कपि पेस्टका नीतिले तिम्रै नियत गलत देखाउलान

लक्ष्मी पौडेल “अनुरागी”

नेपालमा लामो समयको पर्खाइमा संविधान निर्माण भयो । २०७२ असोज ३ गते ऐतिहासिक दिन मानियो । त्यसपश्चात दलहरुको भागवन्डा र खिचातानिको प्रवृतिले कार्यान्वनयनमा केहि सुस्तता देखिएपनि क्रमश कार्यान्वयन रचरण अगाडि बढ्यो । नेपालमा संघियता आयो । देश सात प्रदेश सतहत्तर जिल्ला र सात सय त्रिपन्न स्थानिय तहहरुमा विभाजित भयो । सिंहदरवारको अधिकार ७ सय त्रपन्न ठाँउसम्म पुगेका नाराहरु बजारमा आए । अर्थात सात सय त्रिपन्न मिनि सिंहदरवार बने । उनिहरुले आ-आफ्नै अनुकुलका सार्वजानिक नीति निर्माण गर्न पाउने भए ।
नीति निर्माण कतिपय पालिकाहरुले नयाँ र युनिक गरे । कतिपयले कपि पेष्टसमेत गरे । भने कतिपयले लोकप्रियताको लागि अध्ययन र अनुसन्धानविनै साप्वजानिक नीतिहरु निर्माण गरे । वास्तवमा सार्वजानिक नीति निर्माण गर्दा आर्थिक दृष्टिकोणले हुनुपर्यो र त्यसको दिर्घकालिन प्रभावलाई हेर्नुपर्यो । भने नीति वनाउनुअघी अनुसन्धान, अन्य कानुन, तथ्याङ्क जस्ता चिजहरु सार्वजानिक नीतिनिर्माण गर्नुपुर्व ध्यान दिनुपर्छ । तर नेपालका अधिकांस पालिकाहरुले यसमा ध्यान दिएका छैनन। जसको कारणले नीतिहरु कागजमै सिमित हुने, कार्वान्वयन हुन नसक्ने जस्ता सम्स्या आउँछन । अर्थतन्त्रमा दुइवटा पाटा हुन्छन । एउटा देखिने र अर्को नदेखिने । सार्वजानिक नितिहरु जहिलेपनि अर्थतन्त्रका दुवै पाटोलाई हेरेर बनाईनुपर्छ त्यसपछि कार्वानयनमा सहजता प्राप्त हुन्छ ।
ति मध्ये हल्लामा आएको एउटा सार्वजानिक निति हो ‘ सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका सन्तान निजि विद्यालयमा भर्ना हुन नपाईने ‘ अर्थात सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना हुनुपर्ने । यसको सिन अर्थात देखिने पाटो हो सरकारी शिक्षक र कर्मचारीकै सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भए भने सामुदायिक विद्यालयमा उनिहरुको खवरदारी र फलोअप बढ्ने र शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने होला । तर नदेखिने पाटोले ठुलो प्रभाव पार्छ । जागिरे कै सन्तान निजि विद्यालयमा त पढ्ने हो नि । किसानका सन्तान त सामुदायिक विद्यालयमा नै पढ्छन । तर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर त सुधार्नुपर्यो नि ।
हरेक कुराको निर्णय कि रहरले गरिन्छ कि बाध्यताले गरिन्छ । सहजतामा रहरले गरिन्छ त असहजतामा बाध्यताले गरिन्छ । तसर्थ नीति बनाउदै गर्दा निशुल्क सामुदायिक विद्यालय हुँदाहुदै किन निजि विद्यालयमा सन्तान पढाए त ? भनेर नसोच्नु महान गल्ति हो यसै गल्तिका कारण सारिवजानिक नीतिहरु कार्यान्वयन नहुने र फेल हुने गर्छ । नीति बनाउदै गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो नभएर निजि विद्यालयमा सन्तान पढाउछन भने सिधा त्यो रोक्ने नीति बनाउने कि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने नीति बनाउने ? अनि त आफै रोकिहाल्छ नि । निशुल्क गुणस्तरिय शिक्षा पाउँदा पाउँदै पैसा तिर्नु रहर कसलाई पो हुन्छ र । अर्को नदेखिने असर निजि विद्यालयमा पर्छ । कयौको रोजगारी खोसिन्छ । व्यवसाय धरापमा जान्छ । नेपालको परिवेशमा प्राय गरी निजि विद्यालयमा कर्मचारीकै सन्तान पढ्छन । त्यो देखेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नीति बनाउने कि उनिहरुका सन्तान त्यहाँबाट खोसेर ल्याउने । जानिजानि आफ्ना सन्तानको भविष्य विगार्न कसलाई पो रहर छ र ? मैले मेरो सन्तान जुन विद्यालयमा पढाउँ त्यो मेरो मानवअधिकारको कुरा हो ।
एउटा कर्मचारीले निजि विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यममा पढ्दै गरेको बालकलाई डक्टर बनाउने सपना छ । तर यो नीतिले त्यो विद्यार्थी गुणस्तरहिन सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुनुपर्यो । नेपाली माध्यममा । पढाई छैन । सन्तान ९ कक्षामा अनुत्रिणण भयो …. ११ मा …….. । अभिभावकको सपना कसरी जल्यो ? अनि यस्तो बकम्फुसे नीति कसरी ठिक छ भन्ने ?

मिनि सिंहदरवारका शासकहरु ! नीति बनाउ । तर नियत खराब नहोस । अर्थतन्त्रमा देखिन र नदेखिने दुवै पाटोलाई हेर । कपि पेष्टमा बनाईएका तिम्रा प्रयासका नीतिहरु तिम्रै बेईज्जत गर्छन । सस्तो लोकप्रियताका लिगि विना अध्ययन अनुसन्धानमै बनाईएका यस्ता निति कसरी कार्यान्वयन होलान ?