अब छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए तलब रोक्का

काठमाडौं । सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र सबैलाई समान शिक्षा दिने उद्देश्यले सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले नमुना कामको थालनी गरेको छ ।

आगामी शैक्षिक सत्रदेखी दार्मा गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनु पर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकामा बासोबास गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएको पाइएमा सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उल्लङ्घन गरेर सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको तलब रोक्का हुने उहाँले बताउनुभएको ।