जिल्ला प्रशासन कार्यालय गेष्टहाउसबाट बिदा

भोजपुर, बैशाख ४
यहाँको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाहुनघर (गेष्ट हाउस) बाट बिदा लिएको छ । आफ्नै भवन बनेपछि कार्यालयले गेष्ट हाउस छाडेको हो । १२ बर्ष सरकारी गेष्ट हाउसबाट दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्दे आएको प्रशासन कार्यालयले नयाँ बर्षसँगै आफ्नै भवनबाट कामकाज थालेको छ ।

१२ बर्षसम्म बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिविसको पाहुनाघर हो । २०६० फागुन १९ गते तत्कालिन विद्रोही अवस्थामा रहेको नेकपा माओवादीले भोजपुर आक्रमण गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलाएर ध्वस्त पारेपछि प्रशासन कार्यालय भवनविहिन थियो । प्रशासनको दैनिक कामकाज गर्न जिविसले तत्कालिन अबस्थामा आफ्नो गेष्ट हाउस उपलब्ध गराएको थियो । जुन, गेष्ट हाउस छाड्न प्रशासनलाई १२ बर्ष लाग्यो ।

ध्वस्त भएको १२ बर्ष पछि प्रशासन कार्यालय निर्माण भएको छ । यसविचमा १२ जना सिडिओ फेरिए, १२ औं सिडिओले आफ्नै भवनमा दैनिक कामकाज थालेका छन् । प्रशासनको २०६४ सालमै भवन निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । तर भवन निर्माणका लागि ठेकेदारले कम मूल्यमा ठेक्का पारेको र उक्त रकमले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भएर ठेकेदार भागेपछि प्रशासन कार्यालय अलपत्र परेको थियो ।

जतिबेला ३३ लाखमा ठेकेदारले ठेक्का लिएका थिए भने १० लाख बराबरको काम गरेर भागेका थिए । ठेकेदारले काम नगरेपछि ठेक्का तोडिनुका साथै २०६९ जेठ २८ गते श्री जयन्ती र एडीले संयुक्त कामको जिम्मा लिई भवन बनाएका हुन् । चार करोड ४९ लाख ६३ हजार सात सय ९७ रुपैयामा भवन बनेको हो ।

भवन अभावमा गेष्ट हाउसको सात वटा साना कोठाबाट प्रशासनले काम गर्दे आएको थियो । सानो कोठाबाट काम गर्न असहज रहेको प्रशासनका कर्मचारीहरु बताउँदै आएका थिए । साघँुरो क्षेत्रमा प्रशासन कार्यालय हुदा सेवाग्राही समेत मर्कामा परेका थिए ।

नागरिकता, राहदानी जस्ता सुविधा लिन आएका सेवाग्राहीलाई बस्ने ठाउँ थिएन । उनिहरु मौसम राम्रो भएका बेला चौरमा र पानी पर्दा रुज्दै भिज्दै कष्टपूर्ण सेवा लिन बाध्य थिए । अहिले नयाँ भवनमा दुई दर्जन भन्दा बढी सुविधा सम्पनन कोठाहरु रहेका छन् । भवन बनेपछि कार्यालयमा काम गर्न र सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पोडेलले बताए ।

यस अघि विशिष्ट पाहुना, मन्त्री तथा उच्च तहका नेता जिल्ला आउँदा यो गेष्ट हाउसमा बस्थे । द्धन्द्धकालमा ध्वस्त भएका संरचना यतिबेला धमाधम निर्माण भइरहेका छन् भने कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ध्वस्त संरचना पुनः निर्माणले द्धन्द्धका अवशेषहरु मेटिन थालेका छन् । आफ्नै भवन नभएका सरकारी कार्यालय भने भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।