एनसेलको मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । दुरसञ्चारको निजी प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर विवादसम्बन्धी रिटमाथिको छलफल सर्वोच्च अदालतले हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । पूर्ण इजलासले एनसेलबाट करबापतको रकम एक्जियाटासँगै लिनु भनेपछि ठूला करदाता कार्यालय कर तोकेका थियो ।

३९ अर्ब कर तिर्न बाँकी रहेको बताएपनि एनसेलले भने १४ अर्बमात्र तिर्न बाँकी रहेको दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएको थियो । सोही रिट निवेदनमाथी सर्वोच्च अदालतमा सोमबारबाट सुनुवाई सुरु भएको हो । न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासमा करविवादबारे छलफल भईरहेको छ ।

द्विपक्षीयबाट बहस नसकिएपछि यही इजलासमा मंगलबार पनि छलफल हुनेछ । सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिदै एनसेल अन्तराष्ट्रिय सस्थामा मध्यस्थता पनि गुहारिरहेको छ । स्रोतका अनुसार सर्वोच्चबाट आफू अनुकूलको आदेश नआउने छनक पाएपछि अन्तराष्ट्रिय संस्था गुहारेको बताइएको छ ।

एनसेलले लाभकर विवादलाई ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट’ (इक्सीड) मा पु¥याएको छ । एनसेलको मूल कम्पनी एक्जियटाले नेपालविरुद्ध इक्सीडमा मध्यस्थकर्ताको लागि निवेदन दिएको हो । २६ अप्रिलमा नेपालका विरुद्ध एनसेलले उजुरी दर्ता गराएको छ । नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर ‘नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन सम्झौता’को विपरित भएको दाबी गर्दै एक्जियाटाले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको हो ।

लगानी विवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इक्सीड भन्ने निकाय इक्सीड महासन्धिअनुसार गठन भएको हो । यो विश्वबैंक समूहसँग आबद्ध निकाय हो भने नेपाल त्यसको पक्ष राष्ट्र हो । अहिले एक्जियाटाले नेपाल र यूकेबीच सन् १९९३ मा भएको लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा टेकेर इक्सीडको क्षेत्राधिकार आकर्षित गराउन खोजेको देखिन्छ । एक्जियाटा भन्ने मलेसियाली कम्पनी हो । उसले यूकेमा होल्डिङ्ग कम्पनी एक्जियाटा यूके स्थापना गरेको छ । निकै जटिल लगानी सञ्जाल परिचालन गरेर उक्त मलेसियाली कम्पनीको लगानी यूके तथा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसको मार्ग हुँदै नेपाल आएको देखिन्छ ।

नेपाल र ब्रिटेनबीच लगानी सुरक्षासम्बन्धी सम्झौतामा टेकेर उसले करको प्रसंगलाई लगानी सुरक्षामा जोडेर यो मुद्दा हाल्न खोजेको देखिन्छ । सो सम्झौतामा लगानीकर्तालाई दिएको सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा उसको हालको करविवाद पर्छ भनेर एक्जियाटाले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । मुद्दा हाल्ने कम्पनी एक्जियाटा यूके छ । जुन एक्जियाटा मलेसियाको होल्डिग कम्पनी वा नियन्त्रक कम्पनी हो ।

तर नेपालमा चाहिँ एनसेलका लागि क्यारेबियन टापु सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रहेको रेनोल्ड्सबाट प्रत्यक्ष लगानी आएको देखिन्छ । यद्यपि रेनोल्ड्समा अप्रत्यक्ष लगानी एक्जियाटा यूके कै छ । त्यसैले एक्जियाटा यूकेको एनसेलमा अप्रत्यक्ष लगानी देखिन्छ । त्यस्तो अप्रत्यक्ष लगानीको हकमा इक्सीडको क्षेत्राधिकार वा नेपाल र यूकेबीचको लगानी सम्झौताको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यद्यपी सो संस्थाले गरेको फैसला भने नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । उक्त समितिले हालसम्म कुनै निर्णय नगरेका कारण सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज भएमा लाभकर वापतको ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ एनसेलले बुझाउनु पर्ने देखिन्छ ।