श्रमिकको बिमा गराउने योजना अलपत्र

काठमाडौं । रोजगारदाता कम्पनीले प्रत्येक श्रमिकको ८ लाख रुपैयाँ बराबरको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने ऐन सरकारले ल्याएको छ। श्रम ऐन २०४८ खारेज गर्दै सरकारले जारी गरेको श्रम ऐन २०७४ मा श्रमिकको स्वास्थ्य र दुर्घटना बिमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५४ मा रोजगारदाता कम्पनीले औषधि उपचार बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ऐनमा प्रत्येक श्रमिकको ८ लाखको अनिवार्य बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐन ल्याइएको एक वर्षसम्म कुनै पनि रोजगारदाताले श्रमिककै लागि भनेर बिमा नगराएको राष्ट्रिय बिमा समितिले जनाएको छ ।

श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार, श्रमिकको हकहित तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम विकास गर्न सरकारले श्रममैत्री ऐन जारी गरेपछि श्रमिकको बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ऐन जारी भएको एक वर्ष हुदाँसम्म सरकारले श्रमिकको बिमा गराउन कानुन कार्यान्वयमा चासो दिएको छैन । जसका कारण ऐनमा भएको योजना अलपत्र परेको छ ।

सरकारले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बिमा गराउन रोजगारदाता कम्पनी र सम्बन्धी निकायसँग छलफल गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।