सर्बोच्च अदालतले गर्यो नेपाल जोगाउने बोल्ड निर्णय, गृहमन्त्रीलाई झट्का !

काठमाडौं बैशाख २४
सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई संविधान अनुसार नागरिकता दिलाउने गृहमन्त्रालयको परिपत्र रोक्न फेरी आदेश गरेको छ।गृहमन्त्रालयको परिपत्र विरूद्ध बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि पहिलो सुनुवाई गर्दै यसअघि पनि सर्वोच्चले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। पछि उक्त इजलासले त्यो रोक्का फुकाएको थियो।जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपाली भएमा वंशजको नागरिकता पाउने संविधानमा व्यवस्था छ।

यो व्यवस्था कानुनमा भने छैन। सर्वोच्च अदालतकै विभिन्न आदेश र संविधानको कार्यान्वयन गर्नैकै लागि गृहले उक्त परिपत्र जारी गरेको देखिएको भन्दै आफैले लगाएको रोकलाई सर्वोच्चले फूकुवा गरेको थियो। फुकुवापछी धेरै नेपालीका सन्तानले त्यही परिपत्रका आधारमा नागरिकता लिन पाएका थिए।मंगलबार भने न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको इजलासले फेरि उक्त सर्कुलर अनुसार कामकारबाही नगर्न फेरि आदेश दिएको छ। यो विषयमा अदालतले यसअघि घिरि परिपत्रको कार्यान्वयन रोक्ने र घरि फुकाउने आदेश दिएको तिनले द्विवधा निम्त्याएको भन्दै अहिले फेरि रोक्ने आदेश गरेको हो।

‘यसबाट अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा द्विधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यसअदालतको आदेशमा एकरूपता र निश्चितता हुनसमेत वाञ्छनीय देखिएको हुँदा विवादित कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनु आवश्यक देखियो,’ उक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ, ‘हाल गृहको उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’

गृह मन्त्रालयले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले आमा र बाबु दुवैको नागरिकता ल्याए नागरिकता बनाइदिन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो।संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ बमोजिम जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानले आफ्नो बाबु र आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिएमा वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न अपनाउनुपर्ने कार्यविधि प्रक्रिया अपनाई, के बुझ्नुपर्छ बुझी उपयुक्त देखिएमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने निर्णय भएको छ,’ परिपत्रमा भनिएको छ।२०६३ मा अन्तरिम संविधान लागू भएपछि २०४६ चैत मसान्तसम्म नेपालमा बसोबास गरेको १५ वर्ष पुगेर त्यसपछि पनि निरन्तर यहीँ बसेकालाई राज्यले जन्मसिद्ध नागरिकता दिएको थियो।नयाँ संविधान बनेपछि पनि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानले नागरिकता लिन पाएका थिएनन्। यो आदेशले त्यस्ता नागरिकका सन्तानलाई फेरिपनि अप्ठेरोमा भने पार्ने देखिन्छ।