कुन गन्तव्यतर्फ लाग्दैछ सरकार ?

शासकहरूमा भय उत्पन्न हुनुको अर्थ उनीहरू आफ्नो कर्तव्यमा इमानदार छैनन्, गल्ती गरिरहेका छन् भन्ने नै हो ।
सरकारका तर्फबाट संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका कारण मुलुक तरङ्गित बनेको छ । प्रस्तावित विधेयक सदासयका साथ आएको नभई यसको अभीष्ट अधिनायकीको जड मजबुत तुल्याउनु नै रहेको भन्दै खासगरी नेपाली प्रेसलगायत लोकतन्त्रप्रेमी सचेत तप्का आक्रोशित र आन्दोलित मनस्थितिमा देखिएका छन् । लोकतन्त्रलाई संस्थागत र सुदृढ तुल्याउँदै जानुपर्नेमा कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नो ‘मौलिक’ चरित्र दर्शाउन थालेको र नेपालको प्रेस जगत यसको पहिलो शिकार बन्न लागेको प्रजातन्त्र पक्षधर बौद्धिक वर्गको ठहर छ, वर्तमान राज्य–चरित्र र पछिल्ला व्यवहार वा घटनाक्रमका आधारमा यसलाई निराधार ठान्न पनि सकिँदैन ।

लोकतन्त्रको एउटा मूल खम्बा मानिन्छ स्वतन्त्र प्रेसलाई । अर्थात्, कुनैै पनि मुलुक कति लोकतान्त्रिक छ भन्ने मापन गर्न त्यहाँको प्रेसको अवस्थामाथि दृष्टि लगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता यतिबेला विश्वव्यापी छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘प्रेस स्वतन्त्रता’बाट एक कदम अघि बढ्दै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । वर्तमान संविधानका ‘जननी’ अरू कोही नभएर वर्तमान शासक तथा पक्ष–प्रतिपक्षमा रही देशको शासन प्रणालीमा हालीमुहाली गरिरहेका राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरू नै हुन् । नेपाली प्रेसलाई ‘पूर्ण स्वतन्त्रता’ प्रदान गरिने भनी संविधानको प्रस्तावना कोर्दै गर्दा उनीहरू कुन मानसिकतामा थिए र आज संविधान पूर्ण रूपले कार्यान्वयन पनि भइनसक्दै संविधानको मर्मविपरीतको चरित्र प्रदर्शन गर्दैगर्दा कुन अभीष्टबाट परिलक्षित छन्– यसको गम्भीर लेखाजोखा गर्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिने भनी संविधानतः प्रतिबद्धता जनाउनुको अर्थ पक्कै पनि प्रेस जगतलाई कुनै पनि बहानामा कुण्ठित नतुल्याइने, निर्वाध तथा स्वतन्त्र रूपले समाचार, विचार सम्प्रेषण गर्न दिने भन्ने नै हो । यसको अर्थ फेरि यो किमार्थ होइन कि स्वतन्त्र पत्रकारिताको नाममा नेपाली प्रेस आफैंचाहिँ अनुशासनहीन बनोस्, समाचार र विचारको नाममा जथाभावी सामग्री सम्प्रेषण गरेर जनता, समाज वा देश–विदेशलाई नै भ्रमित तुल्याओस् ! चौथो अङ्ग भनी राज्यले दिएको मान–मान्यतालाई दुरुपयोग गरी समाज भाँडोस्, व्यक्ति, समूह वा शक्तिविशेषको मान हानी हुने गरी अराजकता मच्चाओस् !

वास्तवमा एउटा सच्चा लोकतान्त्रिक मुलकमा राज्यका हरेक निकाय आ–आफ्नो स्थानमा सबै उत्तिकै जिम्मेवार र अनुशासित हुन्छ र हुनुपर्छ । प्रेस त झन् यस्तो संवेदनशील निकाय हो, जसले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा विशेष सजगता अपनाउनु अपरिहार्य नै छ । प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म नबुझेर अराजक बन्न खोज्ने, विधि–विधान नै अटेर गरी राज्यका उपल्ला संरचनाहरूलाई प्रभावित पारेर निहीत स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्ने प्रवृत्ति यदाकदा प्रकट नभएका होइनन् । यस प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाली प्रेस स्वयम् पनि जुझ्नु आवश्यक छ । प्रेसले प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र मुलुकको यथार्थतालाई बोध गरी आफ्नो अनुशासनको दायरा आफैले निर्धारण गर्न सक्नु सबभन्दा उत्तम हो, र यस्तै प्रयत्न हुनुपर्छ ।

तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, वर्तमान राज्य–चरित्रले मिडियालाई लोकतान्त्रिक मर्मअनुरुप आफ्नो सीमा निर्धारण गर्न दिनुको बदला उल्टै अराजक, अनुशासनहीन तुल्याउन उत्प्रेरित गरिरहेको आभास हुन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्र फुलेको–फलेको र फष्टाएको ठाउँमा प्रेस स्वतन्त्र मात्र नभई आफै नियन्त्रित र अनुशासशित बन्न पुग्छ । तर, जहाँ अधिनायकवादको छाया पर्छ, त्यहाँ स्वतः प्रेसमाथि बक्रदृष्टि लगाइन्छ, अनुशासन र नियमनको नाममा क्रुर ढङ्गले अंकुश लगाउने चेष्टा गरिन्छ ।

शासकहरू लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र जिम्मेवार ढङ्गले काम गरिरहेका हुँदैनन्, भ्रष्टाचार–दूराचारलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन् भने त्यस्तोमा स्वतन्त्र प्रेसको गला निमोठ्ने प्रयत्न गरिनु अनौठो मानिँदैन । गल्ती महसुस गरेर जो सच्चिन खोज्छ, उसले गल्ती औंल्याउनेलाई गाली गर्दैन, बरु उसप्रति कृतज्ञ हुन्छ । तर जो जानजान गल्ती गरिरहेको हुन्छ, जसले सत्ता–शक्तिको आडमा मनपरी गर्ने मनसुवा बनाएको हुन्छ, उसका निम्ति त स्वतन्त्र प्रेस हरदम खतरा बनेर खडा भइरहेको हुन्छ । आजका सत्ताधारीहरू मिडियासँग भयभित हुनुको तात्पर्य पनि यही पेरिफेरिमा खोजिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ ।

शासकहरूमा भय उत्पन्न हुनुको अर्थ उनीहरू आफ्नो कर्तव्यमा इमानदार छैनन्, गल्ती गरिरहेका छन् भन्ने नै हो । आफू जिम्मेवारीमा चुक्ने र त्यो कमजोरी वा गल्ती ढाकछोप गर्न मिडियामाथि खनिने, अङ्कुश लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति हुर्किएको स्पष्टै छ । हुन त, मिडियामाथि ‘नियन्त्रण’ नभई ‘नियमन’ गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको तर्क सरकारको रहेको छ । तर, मिडियामाथि नियमन गर्ने दायित्व सरकारको नभई प्रेस काउन्सिल, अदालत जस्ता निकायको हो भन्ने हेक्का रहनुपर्छ । नियमन भन्नेवित्तिकै त्यहाँ नियन्त्रणको अभीष्ट जोडिएर आइहाल्छ । जब नियन्त्रणको अभीष्ट व्यवहारमा रुपान्तरण हुन थाल्छ तब प्रेस निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भइहाल्छ । यसरी स्वतन्त्र प्रेस निमोठिनुको अर्थ त अधिनायकवाद र निरङ्कुशताको उदय नै हो, जो यतिबेला महसुस गरिएको छ । यसर्थ, राज्यलाई बोध होस् कि कतै बाटो बिराइँदै त छैन ? कदाचित भड्खालोतर्फको यात्रा गरिँदै त छैन घटना र बिचारबाट ?