ओली सरकारको उपहार २७ बर्षपछि यसरी फिर्ता आयो बालुवाटार

काठमाडौं बैशाख १६

यतिबेला बालुवाटारस्थित ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा सरकारको नाममा आउने क्रममा छ । २०४९ सालमै ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गा २७ बर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै कारण सरकारकै नाममा आएको छ । धेरैलाई जानकारी छैन, बालुवाटारको त्यो जग्गाको बिषयमा छानविनको चासो लिने पहिलो ब्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली स्वयं हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै सो जग्गाको बिषयमा चासोसहित छानविन अघि बढाउनु भएको थियो ।

पहिलो पटक सरकारी निवास बालुवाटार जाँदा त्यहाँको जग्गाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई खासै जानकारी थिएन । नाकावन्दीबीच सत्ता सम्हाल्नुभएका ओलीले सत्ता छाडने बेलातिर बालुवाटारको थुप्रै सरकारी जग्गा भूमाफियाले हडपेको सामान्य सूचना पाउनु भएको थियो । जव दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सरकारी निवास बालुवाटार पुग्नुभयो, त्यो पूरानो सूचना एकाएक दिमागमा आयो । सूचना भेरिफाइ गर्न उहाँले सोझै नभनी प्रधानमन्त्री निवास फराकिलो बनाउनु पर्ने भन्दै जग्गाको खोजी अघि बढाउनु भयो ।

बिदेसी पाहुना आउँदासमेत राख्न मिल्ने गरी प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्नुपर्छ भन्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारको योजना सुनाउनु भयो । उहाँको योजना सही रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयसम्मले जग्गाको खोजी सुरु गरे । प्रधानमन्त्री निवास बिस्तारका लागि कम्तीमा ५ देखि ७ रोपनी जग्गा अनिवार्य चाहिने अनुमान गरियो । निवासको पर्खाल वरपरका वरपरका सवै जग्गाधनी सोधखोज भयो । त्यही बेला खुल्यो लामो समयदेखि सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाले ललिता निवासको नाममा रहेको सरकारी जग्गा हडपेको तथ्य ।

प्रधानमन्त्री ओली यो तथ्य पाउन साथ छानविन गर्ने निश्कर्षमा पुग्नुभयो । यही योजनाअनुसार उहाँले गृहसचिव प्रेमकुमार राईसँग छलफल गर्नुभयो । छलफलपछि कुनै हल्ला नै नगरी पूर्वसचिव शारदाप्रसद त्रितालको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाउनु भयो । सोही समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारले बालुवाटारको सरकारी जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भूमी ब्यवस्था मन्त्रालयले शुक्रवार मात्रै ललिता निवासले चर्चेको सवै जग्गाका कित्ताहरु रोक्का गरिसकेको छ । गत फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सो जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णयसहित दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइवी) लाई जिम्मा दिने निर्णय लिनुभयो ।

‘ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा हडप्ने कामको सिलसिलाबारे जानकारी हुन साथ प्रधानमन्त्री ओलीले जो सुकै होस, कार्वाही गर्ने र सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउने हुटहुटी देखाउनु भयो, त्यही हुटहुटीका कारण मन्त्रिपरिषदले सवै जग्गा रोक्का गरी सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएको हो,’ एक मन्त्रीले जनताटाइम्ससँग भने । उनका अनुसार त्यस दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै इफ बट नहुने र जोसुकै भएपनि नछाडने भन्दै निर्णय सुनाउनु भएको थियो ।

त्रिताल छानबिन समितिले गत मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ‘ललिता निवासले चर्चेको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् र मालपोत कार्यालयबाट विगतमा भएका निर्णय खारेज तथा संलग्न कर्मचारी तथा भूमाफियामाथि कारबाही गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनको निश्कर्षमा भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सोही निश्कर्षका आधारमा यस्तो निर्णय लिनुभएको हो ।

व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवासको जग्गा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री ओली र गृहसचिव प्रेमकुमार राईको पहलमा त्रिताल नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । सरकारी सम्पत्ति हिनामिना हुन नदिन ओलीले देखाएको यो तत्परता निकै साहसिक थियो । यही निर्णयका आधारमा अख्तियार र सिआइवीले ललितानिवासले चर्चेको जग्गा हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

२०२१ सालमा पञ्चायती सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी बहुदल आउनेबित्तिकै किन र कसरी व्यक्तिका नाममा बनाइयो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ । तर राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २७ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न सकेका थिएनन । २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि २५औं प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरकारी सम्पत्ति हडप्नेहरुको रुवाबासी भएको छ ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजकाज मुद्दा लगाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेर भारत निर्वाीसत हुनुभयो । निर्वासनसँगै सुवर्णशमशेरको स्वामित्वमा भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा सरकारले ०२१ सालमा जफत गर्यो । सुवर्णशमशेरका अन्य हकदारका नामको करिब २ सय ८४ रोपनी मुआब्जा दिएर तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको अभिलेख छ । जफत गरिएको सो जग्गा २०४९ सालमा फिर्ता गर्ने क्रममा मुआब्जा लिइसकेको जग्गा पनि तत्कालीन भोगाधिकारीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो नाममा बनाए ।

बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारलेले सुवर्णशमशेरको जफत भएको जग्गा मात्रै तत्कालीन भोगाधिकारीलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर २०४७ सालमा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले जफत भएको सहित १ सय १४ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई फिर्ता गरिदियो । यसमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीको बदमासी प्रमुख कारण रहेको त्रिताल समितिको प्रतिवेदनमा किटानी गरिएको छ ।

व्यक्तिका नाममा गराइएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन त्यसपछिका कुनै सरकारले चासो दिएनन । २०६२÷०६३ को राजनीतिक आन्दोलनपछि गठन भएका सरकारले समेत गलत निर्णय सच्याउने प्रयास गरेन । माओवादी युद्धकालको अन्तिम अवस्थातिर जव शेरबहादुर देउवा पुन प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, भूमाफियाको योजना पूरा भयो । सरकारको नेतृत्व बदलिने क्रमसँगै २०६१ सालमा देउवा फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । सुवर्णशमशेरका छोरा (हकवाला) सँग मिलाएको सेटिङ पनि प्रष्ट भयो । त्यही बेला ललितानिवासको छुटपुट जग्गा पनि मिलाएर सुवर्णशमशेरका हकदार रुक्मशमशेरलगायतले लगे ।

उनीहरूले सो जग्गा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायत व्यापारी तथा भूमाफियालाई बिक्री गरे । यसरी लिएको जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारले सत्ता र शक्तिसँग नजिक भएको संगठित गिरोहलाई बिक्री गरे । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन अन्त्यसँगै गठन भएका सरकारले पनि हडपिएको सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न चासो देखाएन । उल्टै माधवकुमार नेपाल र बाबुुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार पनि भूमाफिया र व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गर्न पुग्यो । दुवै सरकारलाई गलत र अनुचित निर्णय गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, निर्वाचन आयोगका आयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वमन्त्री छविराज पन्तलगायतको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको प्रमाणले बाहिर ल्याइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको दवाव नमान्ने अडानसहित छानबिन थालेपछि ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा मुछिएका केही भूमाफिया र मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारी फरार भइसकेका छन । यसरी ओलीले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण अभियान थालेर आफूलाई सवैभन्दा अब्बल प्रधानमन्त्रीका रुपमा इतिहास कायम गर्नुभएको छ ।