मोदीको विदेश नीति जयशंकरले मोदीको विदेश नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्नेछन् ?

काठमाडौं भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ‘शांघाई सहयोग संगठन’मा भाग लिनको लागि किर्गिस्तानको राजधानी बिस्केक पुगेका छन् ।

यस भ्रमणसँगसँगै मोदीको सरकारको विदेश नीतिका प्राथमिकता स्पष्ट हुदैं गएको छ ।

बेइजिङ र मस्को मध्य–एशियाली क्षेत्रका प्रमुख शक्तिमा पर्छन् । ती दुई बाहेक अन्य प्रमुख शक्तिmहरु पनि त्यस क्षेत्रमा प्रभावको लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । भारत पनि यस क्षेत्रमा आफ्नो पहुँचलाई बढाउने कोशिस गरिरहेको छ ।

सन् २०१७ मा भारत एससीओको पूर्णकालिक सदस्य बन्यो । भारत यस मध्य–एशिया क्षेत्रमा तालमेल बढाउनमा जोड दिन चाहन्छ । आगामी दिनमा अफगानिस्तानमा हुने परिवर्तनमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने विश्वास गरिँदैछ ।

यो कुरालाई ख्याल गर्दा, अघिल्लो महिनाको मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा मध्य–एशियाली देश किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सोरोनबाये जेनेबकोभलाई आमन्त्रित गरिनु संयोग थिएन ।

मोदीको विदेश नीति २.०

विदेश नीतिको मोर्चामा मोदी सरकारले चुनाव जिते लगतैपछि काम गर्न शुरु गरिदिएको छ ।

दोस्रो सपथ ग्रहणपछि मोदीले पहिलो विदेश भ्रमण माल्दिभ्स र श्रीलंकामा गरे । त्यस्तै विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले पनि पछिल्लो हप्ता भुटानको यात्रा गरे ।

मोदीले आफ्नो पहिलो विदेश यात्राको लागि माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई छानेर उनी आफ्नो ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिमा समर्पित रहेको देखाएको छ ।

मोदी त्यो समय यी नीतिप्रति समर्पणको दर्शाइरहेका छन् जब चीनले दक्षिण एशिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा उलेख्य प्रभाव बढाइरहेको छ ।

मोदीको यात्राको दौरान, माल्दिभ्सको राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेहले पनि आफ्नो प्रशासनतर्फबाट भारतलाई प्राथमिकता दिने भन्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई ऐतिहासिक बताए । माल्दिभ्सको अघिल्लो सरकारको पालामा दुई देशको सम्बन्ध निक्कै तनावपूर्ण भएको थियो ।

भारत–माल्दिभ्सले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि सोलेहले आफ्नो सरकारको ‘बहुपक्षीय र पारम्परिक रुपबाट लाभप्रद साझेदारी’ लाई गहिरो गर्न आफ्नो प्रतिबद्धतामा जोड दिए ।

उता मोदीले जलवायु परिवर्तन र आतंकवादविरुद्धको लडाईंमा माल्दिभ्सलाई सहायता गर्ने घोषणा गरे । मोदीको श्रीलंका भ्रमणको कुरा गर्ने हो भने यसको थीम उग्रवाद थियो ।

मोदीले श्रीलंकामा हालै भएको उग्रवादी आक्रमणलाई ‘संयुक्त खतरा’ बताउँदै उग्रवादविरुद्ध साझा युद्धको लागि भारतीय नेतृत्व तयार रहेको बताए ।

विश्वव्यापी उथल–पुथलमाझ भारतको विदेश नीति

मोदीको विदेश नीति एक यस्तो समयमा आएर आकार लिइरहेको छ जब अमेरिका र चीनबीच बढ्दो तनाव विश्व व्यवस्थाले असन्तुलन पैदा गरिरहेको छ ।

व्यापारिक मुद्दामा असहमतीको कारण भारत–अमेरिका सम्बन्ध पनि एक खराब समयबाट गुज्रिन सक्छ ।

अमेरिकाले भारतबाट अमेरिका जाने ५.६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यातमा भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरिदिएको छ । यस अघि तिनमा छुट प्राप्त थियो ।

तर यो एउटा ठूलो समस्याको एउटा पक्ष मात्र हो ।

भारत सरकारले अमेरिकासँगको आर्थिक र सर्वसाधरणबीच कायम सम्बन्धलाई लगातार प्रगाढ बनाउनको लागि प्रयास जारी राख्ने बताएको छ ।

तर आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई आगामी दिनमा चुनावको सामना गर्नुछ । यस्तोमा उनी संसारभरी व्यापारिक मुद्दामा अमेरिकी हितको सुरक्षा गर्ने कुरा उठाउन थालेका छन् । भारत पनि यस घानमा पर्न सक्छ ।

एस. जयशंकरको मन्त्री चयन

नरेन्द्र मोदीले आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा पूर्व–विदेश सचिव एस. जयशंकरलाई विदेश मन्त्री बनाएका छन् ।

यसले पनि भारत क्षेत्रीय स्तरमा आफ्नो पहिचानलाई बदल्न चाहन्छ भन्ने कुराको संकेत दिन्छ ।

मोदीले अघिल्लो महिनाको आफ्नो शपथ ग्रहण समारोहमा बिम्सटेकका सदस्य देशलाई बोलाए । यस संगठनमा बंग्लादेश, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, नेपाल र भुटान सामेल छन् ।

बितेको केही वर्षमा भारत सरकार आफ्नो विदेश नीतिमा यस संगठनलाई प्रमुखता दिइरहेको छ ।

२० वर्षभन्दा बढी पुरानो यो संगठनका देशमा विश्वव्यापी जनसंख्याको लगभग २१ प्रतिशत हिस्सा छ । यी सबै देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन २५ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा पनि बढी छ ।

मोदी सरकारले यो संगठनतर्फ ध्यान दिनुभन्दा पहिले भारतमा कमैले मात्र यो संगठनको नाम सुनेका थिए होला । खासमा यो संगठनले सार्क देशका संगठनको स्थान लिएको छ जसमा अफगानिस्तान, बंग्लादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका छन् ।

पाकिस्तानप्रति निराशा

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले आफ्नो सपथ ग्रहण समारोहमा सार्क संगठनका देशलाई निमन्त्रणा गरेका थिए ।

यस्तोमा मोदी सरकारले सार्कबाट बिम्स्टेकतर्फ ध्यान दिनुलाई नरेन्द्र मोदीले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने आशा त्यागी दिएको रुपमा हेरिएको छ ।

चुनाव जितेपछि पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर बधाई दिएका थिए । साथमा उनले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्न चाहेको बताएका थिए । त्यस बखत मोदीले भनेका थिए ‘यदी पाकिस्तानमा आधार रहेका उग्रवादीमाथि आफ्नो नीतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्छ भने मात्र’ उनको सरकारले कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया दिन सक्छ ।

बिम्स्टेकलाई ध्यान दिएर भारतले आफ्नो विदेश नीतिलाई आकार दिनुले यो कुराको संकेत गर्छ कि वर्तमान सरकार आफ्नो पूर्वतर्फ ध्यान दिन चाहन्छ ।

बंगालको खाडी भारतलाई दक्षिण एशियाका अन्य देश बंग्लादेश, भुटान, नेपाल र श्रीलंकासँग मात्र जोड्दैन म्यानमार र थाइल्याण्डसँग पनि भारतलाई जोडिने मौका दिन्छ ।

यस प्रकार मोदीले भारतको रणनीतिक परिधिलाई नयाँ स्वरुप दिन र भारतलाई छिमेकी देशसँग बढी अनुकूल सर्तमा परिभाषित गर्ने कोसिस गरेको छ ।

सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको सार्क सम्मेलनको दौराननै मोदीले क्षेत्रिय सहयोगको अवसरलाई ‘सार्क भित्र वा बाहिर’ हासिल गरिने कोशिस गरिने बताएका थिए ।

नयाँ शक्ति बन्ने मार्गतर्फ भारत ?

मोदीले उनको पहिलो कार्यकालको सुरुको समयमा पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्ने कासिस गरेका थिए । त्यसमा कुनै उपलब्धी हासिल नभएको देखिएपछि सरकारले बिम्स्टेकतर्फ ध्यान दिन थाल्यो ।

केही हदसम्म सरकारको यो कोसिस सफल पनि भयो किनभने सन् २०१६ मा इस्लामावादमा सार्क देशमा सम्मेलन आयोजित गरिने तय भएको थियो । भारतले कश्मीरमा उग्रवादी आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नतातर्फ औल्याउँदै सम्मेलन बहिष्कार गर्यो । यसपछि केही सदस्य देशले भारतको पहललाई समर्थन अन्तत सम्मेलन असफल भयो ।

यस्तोमा यदी भारत सरकार बिम्स्टेकमाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्दै रचनात्मक ढंगबाट त्यसको सदस्य देशसँग तालमेल बढाउछ भने यो भारतको पूर्व र दक्षिण–पूर्व एशियामा आफ्नो स्थानलाई बलियो बनाउन सहयोग दिन सक्छ ।

भू–राजनीतिक अस्तरताको आजको समयमा पनि भारत चीनसँग सम्बन्ध सुधार्ने कोशिशमा देखिन्छ । यस्तोमा मोदी भारत–प्रशान्त व्यापक क्षेत्रमा भारतको स्थानको सुदृढ गर्ने र क्षेत्रमा स्थायी सन्तुलन खोज गर्ने काशिश गर्नेछ ।

यस्तो गर्नु तब महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब भारत एक सन्तुलन बनाउने देशको रुपमा उभिनुको साटो आफ्नो पहिचान एक प्रमुख शक्तिको रुपमा हासिल गर्न चाहन्छ ।

मोदीले आफ्नो पहिलो कार्यकालभरी नै ‘भारतले सक्रिय रुपमा विश्व व्यवस्थामाको नियममा निर्माण गर्ने शक्तिभन्दा पनि सन्तुलन कायम गर्ने शक्तिको रुपमा काम गरेको’ भनेर गुनासो गरिरहे ।

तर यो चुनावमा उनलाई जुन बहुमत प्राप्त भएको छ, त्यसपछि भारतको विदेश नीतिमा परिवर्तन गर्न सक्ने स्थानमा छ ।

मोदी र उनको टिमले यो संकेत दिइरहेको छ कि यसको लागि आफ्नो प्रयास बढाउने क्रममा छन् ।