उर्लाबारीका मापदण्ड बिपरित संचालित क्रसर बन्द गर्ने जिससको तयारी !

उर्लाबारी, बैशाख २७ मोरङको उर्लाबारीमा मापदण्ड बिपरित संचालन भईरहेका र संचालनको तयारीमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला समन्वय समिति मोरङले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।

क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीयबासीले लामो समयदेखी आवाज उठाउँदै आएको र प्रदेशसभा बैठकमा पनि यस विषयमा चर्को आवाज उठेपछी मापदण्ड र कानून बिपरित संचालन भईरहेका र संचालनमा आउन लागेका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने तयारी थालिएको हो । जिसस श्रोतका अनुसार शुक्रवारै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएर तत्कालका लागि क्रसर उद्योग बन्द गर्ने तयारी रहेपनि एकपटक अनुगमन समितिले स्थलगत अवलोकन गरेपछि पत्र पठाईने भएको छ ।

यही बैशाख २९ गते आईतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र इञ्जिनियरसहितको टोलीले उर्लाबारी – १ मा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमगन गर्नेछ । अनुगमन समितिको प्रतिवेदन पश्चात कानून बिपरित संचालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न पत्र पठाउने जिससको तयारी छ ।

उर्लाबारीमा उद्योग मन्त्रालय र विभागकै इजाजतमा संचालन अनुमति पाएका क्रसर कानुनसम्मत नभएको पाइएको जिसस प्रमुख नरेश पोखरेलले बताउनुभयो । जिसस मोरङका अधिकृत सरोज गौतमले स्थलगत अनुगमन पश्चात निर्णय लिईने जानकारी दिनुभएको छ । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका र सञ्चालनको तयारीमा रहेका क्रसरका कारण मानव बस्ती जोखिममा परेपछि हटाउन माग गर्दै स्थानीयबासी एक महिनादेखी रिले अनसनमा छन् ।

बस्ती र विद्यालय छेउमा सञ्चालनमा रहेका क्रसलाई व्यवस्थापन गर्न उद्योग पर्यटन वन तथा बाताबरण मन्त्रालयले चासो राखेपछि जिसस सहितको अनुगमन टोलीले यस विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न लागेको हो । जिससले मापदण्ड अध्ययनका लागि सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उर्लाबारी नगरपालिका – १ मा पूर्वेली क्रसर उद्योग, पञ्चेश्वर क्रसर उद्योग, पाथीभरा क्रसर, सिदार्थ एग्रिगेट र देवीस्थान मिनरल्स उद्योग रहेका छन् । मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भएका क्रसरका कारण खानेपानी मुहान सुकेको, खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र विद्यालयमा असर गरेको भन्दै स्थानीय वासिन्दा आन्दोलनमा छन् ।

प्रदेश उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयले उर्लाबारीको क्रसरबारे जिल्ला प्रशासनलाई पत्र पठाई जानकारी मागेको थियो । स्थानीय सरकारलाई क्रसर हटाउन आग्रह गर्दा चासो नदिएपछि स्थानीयबासी प्रदेश सरकार समक्ष पुगेका थिए ।