साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : छानबिन प्रतिवेदन गुमनाम

काठमाडौं । सुन तस्करको ट्रान्जिट बनेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै पनि ठूलो परिणाममा तस्करी हुने गरेको खुलेको छ । साढे ३३ किलो सुनबाट पर्दाफास भएको यो प्रकरण अझै पनि जारी रहेको खुलेको हो ।

पहिला पनि तस्करीमा विमानस्थलकै कर्मचारीको मिलेमतो हुने गरेको थियो । अहिले पनि विमानस्थल कर्मचारीकै मिलेमतो हुने गरेको छ । यति गम्भीर विषयमा प्रशासनले कुनै ठोस एक्सन लिन सकेको छैन । काम गर्ने कर्मचारी नै तस्करीमा संलग्न हुन गम्भिर अपराध हो । विगतमा ३८ क्विन्टल तस्करीमा प्रहरी प्रशासन, विमानस्थल कर्मचारी र राजनीति दलका नेताहरुनै सलग्न रहेको खुलेको थियो ।

२०७४ माघ ९ गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएर हराएको भनिएको तस्करीको साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भएपछि यो रहस्य खुलेको थियो । उनको फागुन १७ गते हत्याभएपछि २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छानबिन आयोग बनायो । सो आयोगले लामो अध्ययन गरेपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझायो ।

सुनकाण्ड र शाक्यको हत्याकाण्डका विषयमा छानबिन गर्न गठित गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वरराज पौडेल नेतृत्वको छानबिन टोलीले सात सय ५२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सो समितिले निकै जोडतोडका साथ छानबिन सुरु गरेको थियो । उसको काम कारबाही हेर्दा लाग्थ्यो अब कालोबजारी र तस्करीका दिन गए भनेर ।

सुरुवातमा प्रहरी प्रशासनमा रहेका दोषी देखिएका माथि उसले बयान लिने र पक्राउ गर्ने क्रम जारी राख्यो । ‘लहरो तान्दा पहरो आउछ’ भने झै एकपछि अर्को गर्दै तत्कालीन बहालवाला प्रहरी अधिकारी पनि तानिए । सुरुवाती दुई महिना सो टोलीले निकै चुस्त काम ग¥यो । जब तल्लोस्तरका अर्थात् भरियास्तरका मानिस पक्रिसकेपछि उसको गतिमा विस्तारै ब्रेक लाग्न थाल्यो ।

छानबिन टोली राजनीतिक नेतृत्वसम्म आउन नै सकेन् । त्यसबीचमा एकपटक समितिको म्याद पनि थप भयो । तर, खासै ठूलो प्रगति हासिल गर्न सकेन् र सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दियो । सो समिति ठूला माछा छेउ पुग्नै लाग्दा त्यसलाई त्यहीँ बिट मार्दै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो । प्रतिवेदनमा स्पष्टरूपमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अनुसन्धानले देखाएअनुसार नेपालमा ३८ क्विन्टल सुन तस्करीको माध्यमबाट भित्रिएको देखिन्छ र यो भित्र्याउन कुनै समूहभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा संरक्षण भएको समूह देखिएको छ ।’

समितिले म्याद सकिन लाग्दा यो तस्करीमा ठूलो सञ्जाल रहेकाले यसको अझै गहिराईसम्म छानबिन हुनुपर्ने धारणासमेत सार्वजनिक गर्यो । साढे ३३ किलो सुन काण्डका नाइके भनिएका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’लाई भने समितिले समात्न सफल भयो । तर, तिनै गोरेले यसमा राजनीतिक नेतृत्व पनि संलग्नता रहेको मुख खोलेका थिए । उनले राजनीतिक रूपमा को संलग्न रहेको भनेर खुलाएका छैनन् । उनी अहिले पनि गोलघरमा बसिरहेका छन् ।

साउनमा बुझाइएको प्रतिवेदन आठ महिना बितिसक्दा पनि सुनकाण्डमा न त छानबिन अगाडि बढेको छ न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएको छ । सुरुमा यसले राजनीति खुवै तताएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त्यसवेला यो काण्डका विषयमा बोलेको थियो । राजनीतिक रूपमा फाइदा लिन चर्को बहस थालेको कांग्रेस आफ्नै दलका नेता समेत संलग्नता रहेको सुइको पाएपछि बोल्न हिच्किचाउन थाल्यो । समय वितेसँगै विपक्षीले यो मुद्धा विर्सिएको छ ।

यद्यपि, सरकारले भने यसलाई सफलताको रूपमा चित्रित गर्न छाडेको छैन । चर्को दबाब परेका वेलामा सरकारले यसको अनुसन्धान भइरहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ । जसले गर्दा यो काण्ड अब यत्तिकै सेलाउने प्राय निश्चित जस्तै छ । जनताले दुईतिहाइको यो सरकारबाट सुनकाण्डका सरदार मानिनेहरू पक्राउ पर्ने आशा व्यक्त गरेका थिए । तर, त्यसमा चुकेपछि स्वयं नेकपाकै नेताहरू सरकार माफियासँग घुलमिल भइरहेको सार्वजनिक मञ्चबाट आरोप लगाउँछन् ।

त्यसो त सुनकाण्डको यो प्रतिवेदन मात्र सार्वजनिक नभएको पहिलो घटना भने होइन् । यसअघि नाम नै किटान गरेर संसदीय समितिले बनाएको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

परि थापा नेतृत्वको समितिले छानबिन गरी २८ पुस ०५५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा किटानीका साथ दीपक मल्होत्रा, अनिल जाटिया, प्रकाश बेगानी, शंकर गोल्यान, आइएल प्रधान, टेकबहादुर गुरुङ, जमिम शाह , ताहिर शाह, प्रकाश टिबडेवाला, विष्णु जोशी, धोजेन्द्र गौचन, विष्णु गौचन, छविलाल भुसाल, अशोक सुरेखा, हरि न्यौपाने र दीपक स्वाँरको नाम दिएको थियो । यी मध्ये केही व्यक्ति अझै पनि राजनीतिक संरक्षणमा विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

तर, ती कुनैमाथि कानुनी कारबाही अहिलेसम्म पनि भएन । २० वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएका वेला सरकारले प्रतिवेदनअनुसार काम गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ ।