अन्ततः सरकारबाट बाहिरिने भए उपेन्द्र यादव

काठमाडौं ३ असार– नवगठित समाजवादी पार्टी संघीय सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा छ ।

सरकार छाड्नुअघि संविधान संशोधनका लागि समय सीमासहित अल्टिमेटम दिने समाजवादी पार्टीका नेताहरूको योजना छ । संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी एकीकरणसँगै शीर्ष तहमा भएका छलफलपछि पार्टी सरकार छाड्ने मुडमा पुगेको हो । नेकपा नेतृत्वको सरकारले आउँदो चार वर्षसम्म संविधान संशोधन नगर्ने समाजवादीको बुझाइ छ ।

संविधान संशोधन नभए सर्त राखेर सरकारबाट बाहिरने गरी एकता गरेको समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष नवराज सुवेदीले बताए । ‘हामीले पार्टी एकता पहिले नै गरे पनि भर्खर दल दर्ता गरेका छौँ । सरकार संविधान संशोधनको दिशातिर गइरहेको छैन,’ सुवेदीले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति वा म्यान्डेट दिएमा पदाधिकारी बैठकले सरकारमा बस्ने वा नबस्ने निर्णय गर्छ ।’ संविधान संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने विषयमा मत भिन्नता नभएको सुवेदीले बताए ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच प्रदेश २ सरकारलाई भने नमुना बनाउने निष्कर्षसहित कायमै राख्ने सहमति भएको छ । गत वर्ष १४ जेठमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम संघीय सरकारमा सहभागी हुने सहमति थियो । सहमतिपत्रमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

संविधान संशोधनबाहेक सबै विषयमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष २२ फागुनमा राजपाले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि तत्कालीन फोरम दबाबमा थियो । राजपाले २७ फागुन ०७४ मा सरकारलाई ससर्त समर्थन गरेको थियो । राजपासँग सहमतिअनुसार जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको शपथग्रहण भयो ।

उनको रिहाइ र संविधान संशोधन भएन । वैशाखमा महाधिवेशन मिति तय गरिसकेको राजपाले सरकारप्रति कार्यकर्ताको आवेग शान्त पार्न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको टिप्पणी पनि भएको थियो ।
‘यो सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसदमा प्रयास गर्नेवाला छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसैले एउटा समयावधिको अल्टिमेटम दिएर सरकारबाट बाहिरिनेछौँ,’ समाजवादी पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘यो सरकारमा लामो समय बसिन्न भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं।’
प्रतिनिधिसभामा निलम्बित सांसदसहित फोरमका १६ जना छन् भने स्वतन्त्र हैसियतका डा. भट्टराई मिसिएपछि संख्या १७ पुगेको छ । निलम्बित सांसदको फैसला नहुन्जेल संख्या १६ हुनेछ  ।

‘हामीलाई संघीय सरकारको मोह छैन । संविधान संशोधन नहुने परिस्थितिले हामी बाहिर जान्छौँ । प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार छाड्दैनौँ बरु जोगाउन लाग्छौँ,’ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव निकटस्थ एक नेताले भने ।

नयाँ पत्रिकाबाट