धरौटी व्याजबारे संघद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ : कम्पनी सञ्चालन गर्दा बैंकमा धरौटी बापत राखेको रकमको व्याज पाउनु पर्ने माग अघि बढाएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले त्यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको सह–सचिवस्तरीय कार्यदलमा राखिएको यो माग कार्यदलमा रहेका कर्मचारीले नेपालको ऐन कानुनले नमिल्ने भन्दै कुनै सुनुवाइ नै नगरी पन्छाइदिएपछि संघ, विमा कम्पनी र स्कुल कलेजले बैंकमा राखेको धरौटीको ब्याज पाएको दृष्टान्त व्यवसायीहरुले अगाडि सारेपछि धरौटी रकमको व्याज पाउनु पर्ने माग अघि बढेको हो ।

संघ अध्यक्ष रोहन गुरुङले यसअघि यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गतहप्ता गरेको प्री बजेट छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपालको कानून अनुसार सबै व्यवसायी राज्यका तर्फबाट समान रहेकोले समान संरक्षण पाउनु पर्ने दावी अध्यक्ष गुरुङले गरे ।
यसबारे सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको संघले बिमा कारोबार गर्दा राख्ने धरौटीको ब्याज निजी क्षेत्रका बिमा कम्पनीहरुले नै पाएका भन्दै निजी क्षेत्र अन्तरगतकै यो क्षेत्रले पनि उक्त अवसर पाउनु पर्ने माग गरेको हो ।

केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ मा समावेश गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गरी गत फागुन १९ गते देखि म्यानपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएको छ । ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार आगामी भदौ १८ गतेसम्म बढाइएको धरौटी व्यवसायीहरुले सरकारी बैंकमा राख्नु पर्नेछ ।

यसअघि ७ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेका म्यानपावर कम्पनीले दुई करोड रुपैयाँसम्म नगद धरौटी राख्नु पर्नेछ । यसैगरी संघले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली कामदारहरुले नेपालमा भएको संझौता विपरीत काम गरेर दायित्व पूरा नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै अभिमुखिकरण तालीम पाठ्यक्रममा आवश्यक सुधार गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई सुझाव दिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अभिमुखिकरणको पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्ने अधिकार पाएको बोर्डले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको भन्दै संघले कामदारका अधिकार मात्र नभई दायित्वका विषयमा पनि पाठ्यक्रममा विषयवस्तु समेट्नुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले हाल रोजगारदाता कम्पनीमा पुगेपछि करार पुरा हुनु अगावै नेपालीहरु व्यक्तिगत कारण देखाउँदै स्वदेश फर्कने गरेका कारण रोजगारदाता कम्पनी र व्यवसायीले अनावश्यक समस्या र आरोप खेप्नु परेको गुनासो पोखेका छन । संघले तोकिएको काम, तलब, सेवा सुबिधा प्राप्त गर्दा समेत व्यक्तिगत कारणले करार अवधि नसकिदै कम्पनी छोडी घर फर्किन चाहने कामदारले रोजगारदाता कम्पनीलाई तोकिएको भिषा शुल्क वापतको रकम क्षतिपुर्तिका रुपमा दिनुपर्ने विषयलाई महत्वका साथ पाठ्यक्रममा राख्न माग गरेको छ ।

संघले करार अवधि अगावै खाडी मुलुकहरुबाट कामदार घर फर्किंदा रोजगारदाताको भिषा शुल्क ८ हजार रियाल करीव २ लाख २५ हजार नेपाली, रेसिडेन्ट परमिट, हवाई टिकट आतेजाते करिब ३ हजार रियल करीव ८५ हजार नेपाली रुपैंया खर्च हुने गरेको जनाएको छ । त्यस्तै मलेसियाको लागि १२ सय देखि १८ सय रिङगेट

२५ हजार देखि ५३ हजार , युरोपका रोमानिया, पोल्याण्ड, साइप्रस, माल्टा, टर्की, चेक रिपब्लिकलगायत देशका लागि भिषा खर्च १ हजार देखि १५ सय युरो अर्थात करिव २ लाख ५५ हजार खर्च हुने गरेको संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै पूर्वी एशियाका मकाउ, जापान, हङकङको लागि भिषा खर्च १ हजार देखि १५ सय अमेरिकी डलर करिव १ लाख देखि १ लाख ५० हजारसम्म रोजगारदाताको खर्च हुने संघको भनाइ छ । नेपालबाट रोजगारीका लागि जाँदा विदेशको जुन कम्पनी वा ग्रुप अफ कम्पनीको लागि श्रम स्वीकृति लिएको हो सोही कम्पनीमा काम गर्ने, कम्पनी परिर्वतन गर्नु परेमा नेपालबाट गएको कम्पनीको सहमतिमा कम्पनी परिवर्तन गर्नुपर्ने बिषय पनि पाठ्यक्रममा समाबेश गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई सम्वन्धित मुलुकको श्रम ऐन नियम कानुन सम्बन्धि जानकारी गराउंदा रोजगारदाता कम्पनी छोडी अन्यत्र भागी, लुकीछिपी काम गर्ने कार्य गर्दा प्रहरी प्रशासनबाट धरपकड हुने, पहिलाको कम्पनीले चोरी जस्ता आरोप लगाई प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउने गरेका कारण घर फर्कदा ठुलो

समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै संघले त्यस विषयमा नेपाली युवा युवतीहरुलाई नेपालबाट प्रस्थान गर्नु पहिले नै प्रयाप्त जानकारी दिनु पर्ने माग गरेको छ ।