ओली सरकार लोकप्रिय बजेटको तयारीमा, घोषणापत्र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता

काठमाडौं : अर्थमन्त्रालय ढोका बन्द गरेरै आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट निर्माणमा जुटिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि डेढ महिनाको समयसीमा बाँकी रहँदा सरकारको व्यस्तता बढ्नु स्वभाविक हो। पाँच वर्षको लागि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार दोस्रो बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बाहेक अन्यलाई अर्थमन्त्रालय प्रवेश गर्न सहज छैन। बजेट महाशाखा छिर्न थप कडाई गरिएको छ। पहिलो बजेटमा सरकारका अर्थमन्त्रीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भन्दा बढी सत्तारूढ नेकपाका सांसदबाट आलोचना सुन्नुपरेको थियो। यसलाई नेकपाको आन्तरिक बैठकमा कमजोरी भनेर समीक्षा गरिए पनि संसदमा भने बजेटको बचाउमा बोल्न आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटपछि रुलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। बजेटको बचाउमा बोल्नको लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७५/७६ले बजेट कार्यान्वयनको दिशा देखाउने र स्रोत बढाउन पहल गर्ने योजनाका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाएका थिए।

पाँच वर्षको लागि गठन भएको ओली सरकारले पहिलो बजेटलाई अर्थविद्हरूले कार्यान्वयन गर्न सकिने र कसिलो बजेटका रूपमा प्रतिक्रिया दिएका थिए। चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधि सकिँदा बजेट प्रतिशतको हिसाबले गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा न्यून र रकमका हिसाबले गत वर्षको जस्तै अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीले जति प्राथमकिता दिए पनि सुधार हुन सकेको देखिएको छैन। त्यसो त वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको कारण बजेट खर्चमा समस्या देखिएको अर्थमन्त्रीको दाबी रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि तय गर्न थालिएको बजेटमा भने सरकारले २०७४ सालको निर्वाचन अघि तय पारिएको वाम घोषणा पत्रलाई प्राथमकिता दिने जनाइएको छ।

जस कारणले गर्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू पहिलो प्रामथिकता पर्ने छ भने निर्वाचनको बेला अघि बढाइएको ठूला आयोजनाका विषयमा पनि बजेटमा सम्बोधन गर्ने तयारी रहेको छ। ‘अघिल्लो बजेटमा घोषणा पत्र प्राथमकितामा परेन भन्ने कुरा जोडतोडमा साथ उठ्यो, वित्तीय संघीयता पछिको पहिलो बजेट थियो, स्रोत कम र धेरै कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने अवस्था भएको कारण कतिपय कुरालाई समावेश गर्न नसकिएको वा कन्जुस्याइँ गर्नु परको थियो’, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता कति बढ्छ भनेर सोध्यो भने यति त भन्न सकिदैन। तर, घोषणा पत्रलाई प्राथमकितामा राखिने छ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेपछि गत भदौमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलेसमेत पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका थिए। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री बनाएपछि राष्ट्रियसभासदस्यमा मनोनित गरिएका युवराज खतिवडालाई पनि दबाब परेको अर्थका उच्च अधिकारी बताउछन्। आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १४ खर्ब ९३ अर्बको बजेट सिलिङ तोकेर अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ। सरकारले समेत पछिल्लो पाँच वर्षका सरकारले अघि बढाएको नीति र वाम घोषणापत्रलाई केन्द्रित गरेर बजेट कार्यक्रम ल्याउनको लागि अन्तरमन्त्रालयलाई परिपत्र जारी गरेको छ।

आगामी बजेटमा रोजगारी सृजना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमालाई बढी प्राथमकिता दिएको नेकपा नेतृत्वको सरकारले बजेट सुझाव ल्याउनको लागि आफ्ना सांसदलाई गाउँ पठाउने निर्णय गरिसकेको छ। नेकपाकै सांसदहरू बढी रहेको संसदको अर्थमसितिले सबै प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरेर अर्थमन्त्रालयमा बुझाउने गरी वैशाख पहिलो सातादेखि आठ दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वयंले १५ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउनको लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए पनि अधिकतम् १५ खर्ब १० अर्ब नजिकसम्म बजेट पुग्न सक्ने अनुमान अर्थका अधिकारीले गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको लागि कसिलो र कार्यान्वयन गर्ने किशिमको बजेट ल्याउने नाममा १२ खर्ब ७८ अर्बको अघिल्लो बजेटको तुलनामा ३७ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरको सरकारले करिब दुई खर्ब रुपैयाँ बढेरै बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो। ‘पहिलेको बजेटको तुलनामा अहिलेको बजेट बढी कार्यान्वयन भएको भए पनि सानो बजेट लिए पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हुने थियो’ अर्थ समितिमा रहेका नेकपाका एक सांसदले भने, ‘सरकारले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमा पनि खर्च गर्ने १३ खर्ब रुपैयाँ भनेको छ, अहिले पनि ४५ प्रतिशत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका र पार्टी सासंदले लिएका कार्यक्रमलाई पनि सरकाले विशेष प्राथमकिता दिनुपर्छ।’