‘समृद्धि अभियानको सहयात्री बन्नेछौं’ – प्रकाश मुन्दडा अध्यक्ष, मोरङ व्यापार संघ

४३ वर्षीय प्रकाश मुन्दडाले मोरङ व्यापार संघको नवनिर्वाचित अध्यक्षका रुपमा सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । देवेनरा ग्रुप, एक दर्जनभन्दा बढी उदोग व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेका युवा उद्यमी प्रकाश कलिलो उमेरमै मुलुककै ऐतिहासिक विरासत बोकेको नीजि क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको नेतृत्वमा पनि पुगेका छन् ।

२५ वर्षकै उमेरमा पारिवारिक विरासतको व्यापारमा होमिएका उनी सफल उद्यमीको पहिचान बनाउन पनि सफल छन् । संस्थागत रुपमै पनि उनी अनुभवी नेता भइसकेका छन् । कार्यसमिति सदस्यको रुपमा मोरङ व्यापार संघका प्रवेश गरेका उनले त्यसयता प्रवक्ता, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरु सफलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका छन् ।

यसपटकदेखि संस्थाको सर्वोच्च नेतृत्वको जिम्मेवारीमा उनको परीक्षा सुरु भएको छ । यसमा खरो उत्रने उनको दाबी छ । सबैसँग समन्वय र सहकार्यमा उद्योगी–व्यवसायीको हितमा काम गर्ने उद्घोष गरेका प्रकाश र उनको टिमको भावी योजना के छ ? नीजि क्षेत्रको समस्या, सरकारसाँगको आशा र अपेक्षा के छन् ? यसबारे उनीसँग देशकोन्यूजले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ–

मोरङ व्यापार संघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्नुभएको छ । यो बेला खुसीको मात्रा बढी अनुभव भइरहेको छ कि चुनौतीको ?

मोरङ व्यापार संघ ऐतिहासिक विरासत बोकेको निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था हो । यस्तो गौरवशाली संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसरले निश्चय नै खुसी बनाउँछ । तर, खुसीसँगै धेरै जिम्मेवारीको, चुनौतीसँगै अवसरको ढोका पनि खुलेको अनुभव भइरहेको छ । खासगरी उद्योगी –व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न, नीजि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न र आम उद्यमी–व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने यो अवसरलाई मैले पूरापूर उपयोग गर्नेछु ।

संघको चुनाव विवादरहित हुन सकेन । असन्तुष्ट पक्ष पनि देखियो । कसरी मिलाएर अघि बढ्नुहुन्छ ?

म उहाँहरुलाई असन्तुष्ट समूह भन्न चाहन्न । उहाँहरु चुनावमा प्रतिष्पर्धाका लागि उभिनुभएको हो । चुनावी प्रतिष्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास हो । त्यसैले यसलाई अन्यथा बुझ्न हुँदैन । अब चुनाव सकिएको छ । अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको उद्योगी व्यवसायीको बृहत्तर हीतमा केन्द्रीत हुने हो । हामी सबैसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अघि बढ्छौं । अहिले निर्वाचित भएर आएको टिम युवा जोशले भरिएको मात्रै छैन, संस्थागत रुपमा अनुभव प्राप्त पनि छ । नेतृत्व क्षमताले खारिएका अभिभावकहरु पनि संस्थामा हुनुहुन्छ । त्यसैले सबैको साथ र सहयोगमा हामी अघि बढ्नेछौं । उद्योगी–व्यापारीहरुको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामी उदाहरणीय काम गरेर देखाउने उत्साहसाथ कार्यक्षेत्रमा होमिनेछौं ।

अहिले उद्योगी–व्यवसायीको मुख्य समस्या के हो ? त्यसका लागि तपाइँहरुको प्रारम्भिक पहल के हुन्छ ?

नीजि क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या धेरै छन् । चर्को ब्याजदरदेखि विद्युत सेवाको समस्यासम्म, कर भ्याटका समस्या, आयात–निर्यातका क्रममा आइपर्ने असहज अवस्था धेरै छन् । हामी गम्भीरतापूर्वक नीजि क्षेत्रका समस्याहरुको अध्ययन गर्नेछौं । त्यसको निराकरणका लागि जहाँ आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने हो त्यहाँसम्म पुग्नेछौं । उद्योगी–व्यापारीको हित, सामाजिक उत्तरदायित्वको बोधसहित अघि बढ्नेछौं । यहीँको कुरा गर्दा मीरगञ्ज पुलको समस्याले लामो समयदेखि समस्या ल्याइरहेको छ । यसबाहेक औद्योगिक र व्यवसायिक सुरक्षा, लगानीको सुरक्षा यावत विषयहरु छन्, जसलाई राज्यले नीतिगत रुपमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामी यी समस्याहरु सम्बोधन राज्यबाट गराउन विगतमा झैं दर्बिलो रुपमा लाग्नेछौं । तीन वटै तहका सरकारहरु स्थापना भएर उनीहरुले गतिशील भएर काम गरिरहेका बेला औद्योगिक र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हामी दबाबमुलक अभियानमा सदा झैं उभिने छौं ।

संघीयता कार्यान्वयनमा गएर तीन तहको सरकार बनेपछि नीजि क्षेत्रले सहजता महसुस गरेको छ ? एक नम्बर प्रदेश सरकार कतिको सहयोगी पाउनुभएको छ ?

अवश्य सहज भएको छ । हिजो हामीले स–साना कामकै लागि पनि काठमाडौं, सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । आज आफ्नै घर आँगनमा सरकार छ । उहाँहरुलाई आफ्ना कुरा भन्न पाइएको छ । यसले हामीलाई धेरै सहज भएको छ । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको उपस्थितिको कुरा छ, यसले हामीलाई अभिभावकीय छहारी दिनेछ भन्नेमा आशावादी छौं । प्रदेश सरकार नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वयमा उदार देखिन्छ । त्यसैले हामीले धेरै योजनाहरुमा सहकार्यको सम्भावना देखेका छौं । स्थानीय सरकारहरुसँग पनि उत्तिकै सहकार्य हुनेछ । त्यसैले यो राजनीतिक रुपले स्थिर अवस्था औद्योगिक र व्यवसायिक विकासका लागि अनुकूल अवस्था छ । यसलाई सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी तथा अन्य सबैले उपयोग गर्नुपर्छ । तर, सरकारले पनि अब बद्लिएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ । हिजोसम्म व्यापारको शैली अर्कै थियो । अहिले सेवा क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनेको छ । जलविद्युतको क्षेत्रमा अपार सम्भावना छ । आयात–निर्यातको अवस्थामा पहिलेभन्दा बद्लाव आएको छ । अब राज्यले मुख्य रुपमा हाम्रो बलियो पक्ष वा सम्भावना के मा छ ? त्यसको पहिचान गरेर फोकस गर्नुपर्छ । कुन उत्पादनमा हामी बलियो हुन सक्छौं ? कुन उत्पादन हामीले आयात गर्ने ? कसरी गर्ने ? आत्मनिर्भरता बढाउन, आन्तरिक रुपले लगानी बढाउन र उत्साही बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ । त्यसका लागि मुख्य रुपमा बैकिङ सेवालाई, ऊर्जाको क्षेत्रलाई र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधार बेगर उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्दैन ।

मोरङ व्यापार संघको अबको प्राथमिकता के –के हुनेछ ?

मैले अघि नै पनि भनेँ, संघ ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेको मुलुककै जेठो संस्था हो । हो, भौगोलिक रुपले यो प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा अवस्थित छ । तर, यसको जिम्मेवारीको दायरा फराकिलो छ । हालसम्म राज्यको आर्थिक नीति निर्माणमा संघको योगदान ठूलो र महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ । मुलुकको औद्योगिक नेतृत्व विराटनगरले नै गर्ने हुँदा पनि यसको गरिमा उच्च भएको हो । हामी संस्थाको उक्त योगदानलाई निरन्तरता दिन लाग्नेछौं । मुख्य कुरा नीतिगत रुपमा प्रष्ट नभएसम्म उद्योग–व्यापार मौलाउन सक्दैन । त्यसैले हाम्रो ध्यान नीतिगत प्रष्टताका लागि सरकारलाई दबाब दिनु हुनेछ । सँगै, उद्योगी व्यवसायीहरु तरलता अभाव, चर्को व्याजदर, सहुलियतपूर्ण ऋण अभाव, ऊर्जा संकटको समस्या लगायतले आक्रान्त छन् । यो अवस्थाको अन्त्य कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेतर्फ संघको मुख्य ध्यान केन्द्रीत रहनेछ । औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणका लागि सहजीकरण हाम्रो लक्ष्य हुनेछ । मुलुक राजनीतिक स्थिरतातर्फ अघि बढेका बेला अबको मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास हो । मुलुकको यो महाअभियानको हामी पनि एउटा बलियो सहयात्री बन्नेछौं ।

तपाइँ यसो भन्नुहुन्छ तर उद्योगी व्यवसायी चाहिँ नाफामुखी मात्रै भए, करको किचलो गर्छन् । सामाजिक दायित्वबोध गर्दैनन भन्ने आरोप सुनिन्छ नि ?

यो नितान्त निराधार आरोप हो । किनभने व्यापारको मुख्य धर्म नाफा हो । नाफावापत आर्जन भएको रकमबाट व्यापारीले राज्यलाई कर बुझाउने हो । यदि उद्योगी–व्यवसायीले नाफा आर्जन नगर्ने हो भने हाम्रो देशको अर्थव्यवस्थाको हालत के हुन्छ होला कल्पना गरौं त ? त्यसैले मुद्दा नाफाको होइन, मुलुकको गतिशील अर्थव्यवस्थाको हो । त्यसका लागि उद्योगी–व्यापारीलाई सहजीकरण गरिदिने दायित्व राज्यको हो ।

राज्यले सहजीकरण त गरेकै छ नि । तर, व्यापारीहरु, उद्योगीहरु चाहिँ कर छल्छन् भन्ने गुनासो राज्यकै तहबाट बेला–बेला सुनिन्छ नि ?

राज्यले यस्तो भन्न पाउँदैन, मिल्दैन । राज्यले बनाउने नियम कानुन, ऐनहरु पालना गरेरै उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छन् । राजश्व, कर भनेको राज्यले नियम बनाएर, आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर असुली गर्ने कुरा हो । राज्यले कसैलाई नछाड्ने नीति र कार्यशैली अपनाए यस्तो गुनासो गर्नैपदैन । राज्यको कमजोरीको दोष नीजि क्षेत्रमाथि लगाएर राज्य पन्छिन हुँदैन ।

यसपटक प्रदेश राजधानी निर्धारणको बेला तपाइँहरु ज्यादै सक्रिय बन्नुभयो । विराटनगर राजधानी बनाउन जुन जोडबल लगाउनुभयो निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि त्यत्तिकै पहल चाहिँ किन गर्न सक्नुहुन्न ?

हो, हामीले विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन जोडबल गरेकै हौं । राजधानी घोषणा पनि भयो । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । तर, त्यत्ति नै जोडबल निजी क्षेत्रको समस्यामा नलगाएको भन्ने कुरा सत्य होइन । किनभने, तपाइँले आजसम्म संघको इतिहास हेर्नुभयो भने मुलुकको आर्थिक नीति निर्माणमा संघले अगुवा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

अनि किन सधैँ राज्यले हाम्रा समस्या सुनेन भन्ने गुनासो गरिरहनुहुन्छ ?

नीजि क्षेत्रलाई वातावरण दिने, सुरक्षा दिने, पूर्वाधारको प्रबन्ध गर्ने काम राज्यको हो । सो अनुसार काम नहुँदा हामीले गुहार्ने राज्यलाई नै हो । अहिले उद्योगी व्यवसायी चर्को व्याजदरको मारमा छन् । चर्को ब्याजको पैसाबाट औद्योगिक उत्पादन गरेर विदेशी सामानसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादनले कसरी प्रतिष्पर्धी क्षमता आर्जन गर्न सक्छ ? हो, हाम्रो चासो राज्यसँग यहाँनेर हो । उसले हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन चाहिने मैदान निर्माण गरिदेओस् भन्ने हो । यदि त्यसो नगर्ने हो भने हामी सधैँ विदेशी उत्पादनकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा हुनेछौं । हामी आत्मनिर्भर कसरी बन्ने ? सरकारले ध्यान यता केन्द्रीत गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण कायम हुन्छ । त्यसैले राज्यको प्राथमिकता आत्मनिर्भर र बलियो अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ ।