मोदी–शाहको टक्करमा उदाउँदै ममता बनर्जी

एजेन्सी । शक्तिले भ्रष्ट पार्छ र असीमित शक्तिले पूर्ण रूपले भ्रष्ट पार्छ भन्ने एउटा उखान छ । नरेन्द्र मोदी र अमित शाहको जोडीलाई ममता बनर्जीसँग आमने सामने हुँदा कोसँग बढी शक्ति छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । कम्तीमा त्यति कुरामा कुनै आशङ्का हुनुहुँदैन ।

असीमित शक्ति खतरनाक कुरा हो किनकि त्यसले हामीलाई तिनको प्रयोगका निरन्तर उक्साउँछ ।

एक राजनेताले शक्तिलाई संयमित भएर प्रयोग गर्न सिकेका हुन्छन् तर सडकमा राजनीति गर्ने नेताले शक्तिलाई हतौडा प्रयोग गरेझैँ प्रयोग गर्ने गल्ती गर्छन् ।

त्यसको प्रभाव स्वतः ठूलो जनसमुदायमा प्रसारित हुन्छ । निर्वाचन आयोगले पश्चिम बङ्गालमा निर्वाचनअघि नै निर्वाचन अभियान रोक्ने अभूतपूर्व निर्णय गर्यो तर प्रतिबन्ध मोदीको पूर्व घोषित सार्वजनिक भेटघाटअघि लागू नहुने भनिएको छ । यो भेदभावले ममताले मतदाताबाट केही सहानुभूति दिलाउन सक्छ ।

अमित शाहले आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्न खोजे पनि यो प्रकरणमा मतदाताको सहानुभूति ममता बनर्जीको साथमा हुनेछ । यसमा भाजपाका टीभी च्यानलका तर्कले मानिसको चित्त बुझाउन सक्दैन ।

यो घटनामा जनताले निरङ्कुश शक्तिको उपयोग÷दुरूपयोगलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा पनि देखिनेछ ।

अमित शाहको सडक प्रदर्शन गेरु वस्त्र लगाएर ‘जय श्री राम’को नारा लगाउँदै हिँडेका उन्मादी युवाको भीडले गर्दा भड्काउपूर्ण थियो ।

उत्तर प्रेदशको कुनै सहरमा यस्तो र्याली भएको भए मानिसको मनमा डर उत्पन्न हुन्थ्यो तर पश्चिम बङ्गाल उत्तर प्रदेश होइन ।

ममता बनर्जीले पनि सडकको कठिन राजनीति सिकेकी छिन् । यी हिसाबले हेर्दा भाजपाले तृणमूल काँग्रेसमा आफ्नो बराबरीको प्रतिस्पर्धी भेटेको छ ।

प्रतिरोध सामना गर्नुपर्छ भनेर शाहलाई पहिले थाहा थियो । उक्साहट दुवैतर्फबाट उतिक्कै थियो भनेर भिडियो हेर्दा थाहा हुन्छ ।

शाहको सडक प्रदर्शनमा हिंसा कसरी भड्कियो भनेर विस्तारमा जान जरुरी छैन । महत्त्वपूर्ण कुरा पश्चिम बङ्गालमा नरेन्द्र मोदी र अमित शाहले गरेका हरेक काम एउटा रणनीतिअन्तर्गत भइरहेको छ । तिनको सोच चुनावको समयमा हिन्दीभाषी क्षेत्रमा भएको कमीलाई बङ्गालमा पूर्ति गर्ने भन्ने छ ।

भाजपाले विभिन्न तौरतरिका मार्फत ममता बनर्जी र उनको पार्टीविरुद्ध एक खालको मनोवैज्ञानिक युद्ध सुरु गर्ने रणनीति नै अवलम्बन गरेको छ । शाहले पटक पटक निर्वाचन आयोगले बनर्जीको पक्ष लिइरहेको बनेर आयोगमाथि दबाब बनाइराखे ।

जनसभामा गरिने भाषणमा मोदी र शाहले जति निर्वाचन आचार संहिता कसैले उल्लङ्घन गरेका छैनन् तर तिनले आजको दिनसम्म आयोगबाट एकपछि अर्को सफाइ पाइरहे ।

चुनाव आयोगमाथि पहिले नै पश्चिम बङ्गालमा केही गर्ने ठूलो दबाब थियो । अन्तिममा अमित शाहको सडक प्रदर्शनमा भएको हिंसापछि आयोगले चुनाव प्रचारलाई समयभन्दा अघि रोक्नका लागि संविधानको अनुच्छेद ३२४ को प्रयोग गरे ।

रोचक कुरा आयोगले आफ्नो असाधारण आदेशमा लेखेको छ, ‘कसैले पनि जनतालाई फिल्म वा टेलिफिल्म वा साङ्गीतिक कन्सर्ट, नाटक वा कुनै पनि मनोरञ्जन कार्यक्रमको माध्यमको प्रयोग गरेर चुनाव प्रचारसम्बन्धी सामग्री देखाउन पाइँदैन ।’

त्यसो हो भने नरेन्द्र मोदीको व्यक्तिगत नाममा रहेको नमो टीभीमा अनुच्छेद ३२४ को दायरामा आउँछ कि आउँदैन । यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।

आयोगले पश्चिम बङ्गालमा फैलिरहेको भयको वातारणको पनि उल्लेख गरेको छ । माथिबाट सबै सामान्य देखिने तर मानसिकता भने डरलाग्दो हुने । यही तर्क उत्तर प्रदेशको कुनै हिस्साका लागि दिन सकिन्छ ।

त्यहाँ माथिबाट हेर्दा सबै सामान्य लाग्छ तर हिन्दुत्व ब्रिग्रेड र परिचित ठूला नेता चुनावको समय डरको माहौल सुचिश्चित गर्छन् ।

के भारतको चुनावी इतिहासमा पहिलो पटक अनुच्छेद ३२४ लागू गर्नका लागि यो पर्याप्त आधार हो ? यो प्रश्न मानिसले सजिलै पचाउन सक्दैनन् ।

एउटै मात्र आशा भनेको यो पटक मतदाताले कुनै पनि सत्तारुढ शासनलाई असीमित शक्ति प्रदान गर्नु अघि सोच्नुपर्छ ।