मलेसिया बन्दको एक वर्ष पुरा, कस्ले रच्यो यो दुश्चक्र ?

काठमाडौं : नेपाली कामदारको आकर्षक रोजगार गन्तव्य मानिएको मलेसियाको श्रम स्वीकृति बन्द भएको बिहीबार एक वर्ष पुरा भएको छ । सुधारको उच्च आकांक्षासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका गोकर्ण विष्टको सक्रियतामा गतवर्ष जेठ २ गतेदेखि मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारको पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन रोकिएको थियो ।

कार्तिक १२ गते मलेसियासँग ऐतिहासिक भनिएको श्रम समझदारी भए पनि नेपाली कामदार रोजगारी गर्न मलेसिया जाने प्रक्रियाका सम्बन्धमा अस्पष्टता कायमै रहेको छ । मन्त्री विष्ट र मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीका नाममा बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम, आईएससी, ओएससीजस्ता संस्थाले ठगी गरेको दावी गरे पनि ती संस्थाविरुद्ध काठमाण्डौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा चलाइएका ठगी मद्दामा अभियोग स्थापित हुन सकेको छैन ।

मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोक्नु अघि सरकारबाट अनुमति नै नलिई मलेसियन सरकारका उच्च अधिकारीसँग मिलेमतो गरी मलेसिया जाने कामदारबाट भीएलएनको नाममा ३२ सय र वानस्टप सेन्टरको नाममा करबाहेक २८ सय रुपैयाँ, माइग्रामका नाममा ३२ सय रुपैयाँ, वायोमेट्रिक मेडिकलका नाममा ४५ सय रुपैयाँ, आईएससीका नाममा ३ हजार २ सय रुपैयाँ गरी १७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीकोे भार रहेको भन्दै मन्त्रालयले अवैधानिक धन्दा चलाउने यस्ता व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सिफारिस गर्न भन्दै फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

गत वर्ष जेठदेखि शुरु भएको मलेसिया रोजगार बन्दको दाउपेचले पुरै एकवर्ष फन्को मारे पनि दक्षिण एसियाका अन्य देशका नागरिकहरुले सहजरुपमा काम गरेको मलेसियामा विपन्न अवस्थामा रहेका नयाँ नेपाली कामदारहरुले भने प्रवेश पाएनन् । मन्त्री विष्टले श्रम स्वीकृति रोक्ने आफ्नो अडान र निर्णयका कारण मलेसिया नेपालसँग झुक्न वाध्यभई नेपालमा नै आएर श्रम समझदारी गर्न वाध्य भएको सहकर्मीवीच टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । तर मलेसियाले एकवर्षसम्म नेपाली कामदार नलगी आफ्नो उत्पादन र व्यवसाय सहज रुपमा सञ्चालन गरेको छ । मलेसियाको कामदार स्रोत मुलुक नेपाल एउटा मात्र होइन अन्य पन्ध्र देश पनि छन् । त्यहाँबाट मलेसियाले निर्वाध रुपमा कामदार आयात गरिरहेको छ ।

एक वर्षसम्म मलेसिया रोजगारी नखुल्दा नेपालले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समा ठूलो क्षति भएको छ । गत वर्ष नेपाल आएको रेमिट्यान्समा मलेसियाको योगदान करिब एक तिहाइ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो त्यसमध्ये २ खर्ब रेमिट्यान्स मलेसियाबाट नेपाल आएको थियो । मलेसियामा कामदार जान नपाउँदा यसवर्र्ष रेमिट्यान्सको आकारमा ठूलो असर परेको अर्थविद्हरु बताउँछन् ।

मलेसियाको बन्द रहेको रोजगारी खुलाउन एकवर्षसम्म निरन्तर प्रयास नभएको भने होइन । तर प्रयासहरु सफल भएका छैनन् ।

बन्द रहेको श्रम स्वीकृति खुलाई मलेसियाको रोजगारीलाई पुरानै लयमा फर्काउन निरन्तर प्रयास गरेका बैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु मन्त्री विटले विना कारण नै मलेसियाको रोजगारी बन्द गरेर कामदार र व्यवसायीहरुलाई दुःख दिएको दुखेसो पोख्छन् ।

मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा पारेको असरका वारेमा व्यवसायीहरुले मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुबाट जनताले जवाफ खोजेको टिप्पणी गर्दै उनीहरुले मन्त्री विष्टविरुद्ध आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । तर खुलेर टिप्पणी गर्दा सत्ताको कोपभाजनमा पर्ने संभावित संशयका कारण उनीहरु मन्त्रीविरुद्ध मुख खोल्ने आँट भने गर्न सकिरहेका छैनन् ।

द्विपक्षीय श्रम संझौताको करीव ४ महिनापछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई १५ दिनभित्र सूचीकृत हुन अनुरोध गर्दा दुई सय ३७ वटा संस्था संस्था दर्ता छन् । रोजगारी वन्द हुनु अघि मलेसियाका लागि ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए ।

स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मलेसियाले नयाँ मापदण्ड पठाएपछि सरकारले गृहकार्य गरेर मापदण्ड पुग्ने संस्थालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको हो । उक्त आव्हान पछि गत जेठदेखि रोकिएको मलेसिया रोजगार खुल्ने भन्दै व्यवसायीसमेत खुसी देखिएका छन् । तर करोडौं लगानी गरेर मेडिकल खोलेका व्यवसायीहरु आफ्नो मेडिकलले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउला वा मेडिकलको छनौट पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा होला भन्ने अर्को चिन्तामा पिरोलिएको अवस्थामा देखिएका छन् ।

मन्त्री र मन्त्रालयले आफूहरुलाई सधैं सुधारको पक्षमा देखाउने गरेका छन् । यसअघि फ्रि भिसा फ्रि टिकट निर्णय लागु गर्दा नेपालीहरु निःशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान पाउने भए भन्ने उल्लास थियो । तर चार वर्षको अनुभवले त्यो उल्लास कागजमै सिमित देखियो । मन्त्री विष्टको सुधार पनि कागजमा मात्रै सिमित हुन नहुने सुझाव यस क्षेत्रका अनुभवीहरुको छ ।