बैंक खातामा तलब हाल्दा खतरामा पर्ने कस्तो ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ ?

काठमाडौं । सरकारले जारी गर्ने प्रेस पास लिँदा श्रमजीवी पत्रकारहरुको हित हुने गरी नियम लगाइएकोमा ठूला लगानीका सञ्चार गृहहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्र्तगतको सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार गृहको सिफारिसमा सञ्चारकर्मीलाई प्रेस पास दिन्छ । सञ्चार गृहले बैंक मार्फत् न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान सूचना विभागले माघ १८ बाट ल्याएको थियो । यसैमा ठूला सञ्चार गृहले आपत्ति जनाएका हुन् ।

ठूला सञ्चार गृहका मालिकहरुको संस्था ‘मिडिया सोसाइटी’ले सञ्चारकर्मीहरुलाई बैंकबाट तलब दिने प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खतरामा परेको दावी गरेको छ । सोसाइटीको दावी यतिमा मात्र सीमित छैन, अधिनायकवाद आउन लागेको र प्रतिगमन हुन लागेको समेत भनेको छ ।

सोसाइटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ– ‘प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी गर्न रोक लगाउने गरी पञ्चायतकाललाई बिर्साउने आदेश जारी गरिएको छ ।’

पत्रकारको खातामा तलब दिएको विवरण सूचना विभागमा पेस गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने मिडिया मालिकहरुको दावी

पत्रकारको खातामा तलब दिएको विवरण सूचना विभागमा पेस गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने मिडिया मालिकहरुको दावी गरेका छन् । तर, श्रमजिवी पत्रकारहरुले भने बैंक मार्फत् तलब भुक्तानी गर्दा आफूहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुँदैन भनेका छन् ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुको भनाई छ– साना रेष्टुराँदेखि कर्पाेरेट कम्पनी सम्मले बैंक खातामा तलब हालिदिन्छन्, उनीहरुको कर कट्टि हुन्छ र कति तलब पाए भन्ने सरकारलाई थाहा हुन्छ, पत्रकारको तलब बैंकमा हाल्दा चाहिँ कसरी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुन्छ ?

पत्रकार मातृका पौडेल सनराइज खबरसँग भन्छन्– ‘विश्वमा कतै नभएको प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको परिभाषा नेपालमा सिर्जना गर्न खोजिँदैछ । आफ्नो कम्पनीका कामदारको खातामा तलब हालिदिँदा पञ्चायत फर्कन लाग्यो भन्दै तर्क गर्नु लाजमर्दाे हो ।’

पत्रकार र सरकार एकातिर ठूला सञ्चार गृह अर्काेतिर भएपछि त्रिवि पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विभागका प्राध्यापक चीरञ्जिवी खनालसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले आफू यसबारेमा ‘अपडेट’ नभएको बताए ।

‘मैले हिजो आएका विज्ञप्तिपनि हेरें, अनि त्यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न चाहिने कानुनपनि भेला पारें । तर अध्ययन गर्न भने भ्याएको छैन । यस विषयमा भोली अपडेट भएर टिप्पणी गरौंला’, उनले भने ।

तर यदि विभागको प्रावधान संविधानको मर्म विपरित आएको छ भने, त्यो मान्य नहुने उनको भनाई थियो ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको मत भने फरक छ यस सम्बन्धमा । उनी प्रेस पास ‘नभएपनि हुने’ व्यवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अष्ट्रेलियामा पत्रकारहरुको साझा संस्थाले पास जारी गर्छ । त्यहि पासका आधारमा उनीहरु संवेदनशील स्थानमा गएर पनि रिपोर्टिङ गर्न पाउँछन् । नेपालमा त्यो व्यवस्था किन नगर्ने ? पत्रकार महासंघले नै जारी गरेको पास बोकेर रिपोर्टिङ गर्न किन नपाउने ?’

हालै चर्किएको सरकार–सञ्चारगृहबीचको विवादका विषयमा भने, न्यूनतम् पारिश्रमिक समेत नपाएर पीडित भएका श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई प्रेस पास नदिइनु भनेको, सरकार र सञ्चार गृह दुवैले पत्रकारलाई नै मारमा पार्न खोज्नु हो भन्ने उनको धारणा छ ।

आचार्य भन्छन्, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चार गृहको बरु सरकारले विज्ञापन रोकिदियोस्, तर श्रमजीवी पत्रकारको कमाइखाने भाँडो नरोकोस् ।’ यसमा बाहिर सुनिएझैं प्रेस स्वतन्त्रताको खासै सम्बन्ध नरहेको उनको भनाई छ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली ठूला भनिएका सञ्चार गृहले प्रेस पासको बहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई मारमा पार्न खोजेको बताउँछन् ।

पराजुलीका अनुसार ठूला सञ्चारगृहहरुले सबै कर्मचारी र पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नचाहेकाले प्रेस पासको विवाद झिकेका हुन् । प्रेस पासका लागि सञ्चार गृहलाई कुनै नियम लगाइनुलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतासँग जोड्न नमिल्ने पराजुली बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आग्रहमा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ निर्धारण गरियो । तर पत्रकारहरुले समयमा तलब नपाएको र पाए पनि सरकारले न्यूनतम भनी तोकेको तलब नपाएको गुनासो आयो । गुनासो समाधानका लागि न्यूनतम तलब बुझाएको ‘पेरोल’ सूचना विभागमा बुझाउनै पर्ने नियम बनायौं ।’

उनी थप भन्छन्, ‘प्रेस पास नभएपनि साथीहरुले रिपोर्टिङ गरिरहेकै छन् । उनीहरुलाई सूचना संकलनमा असर परेकाे छैन । तर, ठूला भनिएका मिडियाले प्रेस पासलाई आधार मानेर प्रेस स्वतन्त्रता हनन भयो भन्ने सुन्दा म आश्चर्यचकित छु ।’

आचार्य पनि भन्छन्– ‘यो प्रावधान जारी हुनासाथ हामीले महासंघमा छलफल ग¥यौं । सञ्चारमन्त्रीलाई पनि खबर ग¥यौं । विज्ञप्ति निकालेरै विरोध पनि ग¥यौं । त्यसबेला कसैको नजरमा यो कुरा परेको थिएन । तर हिजोआज एक्कासी यो विवाद चर्किनु भनेको, ठूला सञ्चारगृहलाई आफु अनुकुल नपरेरै हो ।’

थाहखबर डटकमका प्रधान सम्पादक तीर्थ कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्– ‘प्रेसपास नवीकरण गर्दा श्रमजीवी पत्रकारलाई सञ्चार प्रतिष्ठानले दिने तलबको ‘पे–रोल’ देखाउनु पर्ने भनेपछि पारिश्रमिकमा कञ्जुस्याईं गर्नेहरुका पसिना छुटेछन् । तलब पूरा लिँदा–दिँदा प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने तर्कले पनि छक्क परियो !’

बिहीबार प्रकाशित ‘प्रेस पासमा अंकुश’ शिर्षकको कान्तिपुर दैनिकको समाचारलाई संकेत गर्दै, सोही पत्रिकाका पूर्व प्रधानसम्पादक सुधीर शर्मालेपनि ट्वीट गरे– ‘दुःख पनि थरी–थरीका । बैंक विवरण मागेर हैरान भइयो भनेर रोइलो गर्नुभन्दा पत्रकारहरुले पाउनुपर्ने न्यूनतम् पारिश्रमिक दिए भइहाल्यो नि !’ असीम तिमल्सिनाको फेसबुक पेजबाट