बेरोजगार युवा अलमल्लमा सरकारले दिने रोजगारको फारम भर्नु कि जापानको लाइनमा उभिनु !
काठमाडौं चैत १३
हातमा सर्टिफिकेट छ, तर साथमा जागिर छैन । गाउँठाउँमा बसेर खेती र व्यवसाय गर्न गाह्रो छ, शहर गएर व्यवसाय गर्न पूँजी छैन । वैदेशिक रोजगारीमा पनि धेरैले दुःख पाएका छन् भन्ने सुनेकाले ऋण खोजेर त्यतातिर जान पनि आँट छैन ।
न पूँजी, न आँट । न जागिर, न व्यवसाय । यस्तो पाराले गर्जो कसरी टार्ने र आयआर्जन बढाउने भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका बेरोजगार युवालाई सरकारले ठूलो आशा देखाइदियो, अब देशभित्रै रोजगारी, रोजगारी नहुनेलाई बेरोजगार भत्ता ।
काम गर्ने उमेर समूहका सबै नेपालीलाई रोजगारी दिने महत्वाकांक्षी योजनाअनुसार बेरोजगार फारम पनि खुलेको छ । बेरोजगार युवाले यही चैत महिनाभर आफ्नो वडा कार्यालयमा गएर फारम भर्न सक्छन् । धेरै वडा कार्यालयमा यसरी फारम भर्ने युवाहरुको चहलपहल पनि बढेको छ । फारम भरिसकेपछि कि काम पाइन्छ, नभए भत्ता लिन पाइन्छ भन्ने युवाहरुको आश छ ।
देशमा काम गरौं कि बिदेश जाउँ भनेर बेरोजगार युवा अलमल्ल पर्न थालेका छन् ।
देशभित्रै रोजगारीको आशा देखाए पनि सरकारले नेपालीको मुख्य आकर्षण रहेका देशमा रोजगारीको आकर्षक बाटो पनि खोलि राखेकै छ । अथवा देशमा काम गरौं कि बिदेश जाउँ भनेर बेरोजगार युवा अलमल्ल पर्न थालेका छन् ।
भर्खरै मात्र जापानसँग श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी अब केही दिनमै खुलाउने सरकारको तयारी छ । अनि यहीबेला कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन पनि खुलेको छ ।
कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन खुल्नेबित्तिकै सडकमा युवाहरुको लाइन लाग्यो । अनलाइनमार्फत फारम भर्न सकिने भए पनि धेरैले यो व्यवस्थाबारे मेसो पाएनन् । अघिल्ला वर्षहरुजस्तै धेरै युवा खानु न सुत्नुसँग रातभरि लाइनमा उभिए । बेरोजगारको फारम भर्नेभन्दा कोरियन भाषा परीक्षाको आवेदन दिने युवाहरुको संख्या बढी छ । अब जापानको आकर्षण पनि यसैगरी बढ्ने पक्का छ ।
प्राथमिकता देश कि विदेश ?
सम्वृद्धि वर्तमान सरकारको लक्ष्य मात्र होइन, देशकै आवश्यकता पनि हो । अब अरु सबै कुरा छोडेर देशमा आर्थिक सम्वृद्धि र विकास निर्माणका काम अघि बढाउन ढिलो भैसकेको छ । दक्ष युवाबिना सम्वृद्धि र विकास सम्भव पनि छैन ।
सम्वृद्धिको नारा लगाउने सरकारले पनि यो कुरा राम्रैसँग बुझेको छ । योसँगै सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्दै देशभित्रै कामको वातावरण बनाउने योजना पनि अघि बढाएको छ । यसै योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको हो ।
बेरोजगार हो भन्ने प्रमाण पुर्याउन सके सरकारले कि काम दिन्छ, नभए बेरोजगार भत्ता । कार्यक्रम यति आकर्षक हुँदा पनि धेरै युवा किन विश्वस्त हुन सकेका छैनन् त ?
निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा हुँदा अब कामको सुरक्षा र श्रमको सम्मान हुन्छ कि भन्ने धेरैले आशा गरे । यो आशा अझै पनि मरिसकेको छैन । तर धेरै रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भैसकेका छैनन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी नहुने रोजगारदातालाई सरकारले कहिलेसम्म र कसरी सहभागी गराउँछ भन्ने अन्योल बाँकी नै छ । अनि यो योजनाबाट सबै क्षेत्रका श्रमिकले कहिलेदेखि फाइदा लिन सक्छन् भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि युवाको आकर्षण बढाउनसकेको छैन । सरकारी योजनाअनुसार काम हुने हो भने बेरोजगार सबै युवाले आफ्नै गाउँठाउँमा काम पाउँछन् । यस्ता युवालाई काम दिन सरकारले रोजगार संयोजक खटाइसकेको छ ।
आफू बेरोजगार हो भन्ने प्रमाण पुर्याउन सके सरकारले कि काम दिन्छ, नभए बेरोजगार भत्ता । कार्यक्रम यति आकर्षक हुँदा पनि धेरै युवा किन विश्वस्त हुन सकेका छैनन् त ?
कारण स्पष्ट छ – जसरी जापान, कोरिया, मलेसिया लगायत देशमा काम गरेअनुसार पैसा कमाउन सकिन्छ, नेपालमा बसेर कमाउन सकिंदैन । अनि अहिले वडा कार्यालयमा बेरोजगारको फारम भर्नेबित्तिकै काम पाइन्छ कि पाईँदैन, पाइए पनि कस्तो पाइन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
जापान, मलेसिया लगायत देशसँग श्रम समझदारी गरेर सरकार आफैंले यो आकर्षण बढाउने काम गरेकोले युवाको मन त्यतैतिर लागेको छ ।
तर जापान र कोरियामा गर्ने कामको त टुंगो लागिसक्यो, मात्र भाषा परीक्षा पास र अरु केही प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी हो । मलेसिया लगायतका अरु खाडी देशको उदाहरण पनि यस्तै हो ।
सरकारले देशभित्रै रोजगारी दिन्छु भनेर जतिसुकै कार्यक्रम ल्याए पनि तत्काललाई स्वदेशको रोजगारीमा भन्दा विदेशकै रोजगारीमा युवाको आकर्षण बढेको छ । जापान, मलेसिया लगायत देशसँग श्रम समझदारी गरेर सरकार आफैंले यो आकर्षण बढाउने काम गरेकोले युवाको मन त्यतैतिर लागेको छ ।
एउटा कुरा के साँचो हो भने अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र विदेशमा काम गर्ने नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सबाटै धानेको छ । सरकारले चाहेर पनि वैदेशिक रोजगारीको ढोका बन्द गर्न सक्दैन । धेरै नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा नगई सुखै छैन । कतिको बाध्यता हो, कतिपयको रहर ।
अहिले पनि देशभित्रै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई आवश्यकता अनुसारको वातावरण तयार भैसकेको छैन । सरकारले वातावरण बनाउने प्रयास त गरेको छ, तर अपुग छ ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले पटकपटक भन्दै आउनुभएको छ, देशभित्र काम गर्न चाहनेलाई यहीँ काम गर्ने वातावरण बनाइन्छ, विदेश जान खोज्नेलाई त्यहाँ सुरक्षित र मर्यादित रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ, वाध्यताले विदेश जाने अवस्थाको अन्त्य गरिन्छ ।
देशभित्रै सीप र दक्षताअनुसार काम पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी र विश्वास बढाउन सके विदेश जाने नेपालीको लर्को कम हुन्थ्यो ।
तर सरकारका काम देशभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउनेभन्दा वैदेशिक रोजगारीको ढोका फराकिलो बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । देशभित्रै सीप र दक्षताअनुसार काम पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी र विश्वास बढाउन सके विदेश जाने नेपालीको लर्को कम हुन्थ्यो ।
रेमिट्यान्सले भन्दा यहीँ काम गरेका नेपालीले कमाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र धान्थ्यो । युवाहरुकै बलले सम्वृद्धिको सपना पूरा हुन्थ्यो । अब युवालाई समेत विदेशको आकर्षण बढाउने काममा भन्दा विदेशमा रहेका युवालाई समेत देशभित्र बोलाउने वातावरण बनाउनुपर्ने बेला भएको छ ।
तत्काललाई विदेशको आकर्षण बढाउनभन्दा देशभित्रै काम र काम गरिरहेकाहरुको व्यवसायिक सुरक्षाको लागि सुरु भएको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०७५, बुधबार