बजेटमा तलव बढाउन कर्मचारीको माग, पर्यटन र आवास भत्ता पनि दिनुपर्ने !

काठमाण्डौँ । नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन संघले गत बैशाख २८ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्लाको सदरमुकाम खलंगामा बसेको संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । संघले समायोजनमा भएको विभेद र त्रुटीलाई छानविन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति निर्माण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

संघले बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘जवरजस्ती रुपमा गरिएको समायोजन प्रकृयाद्धारा उल्टो पिरामिड आकारमा संघमा बढि जनशक्ति तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभावले छिटो छरितो, चुस्त दुरुस्त रुपमा सार्वजनिक सेवा पाउने जनताको हकलाई कुण्ठित पारेको तथा समायोजनको नाममा जवरजस्ती रुपमा कर्मचारीहरुको वृत्तिविकास लगायतका उत्प्रेरणाका तत्वहरुलाई अवरुद्ध गरी आम कर्मचारीहरुमा नैराश्यता बढाएकोले उक्त ऐनमा रहेको विभेद र विरोधभाषापूर्ण व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरि संघीय निजामति सेवा ऐन जारी गर्न आवश्यक पहल गर्ने।’

संघको चौथो केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले १८ बुँदे निर्णय गरेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । संघले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव अत्यन्त न्यून भएकाले आगामी बजेटमा जिविकोपार्जन गर्न पर्याप्त तलव वृद्धि र मापदण्डका आधारमा सवै निकायमा प्रोत्साहन भत्ताका सथै विदासहितको पर्यटन भत्ता, आवास भत्ता, पारवहन खर्चलगायतका अन्य सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।