अख्तियारका चार पूर्वपदाधिकारीको मिलेमतो

काठमाडौँ — बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार पदाधिकारीको मिलेमतो एवं संलग्नताको प्रमाण कान्तिपुरले फेला पारेको छ । करिब डेढ दशकको अवधिमा अख्तियारको नेतृत्व गरेका तीनसहित चार पदाधिकारीले त्यस प्रकरणको उजुरीलाई अनुसन्धान नगरी असफल बनाएका हुन् ।

‘अख्तियारले चाहेको भए बालुवाटारको जग्गाको अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गरी जग्गा फिर्ता हुने परिस्थिति बन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उजुरीहरूमाथि छानबिन गरेजस्तो गर्ने, कारबाही नगर्ने र तामेलीमा राख्ने प्रवृत्तिले कहिल्यै नतिजासम्म पुग्ने अवस्था भएन ।’

पछिल्लोपटक त्यस्तै शंकास्पद भूमिका गर्ने सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद जोशीलाई सरुवा गरी अख्तियारले फाइलमाथि नयाँ ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

स्वार्थका लागि मनोमानी निर्णय
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भनी परेको उजुरी अख्तियारले २०६० असार १८ गते तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसमा दुई आयुक्त ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रसाद सिवाकोटी सामेल थिए । छानबिन गर्दा भ्रष्टाचार भएको प्रमाण नभेटिएपछि उजुरी तामेलीमा राखिन्छ ।

त्यो खाली जग्गाको बीचबीचमा पर्ने भागलाई विझिन्न टुक्रा बनाई व्यत्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । त्यस प्रकरणबारे जानकार एक पूर्वसहसचिवले भने, ‘त्यति बेला भूमाफियाहरूले लिम्बू र सिवाकोटीलाई प्रभावमा पारेका थिए, जे चाहेका थिए, त्यो निर्णय गराए ।’

अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा कानुनका सहसचिव मोहन बञ्जाडे थिए । ती सहसचिवका अनुसार प्रतिबद्धताअनुसारको काम नभएपछि कुरा मिलेन । जग्गाको विषयमा फेरि छानबिन भयो । दोस्रोपटकको अनुसन्धानले फरक निष्कर्ष निकाल्यो । अख्तियारले ९ महिनापछि २०६० चैत ३ गते ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ निर्णय गर्दै गुठी संस्थानलाई जग्गा संरक्षणका लागि पत्र लेख्यो ।

एक पूर्वप्रशासकका अनुसार मिलेमतो नभएको भए पटकपटक फरक निर्णय गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो । अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणबाट आयुक्तद्वय लिम्बू र सिवाकोटीको अर्को बदमासीको समेत भेद खुल्छ । उनीहरूले सिट नम्बर १०२५ को २० को कित्ता नम्बर १ र ८ का जग्गासमेत फुकुवा गराउन मालपोत कार्यालयमा पत्र पठाउने निर्णय गराएका थिए । यो विषय अख्तियारको तत्कालको वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । यही मिसिल अख्तियार र मालपोत कार्यालयबाट समेत गायब पारियो ।

उजुरी परेकालाई नै छानबिन जिम्मा
लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा भित्र्याउने काम गरे । तीमध्ये एक थिए, हुपेन्द्रबहादुर केसी । भूमिविज्ञ भनी अख्तियारमा नियुक्त उनी जग्गा प्रशासनमा रहँदा विवादास्पद छवि बनाएका अवकाश प्राप्त उपसचिव हुन् ।

‘मालपोत र भूमिसुधारका अनेक उजुरीमा उनी सेटिङको काम गर्थे । ललिता निवासको उजुरी पनि बाँकी राखेनन्,’ स्रोतले भन्यो । अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा कार्कीले विवादास्पद निर्णय गरेको पुष्टिहुन्छ । २०७२ मंसिर ६ गते अख्तियारमा २६८० नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा गैरकानुनी रूपमा जग्गा दर्ताका लागि ५ करोड रुपैयाँको चलखेल भएको किटानी गरिएको छ ।

मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख टीका घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसीको नाम किटानी गरी उजुरीमा गैरकानुनी रूपमा राजीनामा लिखत पारित गरिदिएको उल्लेख छ । शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी किटानी गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीका नाममा समेत उजुरी थियो ।

उजुरी दर्ता भएको पर्सिपल्ट कार्कीले जसका विरुद्ध उजुरी परेको हो, उसैलाई छानबिनका लागि जिम्मेवारी तोकिदिए । उनले विज्ञका रूपमा नियुक्त हुपेन्द्रमणिलाई नै छानबिन गर्नू भनी तोक लगाए । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने होइन, उजुरी दिनेलाई नै धम्क्याउन थालियो ।’

उक्त उजुरीपक्रमा अधिवत्ताद्वय ओमप्रसाद रेग्मी र युवराज कोइरालाको नाम थियो । त्यति बेला अख्तियारमा बसेका एक अधिकृतका अनुसार कार्कीले आफ्ना निजी सहायक बनेका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर थापालाई प्रयोग गरी उजुरीकर्ता कोइरालालाई धम्क्याउनेदेखि धरपकड गर्न लगाउने काम गरे । यो काममा ढकाल र सुवेदीसमेत सक्रिय रहेको स्रोतले बतायो ।

सचिवमा विवादास्पद, अख्तियारमा नैतिकवान
भौतिक मन्त्रालयको सचिव हुँदा दीप बस्न्यातले एउटा विवादास्पद प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएका थिए । २०२१ र ०४७ सालको नापीले पर्ती किटान गरेको जग्गालाई मोहीका नाममा दर्ता गर्ने उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसमेत भयो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारको जग्गा विस्तार गर्‍यो । बालुवाटारको सरकारी जग्गामध्ये ३५ रोपनीको एउटा टुक्रामध्ये २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थप भयो ।

त्यसमा मोही रहेको भनी सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने काम भयो । त्यसमा फेरि भौतिक मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाए । प्रस्तावमा कतिपयमा फिल्डबुकमा मोही नजनिए पनि मोही दिनुपर्छ भन्ने जिकिर थियो । फिल्डबुकमा मोही नभएको भनी जनिएको जग्गामा बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउँदा ‘नाराञ्चा महर्जन’ भनी मोही कायम गरिदिए । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक संयन्त्रसमेतको मिलेमतोमा भएको त्यो काममाथि कहीँकतै कारबाही भएन ।’

मालपोत स्रोतका अनुसार २०२१ सालको नापीमा नगरतर्फ २३ (क्ष) कित्ता नम्बर ७६ क्षेत्रफल २ रोपनी १२ आना भनी उल्लिखित जग्गालाई २०४७ सालको नयाँ नापीले पनि कायम गरिदिएको थियो । पछिल्लो नापीमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ को सिट नं. १०२ अन्तर्गतको १०२५–१५ कित्ता नम्बर २१ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

त्यो विवरण हेर्दा उक्त जग्गा पर्ती हो । यही जग्गालाई मोही कायम गरिनुपर्ने भनी बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका थिए । कतिपयमा मोहीको नाम फेरे भने कतिपयमा फिल्डबुकमा नजनिए पनि मोही दिनुपर्ने जबर्जस्ती प्रस्ताव गरे । कान्तिपुरलाई प्राप्तविवरणमा कित्ता नम्बर १०६ मा मोही छैन ।

सचिवबाट अवकाशपछि बस्न्यात अख्तियारको आयुक्त र छोटो अवधिका लागि प्रमुख आयुक्तसमेत भए । उनी प्रमुख भएका बेला अख्तियारमा ललिता निवास निजीकरणका क्रममा भएको अनियमितताको उजुरी परे पनि कुनै कारबाही भएन । ‘उहाँ आफैं विवादास्पद निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुनुहुन्थ्यो, त्यो उजुरी अघि बढ्ने अवस्थै भएन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘उहाँको कार्यकालभर अख्तियारले त्यसबारे कुनै छानबिन गरेन ।’

बस्न्यातको अवकाशपछि अख्तियारले ललिता निवासको फाइल खोलेको थियो । अनुसन्धान अधिकृत हरिप्रसाद जोशीको विवादास्पद भूमिकापछि अख्तियारले फेरि नयाँ ढंगले अनुसन्धान गरेको स्रोतले बतायो । अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘महत्त्वका साथ अनुसन्धान भइरहेकाले छिटो नतिजा देखिएला तर अनुसन्धानरत विषयमा थप थाहा हुँदैन । सरुवाका कारण व्यक्ति फेरिँदैमा अनुसन्धानमा असर पर्दैन ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ