनन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।