माग्नेहरु कहाँ छन् भन्ने सरकारलाई थाहा नभएकै हो त !

काठमाण्डौँ ।  प्रधानमन्त्रीले यही वैशाख १५ गते कुनै व्यक्ति वाटोमा वाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्न सार्वजनिक आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो कि त्यस्तालाई सरकारले जिम्मा लिने वताउनु भयो ।

तर के सरकारले यस्तो सही काम गर्न खोजेकै हो त रु यदि सरकारले वाटोमा माग्दै हिँड्नेलाई आवश्यक प्रवन्ध मिलाइदिन खोजेको हो भने प्रहरी प्रशासन र आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताको सहयोग लिएर तुरुन्त उनीहरुको उद्दार गर्न सक्दथ्यो । किनभने प्रहरी प्रशासनलाई वाटोमा सार्वजनिक रुपमा मागेर हिंड्ने व्यक्तिहरुवारे जानकारी नहुने कुरै होइन ।

लुकिछिपि वसेका अपराधीलाई समेत पत्ता लाउन सक्ने नेपालको प्रहरी प्रशासनले वाटोमा माग्दै हिंड्ने माग्नेहरु नदेख्ने कुरै होइन ।

तर प्रधानमन्त्रीले माग्नेहरु देखेमा सरकारलाई खवर गर्नू भनेर सार्वजनिक आग्रह गर्नुको अर्थ वास्तविक रुपमा माग्ने गरीवहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले खोजेको नभएर केवल हल्ला गर्न र आफ्नो विज्ञापन गर्न मात्रै खोजेको देखिन्छ ।

के प्रधानमन्त्रीलाई माग्नेहरु कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा मागेर वस्छन् भन्ने थाहा नभएको हो र रु प्रधानमन्त्री त्यतिविधि अज्ञानी र मूर्ख अवश्य पनि होइनन् ।

विहान काठमाण्डौका मन्दिरहरुमा माग्नेहरुको लाइन लागेको प्रधानमन्त्रीले पहिला कहिले पनि देखेका थिएनन् भनेर कसरी मान्ने रु शुक्रवार राजधानीका मस्जिदहरुमा माग्नेहरुको लाइन लाग्ने गर्दछ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन भनेर कसरी पत्याउने रु

ओली कामरेड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ती सबै माग्नेहरुले लखपती भएका पक्कैपनि छैनन् भनेर सरकारका ठुलावडाले वुझेकै हुनु पर्दछ ।

वालुवाटार र सिंहदरवार मै पनि “माग्नेहरुको” भीड हुने गर्दछ । तर उनीहरु अलि धनीमानी हुने गर्छन् । गरिव माग्नेहरुलाइ त त्यहाँ नजिक जान सम्म पनि दिइंदैन । ती “धनीमानी माग्नेहरुलाई” भने सरकारले उचित व्यवस्थागर्ने गरेको छ ।

तर वास्तविक गरिव माग्नेहरु प्रधानमन्त्रीले समेत पनि देख्न छोडेपछि उनीहरुको व्यवस्थापन हुने सम्भावना छैन ।

प्रधानमन्त्रीले साच्चिकै माग्नेहरुको सही व्यवस्थापन गर्न खोज्नु भएको हो भने मातहतका निकायहरुलाई माग्नेहरुको लिष्ट ७ दिन भित्र ल्याउनु भनेर कडा निर्देशन दिनु पर्दथ्यो । कसैले माग्नेहरु देखेमा खवर गर्नु भनेर भाषणवाजीमा लागेर त्यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।

सरकारी अखवार दि राइजिंग नेपालमा २४ अप्रीलमा छापीएको एक समाचारमा भनिए अनुसार काठमाण्डौमा मात्रै ५ हजार माग्नेहरू छन् । सरकारी अखवारले थाहा पाउने, तर प्रधानमन्त्रीले थाहा नपाउने , यस्तो नेपालमा मात्रै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको तरिका अनुसार समस्या समाधान हुन्छ भने अहिले सम्म कति फोन आयो, कति जना माग्नेहरुको व्यवस्थापन भयो, त्यो सार्वजनिक हुनु पर्दछ । होइन भने प्रधानमन्त्रीले जनता झुक्याउन मात्र भाषण गरेको प्रमाणित हुनेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ