पत्रकारद्धारा इलाका प्रशासनमा धर्ना , विद्येयकबाट पछि हट्योप्रदेश दुई

दमक,जेठ २ /मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा आज दमकका पत्रकारहरुले धर्ना दिएका छन् ।
सो विधेयकसहितका कानूनहरुमा रहेका केही प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने ठहर गर्दै दमकमा क्रियाशील पत्रकारले इलाका प्रशासन कार्यलयमा एक घण्टा धर्ना दिएका हुन् । आज बिहान ११ बजेबाट १२ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना दिइएको हो ।

धर्नामा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश एकका सदस्य बिमल लामिछानेले सो विद्येयक पत्रकारलाई बाध्ने डोरी भएकाले तत्काल हटाउन माग गरे । यस्तै प्रेस युनियनका झापा जिल्ला उपाध्यक्ष गिरिराज भट्टराईले पत्रकारले स्वतन्त्र भएर समाचार सपेक्षण गर्न पाउनुपर्ने बताए । यस्तै दमकका अग्रज पत्रकार गञ्जबहादुर दाहालले राज्यले प्रेसलाई आफ्नो स्वार्थमा चलायमान बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।

यसैबिच प्रदेश २ सरकारले प्रस्तावित सञ्चारसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान परिमार्जन गर्ने भएको छ । १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विज्ञप्ति निकालेर सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा सञ्चारकर्मीले सम्प्रभुता विरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने प्रावधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका हुन् ।

यो प्रावधान त्रुटिका कारण विधेयकमा परेको मन्त्री यादवले बताएका छन् । मन्त्री यादवले समाज रुपान्तरणको सारथी रहेको पत्रकारिता जगतलाई प्रतिकुल असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिवद्धता पनि ब्यक्त गरेका छन् ।

यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघले संघीय संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा आज देशभर प्रदर्शन गर्दैछ । विधेयकमा रहेका केही प्रावधानले स्वतन्त्र प्रेसको अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले विधेयकका केही प्रावधान सच्याउन आग्रह गर्दै काठमाडौको नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवन बाहिर र जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित प्रदर्शन गर्न लागेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको आन्दोलन सुरु भएको एक हप्तासम्म पनि सम्बन्धित पक्षले महासंघले उठाएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन संशोधन वा फिर्ता गरी भविष्यमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमति गरेर मात्र मिडियासम्बन्धी कानुनहरु ल्याउने मागको सुनुवाई नगरेकाले महासंघ थप आन्दोलित हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको महासंघले जनाएको छ ।