आन्दोलन गर्ने चिकित्सक त हुन् ?

लक्ष्मण अधिकारी डाक्टरजस्तो बौद्धिकवर्गले राखेका वैज्ञानिक माग त सरकारले पूरा गर्न सकेन भने अरू जनताको माग त किन पूरा गरोस्, कसरी पूरा गरोस् ? त्यसमा पनि रोगी मानिसहरूको माग पूरा गर्न त झन् कहाँबाट सकोस् ? अहिले आमनेपालीमा हुने मुख्य चर्चाको विषय नै यही नै भएको छ ।
नेपालीलाई त्यसै पनि हत्तपत्त विरोधमा नउत्रिने सहनशील नागरिक मानिन्छ । त्यसमा पनि बिरामीको त विरोध गर्ने हिम्मत पनि हुँदैन । उपचार गर्न नपाएर जति रोइलो मच्चाए पनि बिरामीले केही गर्न सक्ने होइन । रोऊ, कराऊ, बेहोस बन, मर जे गर्छौ गर तर माग पूरा हुने आशा नगर । माग पूरा नभए बिरामीले हदै गर्ने भनेको उपचारमा नगइदिएर अस्पताल बन्द गर्ने त हो नि । त्यो त डाक्टरले पनि गरेकै छन् ।
अहिले सरकारी सेवाका डाक्टरहरू अस्पतालको सेवा बन्द गरेर हड्तालमा उत्रिएका छन् ।

आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प छन् । अस्पतालका प्रांगणमा बिरामीहरू ज्यान बचाइदिन रोइकराइ गरिरहेका छन् । कसैलाई रोग र कसैलाई चोटपटकले पीडा दिइरहेको छ । पीडा सहन नसकेपछि रुनुबाहेक विकल्प नै छैन । अपरेसन नगरे कसैको ज्यानै जाने स्थिति छ भने कसैलाई डायलसिस गर्न नपाए ज्यान जोगाउन नसकिने त्रास छ । कसैलाई सिटी स्क्यान गर्नुछ, कसैलाई गर्भको स्थिति जाँच्नुछ । कसैको छोराछोरी कुन रोगले इन्तु न चिन्तु भएको हो, थाहा पाएर उपचार गर्नुछ । कोही अपरेसनपछि अस्पतालमै सुतिरहको छ । उसको पनि उपचार त गर्नै परेको छ ।

तर डा. साबहरू हड्तालमा छन् । अस्पतालका सबै सेवा ठम्प पारे पनि उनीहरूले दया गरेर आकस्मिक सेवाचाहिँ चालु राखेका छन् । राजनीति, धर्ना, गुटबन्दी, नारा, जुलुस, निजी क्लिनिकको काम आदिबाट फुर्सद हुनासाथ उनीहरू सरकारी अस्पतालको आकस्मिक सेवामा प्रतिबद्ध भएर लागिहाल्छन् । तैपनि अबुझ बिरामीहरू उनीहरूको आलोचना गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् ।
डाक्टरहरू भनेका आलोचनाका पात्र होइनन्, प्रशंसाका पात्र हुन् । उनीहरूको दयामायाको जति तारिफ गरे पनि सकिन्न । किनभने मर्न लागेको बिरामीलाई उनीहरूले औषधि उपचार गरेका छन् । बिरामीको ज्यान बचाएका छन् । सरकारले त न ज्यान बचाउन सक्छ न त आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न । न त आस्पताल बन्द गर्न नै सक्छ । अस्पताल जस्तो अति जरुरी सेवा पनि बन्द गर्ने साहस त डाक्टरहरूले मात्र गर्न सक्छन् । डाक्टरबाहेक अरू कसैले अस्पताल बन्द गरेर हुने कुरा पनि होइन त्यो ।

सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरू जागिर खान्छन, त्यही सरकारी अस्पतालको नाम बेचेर क्लिनिक चलाउँछन्, विदेश पढ्न जान्छन्, सरकारी अस्पतालको जागिरकै कारण औषधि कम्पनीको स्पोन्सरसिपमा विदेशका सम्मेलन, गोष्ठीमा भाग लिन, मनोरञ्जनात्मक भ्रमण गर्न सपरिवार जान्छन् । सहरमा बसेर यसरी सर्वोपरि व्यक्तित्व निर्माण गरेका डाक्टरलाई सरकारचाहिँ एकाएक स्थानीय तहतिर सरुवा गर्ने, बिरामीहरूचाहिँ गाली गर्ने । यस्तो त कहाँ गर्न पाइन्छ र ? अझ अहिले त अस्पताल बन्द गरे भनेर बिरामी र उनीहरूका आफन्तले तथानाम गाली गरिरहेका छन् । ‘डाक्टरहरू अविवेकी र अमानवीय भए, शक्तिको दुरुपयोग गरे, सेवा गर्ने कसम खाएका डाक्टरहरू सुविधाभोगी, सहरमुखी र व्यापारिक मनोवृत्तिका भए भनेर वैरीहरू सत्तोसराप गरिरहेका छन् । यो त उनीहरू नासमझपना हो, बुद्धुपना हो ।
विवेकशील त डाक्टरहरू हुन् । उनीहरूले वैज्ञानिक शिक्षा पढेका छन् । बिरामी वा घाइतेको उपचार गर्नु चिकित्सकको दायित्वभित्र पर्ने कसम पनि खाएका छन् ।

नैतिकता, मानवता, कर्तव्य समाजशास्त्रीय कुरा हुन् । सामाजिक विज्ञानमा आधारित शिक्षा पढेका डाक्टरले राखेका वैज्ञानिक मागलाई प्रशासन, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन आदि पढेकाले कसरी चुनौती दिन मिल्छ र

‘आफूले सिफारिस गरेको औषधि बेच्ने गरी औषधि पसल सञ्चालन गर्नुहँुदैन’ भनेर उनीहरूले आचारसंहिता पढेकाले कहिल्यै त्यसो गर्दैनन् । ‘बिरामीका लागि सिफारिस गरिएको औषधि, सर्जिकल, परीक्षण, उपचारबापत कमिसन लिनु वा अरूलाई दिनु पनि अनैतिक हुन्छ’ भनेर डाक्टरहरूले
पढेका छन् ।
उनीहरूले त्यस्तो नैतिक पतन हुने काम गरेको कहिल्यै देखिँदैन । यस्तो वैज्ञानिक शिक्षा पाएर व्यवहारमा उतारिरहेका वैज्ञानिक डाक्टरहरूलाई सरकारले स्थानीय तहमा अवैज्ञानिक रूपले समायोजन गरेर अन्यायमा पारेको रहेछ । यस्तो अन्यायका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने डाक्टरहरूको साहस र विवेकशीलताको प्रशंसा गर्नुको साटो निरीह समूहका जनता आलोचना गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन् ।

मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको सबैलाई थाहा छ । संघीयता ल्याउन डाक्टरहरूले ठूलो बलिदानी लडाइ लडेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लंग छ । यस्तो लडाइ लडेर ल्याएको संघीय व्यवस्था मुताबिक सरकार बनेको छ । यसरी बनेको सरकाले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूलाई कसरी उपेक्षा गर्ने हिम्मत गरेको होला ? यो नासमझ सरकारले वैज्ञानिक शिक्षा लिएर सरकारी सेवामा आएका चिकित्सकहरूलाई समायोजनका नाममा अवैज्ञानिक तरिकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत खटाउने कुचेष्टा गरेछ । सरकारी सेवाका डाक्टरहरूलाई संघीय सरकारको मातहत राख्नु पो वैज्ञानिक हो त । प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउनु त घोर अवैज्ञानिक भइगयो नि । संघीयता भनेको सबै सरकारी डाक्टरलाई संघअन्तर्गत नै जागिर खान पाउने व्यवस्था गर्नु पो हो त । आपूmहरूले सरकारी चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै राख भनेर माग राख्दा सरकारले नटेरेकाले उनीहरूले अस्पताल बन्द गरेका हुन् रे । यसमा उनीहरूको पेसागत संस्था नेपाल चिकित्सक संघले पनि ऐक्यबद्धता जनाइसकेको विज्ञप्ति आएको देखियो ।

नेपाल चिकित्सक संघजस्तो बौद्धिक संस्थाले अस्पताल नै बन्द गरेर बिरामीलाई बिचल्ली पार्नेबाहेकको विकल्पको पहल गरेर हड्ताली डाक्टरहरूलाई अप्ठेरोमा पार्छ कि भन्ने त्रास भइरहेकोमा संघले पनि यसैमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरेर समर्थन गरेकालाई बिरामीहरू र आमसर्वसाधारणले मुक्तकण्ठले प्रशंसा नगरी रहन सकिँदैन । नेपाल चिकित्सक संघ नै संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि आइसकेपछि आकस्मिक सेवा बन्द गर्न पनि पहल गरेको भए बिरामीहरूले सरकारी अस्पतालको झारा टार्ने स्वास्थ्य सेवाका लागि रुमलिनु पर्दैनथ्यो, हड्ताली डाक्टरहरूको निजी अस्पताल पनि त राम्ररी चल्थ्यो । साथै, यस्तो सेवाका लागि हुने खर्च पनि बचत हुन्थ्यो होला ।

२२ चैत्रदेखि डाक्टरहरूले आन्दोलन सुरु गरेर अस्पतालको सेवा बन्द गरिदिएपछि वीर अस्पतालमा करिब १६ सय बिरामीले दैनिक रूपमा अस्पताललाई बुझाउने गरेको झन्डै १० लाख रुपियाँ जोगिएको छ । आन्दोलन सुरु भएयता वीर अस्पतालमा आउने बिरामीहरूको झन्डै ४० लाख रुपियाँ जोगाउने कार्यमा हड्ताली डाक्टरहरूको योगदान रहेको देखिन्छ । यसैगरी, नेपालको एक मात्र ट्रमा सेन्टरमा घाइते भई दैनिक आउने २५० भन्दा बढी बिरामीको दैनिक २ लाख ५० हजार रुपियाँ पनि हड्ताली डाक्टरहरूले जोगाइ दिएका छन् । त्यस्तै गरी झन्डै पाँच सय बिरामी दैनिक आउने प्रसूतिगृह र सोभन्दा बढी संख्यामा दैनिक रूपमा बिरामी आउने कान्ति बाल अस्पतालका सयौं रिामीहरूको पनि लाखौं रुपियाँ हड्ताली डाक्टरहरूले बचत गरिदिएका छन् ।

यसबाहेक मुलुकभरका अन्य सरकारी अस्पतालमा दैनिक जाने हजारौं बिरामीको लाखौं रुपियाँ हड्ताली डाक्टरहरूले बचत गरिदिएका छन् । सबै रकम जोड्ने हो भने दैनिक रूपमा सरकारी अस्पतालमा बिरामीले बुझाउनुपर्ने करिब ५० लाख रुपियाँ आन्दोलनरत डाक्टरहरूले बचत गरिदिएका छन् । त्यही पैसाबाट तलब, भत्ता खाइरहेका डाक्टरहरूले आप्mनो सुविधाको ख्याल नगरी बिरामीको रकम बचत गर्ने जस्तो उपकारी काम गरेकाले पनि ती डाक्टरहरूलाई आमनेपाली जनताले टुँडिखेलमा राखेर दोसल्ला ओढाउनै पर्ने हो कि ?

निजी अस्पतालबाट आम्दानी नहुने भए वास्तवमा हड्ताली डाक्टरहरूका छोराछोरी भोकभोकै पर्ने स्थिति छ । जोखिम मोलेर मागहरू अघि सार्दै सरकारी अस्पताल बन्द गर्ने जस्तो साहसी काम गर्ने डाक्टरहरूको माग त सरकारले पूरा गर्नैपर्छ । आन्दोलन चर्किंदै जाँदा अहिले डाक्टरहरूले सामूहिक राजीनामा दिनेसमेतको कुरा आएको छ । राजीनामा नै दिए भने पनि स्वीकृत गरेर उनीहरूको माग सरकारले सामूहिक रूपमा पूरा गरिदियोस् । किनभने उनीहरूको माग विज्ञानमा आधारित भएकाले वैज्ञानिक छ ।
डाक्टरका वैज्ञानिक माग पूरा गर्न बिरामीले पीडा सहिदिनुपर्छ, कसैले अस्पतालमै शहीद भइदिनुपर्छ, कसैले छोराछोरीको शोक मनाउन तयार हुनुपर्छ, कसैले श्वेतवस्त्र धारणका लागि तयार हुनुपर्छ । कसैको खुट्टा कुहियोस्, कसैको मुटु फुटोस्, कसैको हड्डी टुटोस् केही छैन् तर माग त पूरा हुनैपर्छ । नैतिकता, मानवता, कर्तव्य भन्ने कुरा समाजशास्त्रीय कुरा हुन् । डाक्टरी शिक्षा भनेको विज्ञानमा आधारित हुन्छ । यस्तो विज्ञानमा आधारित शिक्षा पढेका डाक्टरले राखेका वैज्ञानिक मागलाई प्रशासन, समाजशास्त्र, व्यवस्थापन आदि पढेकाले कसरी चुनौती दिन मिल्छ र † पूरा त गनै प¥यो नि ।