बालुवाटार जग्गा प्रकरण : भूमाफियाविरुद्ध ओली सरकारको साहसिक निर्णय

काठमाडौं सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्नमा भूमिका खेल्ने जोकोहीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न जरुरी छ। यसरी मात्र आगामी दिनमा सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गामा भूमाफियाबाट हुने गैरकानुनी अतिक्रमण रोक्न सकिन्छ। वर्तमान सरकारले भूमाफियाविरुद्ध र राज्यका पक्षमा साहसिक निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि जनस्तरबाट पनि साथ, समर्थन र ऐक्यबद्धता जरुरत छ
शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको बालुवाटारस्थित ललिता निवासपरिसरको ११३–०–३–० रोपनी जग्गा सरकारी स्वामित्वमा फर्काउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारको निर्णय यतिबेला राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ।

२०२१ मा सुवर्णशमशेर राणा र उनका अंशियारहरूलाई ‘मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको’ सरकारी स्वामित्वको जग्गा व्यक्तिका नाममा फर्काउन भूमिका खेलेको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार र मन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीलगायतका व्यक्तिहरूका नाम जोडिएपछि यो विषय झनै गम्भीर बनेको छ। उक्त जग्गाको पृष्ठभूमि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका निर्णय, ती निर्णयका प्रभाव एवं परिणाम र निर्णयहरूसँग गाँसिएका प्रश्नहरूबारे तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ।

सुवर्णशमशेर राणा स्वामित्व

राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि निरंकुश एवं निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्नुअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवासपरिसरको जग्गा नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा र उनका अंशियारको स्वामित्वमा थियो। पञ्चायती व्यवस्थासँगै सुवर्ण शमशेर भारत प्रवासित भए। त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा सुवर्णशमशेर राणाबाट उक्त जग्गा २०१७ असार १९ मा श्वेतप्रभा राणा, कनकशमशेर राणा, रुक्मशमशेर राणा, शैलजा राणा, हाटकशमशेर राणाका नाममा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा बकसपत्र नं १५४७ बाट पािरत भएको देखिन्छ। (पृष्ठ ४१)

राजा महेन्द्र नेतृत्वको सरकारको निर्णय

पञ्चायतसँगै राजा महेन्द्रले विशेष परिस्थिति ऐन, २०१७ जारी गरे। उक्त ऐनका आधारमा २०१८ फागुन १९ गते नेपाल गजेट, भाग– ३, खण्ड ११, अतिरिक्तांक ४३ मा सुवर्णशमशेर राणाको नामको सम्पत्ति रोक्का राखी २१ दिनभित्र आफ्नो घर ठेगानामा आई नबसेमा रोक्का रहेको सम्पत्ति जफत हुने सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ।

त्यसपछि महेन्द्रले भूमि ऐन, २०२१ जारी गरेर जमिनमा हदबन्दी लगाउने निर्णय गरे। उक्त ऐनमा हदबन्दीको सीमा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा ५८ रोपनी तोकेको देखिन्छ। महेन्द्रकै शासनकालमा २०२१ मंसिर १७ मा नेपाल गजेट, भाग– ३, खण्ड– १४, अतिरिक्तांक – २३ मा ‘ललिता निवास क्याम्पको २९९–९–३–० रोपनीमध्ये सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको भागमा रहेको १४–११–०–० रोपनीमा श्री ५ को सरकार लागिसकेकाले सो कट्टा गरी बाँकी २८४–१४–३–० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्ने’ भनी सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ।

२०२१ मंसिर १७ मा प्रकशित श्री ५ को सरकारको सूचनाका आधारमा ललिता निवासपरिसरको सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको भागमध्येको १४–११–०–० रोपनी जग्गा जफत गरेको र २८४–१४–३–० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको त्रिताल समितिको प्रतिवेदन (पृष्ठ १४) मा औंल्याइएको छ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

२०४७ जेठ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई अझ तदारुकतासाथ गर्ने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेको सुवर्णशमशेर राणासमेत विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ निर्णय गरेको देखिन्छ।

२०४७ साउन ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिका विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार ९म।प।० बाट २०४७ जेठ १४ मा निर्णय भएकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहायबमोजिम फिर्ता दिने “

जफत भएका घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने।

जफत भएका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिमध्ये श्री ५ को सरकारकै अधीनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने। श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा केकस्तो प्रक्रिया अपनाई केकसरी दिन सकिन्छ, तत्सम्बन्धमा पेस गर्ने।

फिर्ता दिनुपर्ने यस्ता सम्पत्तिहरूमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने’ निर्णय गरेको देखिन्छ।

२०४७ भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जग्गाको हकमा प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्मको मात्र फिर्ता दिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०४७ साउन ८ मा निर्णय भएकोमा भूमिसुधार व्यवस्था लागु हुनुअगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्ने :

अंशियारको अंश छुट्ट्याएर मात्र सर्वस्व हुने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने। साथै, ७ नं फाराम भर्ने मौका नपाएको भएमा सोका लागि पनि मौका दिने।

अंशियारको अंश छुट्ट्याइसकेपछि पनि सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागू हुने भएकाले सो लागू नगरी सबै जग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा मात्र दिने’ निर्णय गरेको देखिन्छ।

कोइराला र देउवाका निर्णय

गृह मन्त्रालयले २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का माथि उल्लिखित निर्णयहरूअनुरूप जफत भएको, अधिग्रहण भएको र हदभन्दा बढी भएरनभएको छानबिन गरी यकिन भएपछि मात्र हदबन्दीभित्रको सरकार लागिसकेको (जफत गरिएको) सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाको १४–११–०–० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी २०४९ सालमा २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशनका आधारमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई समेत जफत गरिएको भनी गलत अर्थ लगाएर सुवर्णशमशेर राणा र कञ्चनशमशेर राणाका अंशियारहरूका नाममा ११३–०–३–० रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको देखिन्छ।

माधवकुमार नेपाल मन्त्रिपरिषद्

उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारबाट २०६६ चैत १९ मा स्वीकृत प्रस्ताव गयो र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय लियो, ‘सरकारी जग्गामा मोही भए, नभएको, भए केकति छन् ? सो को यकिन गर्न निर्देशन प्राप्त भएबमोजिम सरकारी जग्गामा रहेका मोहीहरूको लगत तयार गरिएको र सम्बन्धित जग्गाधनीहरूसँग समेत छलफल गरी मोही लगत कट्टा गरी खुद सरकारी जग्गा यकिन गरी पेस गर्न प्राप्त निर्देशनका आधारमा …विभिन्न मितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा भएका छलफलहरू तथा निर्देशनसमेतका आधारमा… सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा देहायबमोजिम हुन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने :

नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा (मोही जनिएको) ललिता निवासको क्याम्प क्षेत्रको चार किल्लाभित्र जम्मा क्षेत्र २७–७–२–१ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने १३–११–३–०।५ रोपनी जग्गा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल ०–१५–०–२ रोपनी गरी जम्मा क्षेत्रफल १४–१०–३–२।५ रोपनी अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमका जग्गा मिलान गरी नक्साबमोजिम दक्षिणतर्फ ९प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रपरिसर० विस्तार गर्ने।

मोहीको हिस्सामा पर्ने क्षेत्रफल १३–११–३–०.५ रोपनी जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने अनुसूची– २ मा उल्लेख भएबमोजिम व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको सोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश निवासको पश्चिमतर्फदेखि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको निवासको प्रस्तावित विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ भई सम्माननीय सभामुखको निवासबाट निस्की सुवर्णशमशेर मार्गमा जोड्ने गरी करिब ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडाइ बाटो निर्माण गर्ने।’ उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा २०६६ चैत २९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने’ निर्णय गरेको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठबाट २०६७ वैशाख २७ मा स्वीकृत प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६६ चैत २९ को निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंले देहायबमोजिम गर्ने :

अनुुसूची– १ मा उल्लेख भएका मोहीमध्ये प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाका मोहीको हकमा तत्तत् जग्गा (कित्ता) मध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेतर्फको जग्गाको नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नामबाट सम्बन्धित मोहीको नाममा दाखिल खारेज गर्ने र प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ परिसर विस्तार क्षेत्रभित्र परेका जग्गाको मोहीको हक निजले मोहीवापत पाउने आधा क्षेत्रफल बराबरको जग्गा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गाको मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्ये नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी, राजकलो, बाटो) को नामबाट त्यस्ता मोहीका नाममा दाखिल खारेज गर्ने।

अनुसूची– २ मा जग्गा परेका जग्गावाला व्यक्तिको हकमा उक्त परिसर विस्तार क्षेत्र बाहिरको जग्गामा मोहीको नाम उल्लेख गरी नेपाल सरकार (समरजंग कम्पनी वा राजकुलो वा बाटो) को नाममा दर्ता भई आधा जग्गा मोहीका नाममा दाखिल खारेज गरी बाँकी रहेको जग्गामध्येबाट सम्बन्धित जग्गाधनी (व्यक्ति) को नाममा (विस्तार क्षेत्रमा परेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सोधभर्नावापत) दाखिल खारेज गर्ने।’