मेडिकल सुचीकरणको म्याद घटाउन नियमावली नै संशोधन
काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद बैठकले वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा चौथो संशोधन गरेको छ । गत चैत ११ गतेकोे मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सूचीकरण गर्ने बाटो खोल्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषदले बैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरेको हो ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७२ मा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न मान्यता प्राप्त संस्थाहरु श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ४५ (क) मा स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणका लागि मन्त्रालयले ३० दिनको समय दिइ राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अवधि छोटयाउन नियामावली नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्री गोर्कणराज बिष्टले मन्त्रिपरिषदमा उक्त प्रस्ताव लगेर पारित गराउका हुन । नेपाली कामदार लिन मलेसियाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड पठाएपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणका लागि ३० दिनको समय छोटट्याएर परिवर्तत नियमावली अनुसार दश दिनको अवधि कायम गरेको हो ।
मन्त्रालयले बुधबार त्यस सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । यसअघि मलेसियाका लागि ३७ वटा मात्र मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका थिए । सरकारी सूचनाले मापदण्ड पुरा गर्ने सबै स्वास्थ्य संस्थाले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय श्रोतले बतायो ।
यद्यपि, स्वास्थ्य परीक्षण गराउन चाहने संस्थाले मुख्य ३ वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ । नयाँ मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहने संस्थाले अनिवाय रुपमा कामदारको उचाइ, लम्बाइ, तौल र शरीरको पूर्ण परीक्षण गर्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको निरीक्षण गर्न मलेसियाली टोली नेपाल आउने बताइएको छ ।
यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार नै वैदेशिक रोजगारमा मलेसिया जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको मापदण्ड र स्वास्थ्य परीक्षणको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रकाशित मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गाइडलाइन्सका अनुसार रेडियोग्राफी डिपार्टमेन्ट अन्तरगत उच्चस्तरको कम्प्युटरयुक्त डिजिटल रेडियोथेरापी मेसिन, एक्सरे रेडियसनको सुरक्षासहित पर्याप्त प्रतिक्षास्थल भएको एक्सरे रिपोर्टिङ रुमको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै प्याथोलोजी डिपार्टमेन्ट अन्र्तरगत, एक सेट माईक्रोसकोप, पूर्ण स्वचालित इलिसा रिडर, पूर्ण वा स्वचालिच बायो केमेष्ट्री एनालाईजर, कोउल्टर काउन्टर, यूरिन एनालाईजर ईनकुबेटर, डिजिटल बलानी सेन्ट्री फग हट यएर ओभन, अटोक्लेभ, रेफ्रिरेजेटर लगायत १७ प्रकारका उपकरण व्यवस्था गर्न तोकेको छ ।
त्यसैगरी केमिकल एण्ड रिएजेन्ट अन्र्तरगत मलेसिया, प्रिगनेन्सी टेष्ट, मृगौला, लिभर लगायतका १४ प्रकारका विषय अनिवार्य रुपमा परीक्षण गर्न तोकेको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थामा रेडियोलोजिष्ट, प्याथोलोजिष्टसहित एक जना एमबिबिएस चिकित्सक, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट र टेक्निसियन रेडियोग्राफर, प्रशासक, लेखापाल, रिसेप्सनिष्ट बायोमेटिक अपरेटर मेडिकल रेकर्ड किपरलगायत १३ जनाको जनशक्ति राख्नुपर्ने छ । त्यस्तै भौतिक अवस्था पनि सोही प्रकारको तोकिएको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसारका उपकरण र जनशक्ति राखेर स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्दा कम्तीमा एकदेखि डेढ करोड रुपैयाँ लागत आउने व्यवसायीहरुको भनाई छ । यस मापदण्ड अनुसार हाल स्थापना भएका मध्ये केही मेडिकल मात्र यस्ता रहेका छन ।
प्रकाशित मिति: १५ चैत्र २०७५, शुक्रबार