देउवाचाहिँ भ्रष्टाचार छोप्ने बिर्को ?

काठमाडौं केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा अगाडि ल्याइने, तर आफ्ना मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति भएपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम मुछ्दै ‘च्याप्टर क्लोज’ गर्ने क्रम शुरु भएको छ ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको र त्यसमा तात्कालिक पर्यटनमन्त्री तथा गृहसचिव प्रेम राईलगायतको संलग्नता रहेको किटान गरी संसदीय उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि सत्तापक्ष अचानक रक्षात्मक बनेको र, उक्त प्रकरणले उग्ररूप लिँदै गएपछि सरकार भ्रष्टाचार प्रकरणलाई ‘डिफ्युज’ गर्न लागिपरेको थियो । सामान्य प्रतिवादबाट मुद्दा मत्थर नहुने देखिएपछि त्यसबेला वाइडबडी भ्रष्टाचारमा शेरबहादुर देउवा संलग्न रहेको भन्ने प्रचारबाजी शुरु गरिएको थियो । तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवाले नै पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको समयमा अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएपछि वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण शिथिल हुन पुगेको थियो । त्यसैबीच पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि ‘वाइडबडी’ प्रकरण ओझेल परेको छ । आफ्नो नाम मुछिएपछि देउवाले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई वाइडबडीको विषयलाई नउछाल्न निर्देशन दिएका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्रीनिवास रहेको बालुवाटार (ललितानिवास) को सरकारी जमिन कब्जासम्बन्धी प्रकरणलाई पनि शुरुमा सरकारले निकै उत्साहका साथ प्रचारमा ल्याएको थियो । राज्यका उच्चपदस्थ विभिन्न व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा भूमाफियाहरूद्वारा कानुन मिलाएर कब्जा गरिएको जमिन फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । उक्त जमिन व्यक्तिको नाममा गराउने प्रक्रिया ०६१ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला शुरु गरिएको भए पनि त्यसपछिका प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको समेत अनियमिततामा कुनै न कुनै रूपको संलग्नता पाइएको छ । सभामुख निवासको पर्खाल भत्काएर कब्जा गरिएको सरकारी जमिनभन्दा बाहिरको भन्ने देखाउन फराकिलो सडक निर्माण गर्न अनुमति दिएको र मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गराएको आरोप माधव नेपालमाथि लागेको छ ।

उक्त प्रकरणका मुख्य अभियोगी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, लक्ष्मी प्र. आचार्य, दीप बस्नेत, सुधीर शाहलगायत रहेको ठानिएकोमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको नामसमेत मुछिएपछि सरकारले अलिक अप्ठ्यारो महसुस गरेको छ । भूमाफियासँग मिलेर विष्णु पौडेलले समेत आठआना जमिन हात पारेको विषय सतहमा आउँदा सरकारको प्रशंसनीय कदम नै ओझेलमा पर्न गएको थियो । विष्णु पौडेलले उक्त जग्गा नवलपरासीस्थित जमिन बिक्री गरेर खरिद गरेको भनी स्पष्टीकरण दिएका छन् । तर, आमजनता र जमिन घोटाला प्रकरणका जानकारहरू विष्णुले भूमाफियालाई सहयोग गरेबापत उक्त जमिन उपहारस्वरूप प्राप्त गरेको विश्वास गर्दछन् ।

सरकारले विष्णुको ढाकछोप गर्न गरेको प्रयास कामयावी हुन नसकेको र पौडेल स्वयम्ले दिएको स्पष्टीकरणले पनि उम्लिरहेको स्थिति साम्य पार्न नसकेपछि जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य खलपात्रका रूपमा तात्कालिक (२०६१) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम उछालिएको छ । सामान्यतया ठूला भ्रष्टाचारहरूमा शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । यहाँ भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डमा देउवाको नाम जोडिएको र उनी छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा पर्ने कुराले भन्दा पनि हरेक भ्रष्टाचार प्रकरणलाई ढाकछोप गर्ने बिर्कोका रूपमा देउवाको नाम प्रयोग गरिने कुराले चिन्ता बढाएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कदम चाल्न केपी ओली अग्रसर रहने, तर कुनै पनि काण्डमा आफ्ना मान्छेको नाम जोडिनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवा नामको बिर्को लगाएर बन्द गरिदिने काम सत्तापक्षबाट हुनुले संस्थागत भ्रष्टाचार प्रोत्साहित हुने खतरा बढेको छ । वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा झैँ बालुवाटारको सरकारी जमिन घोटालासम्बन्धी विषयमा शुरु भएको अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो भने यसले नेकपाको सरकार वास्तवमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा नरहेको पुष्टि गर्ने निश्चित मानिन्छ । भूमाफियाहरूले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हात पारेलगत्तै विभिन्न बैंकमा धितो राखेर करिब तीस अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको खुलासा भइसकेको छ । सरकारले ठूलै साहस देखाउन सकेन भने बालुवाटार जग्गा घोटाला प्रकरण पनि त्यत्तिकै सेलाएर जाने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । घटना र विचारबाट