विप्लवको सुपारी : समृद्धिको सपना गोलखाँडीमा

विगतमा प्रचण्डको नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध’ हुँदा कक्षा कोठाभित्र पढाइरहेको निर्दोष शिक्षकलाई थुतेर रूखमा झुण्ड्याइ मारिन्थ्यो । सर्वसाधारण जनता चढेको बसमा बम विस्फोट गराएर आमनरसंहार गरिन्थ्यो । भर्खर एसएलसी दिएको किशोरलाई खेदीखेदी मारिएको समेत थियो । किरियापुत्रीलाई घिसारेर आँगनमा ल्याई पत्नी र बालबच्चा सामुन्ने घाँटी रेटिएको थियो । गरिब जनताको दुहुनो भैँसी र खेतबारी जोत्ने गोरु काटेर मासु खाइने गरिन्थ्यो ।

गत जेठ–३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा गठन भए पनि पार्टी एकीकरणले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । तर, अर्को माओवादी झन् शक्तिशाली बनेर देखाप¥यो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी एमालेमा पुगेर भएको विसर्जन मुलुकका लागि सुखान्त होला कि दुःखान्त ? भन्ने विषयमा त्यतिवेला थोरैले मात्रै विश्लेषण गरेका थिए । तर, नेता तथा सत्ताको स्वाद पाएका कार्यकर्ता एमालेमा विलय भए पनि विगतमा ‘जनयुद्ध’ लडेका तर सत्ताको स्वाद चाख्न नपाएका कार्यकर्ता विप्लव नेतृत्वको माओवादीमा एकत्रित भएको देखियो ।

राज्य संयन्त्रभन्दा विप्लवको एउटै विज्ञप्ति बलियो देखियो । देश विखण्डनको अभियानमा मधेसी जनताले साथ नदिएपछि थाकेर सुरक्षित अवतरणको खोजीमा रहेका सिके राउतलाई सिँगारेर महान् बनाउँदै रिहा गरिएको परिघटनालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ठूलो उपलब्धि भनेर व्याख्या गरिरहेका थिए । विगतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा जुन उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए यस पटक सिके राउत प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्योभन्दा सयौँ गुणा उपलब्धि भएको र मुलुक टुक्रनबाट जोगिएको भन्दै व्याख्या गरे । प्रचण्ड सरहकै राजनीतिक उचाइ भएका नेताका रूपमा ओलीले सिके राउतको महिमा गान मात्रै गरेनन्, महान् वैज्ञानिकको उपमासमेत दिए । तर, ओलीको स्वघोषित उपलब्धिको हनिमुन नसकिँदै एकातिर सिके राउत समूहले चुनौती दिइरहेको छ भने अर्कातिर राज्य सत्ताभन्दा बलियो सत्ता यता छ है, भन्ने ‘सुपारी’ नेपाल बन्दमार्फत विप्लवले फाले ।

विगतमा प्रचण्डको नेतृत्वमा ‘जनयुद्ध’ हुँदा कक्षा कोठाभित्र पढाइरहेको निर्दोष शिक्षकलाई थुतेर रूखमा झुण्ड्याइ मारिएको थियो । सर्वसाधारण जनता चढेको बसमा बम विस्फोट गराएर आमनरसंहार गरिएको थियो । भर्खर एसएलसी दिएको किशोरलाई खेदीखेदी मारिएको थियो । किरियापुत्रीलाई घिसारेर आँगनमा ल्याई पत्नी र बालबच्चा सामुन्ने घाँटी रेटिएको थियो । गरिब जनताको दुहुनो भैँसी र खेतबारी जोत्ने गोरु काटेर मासु खाइएको थियो । संस्कृत पाठशालामा पुगेर गुरु तथा वटुकहरूको टुप्पी काटिएको थियो । चोरी, डकैती, लुटपाट, कुटपिटका घटना त कति भएका थिए, विस्थापित कति भएका थिए, अभिलेखमा एकत्रित हुनसमेत सम्भव छैन ।

१७ हजार नेपाली नागरिकको त ज्यानै गएको अभिलेख छ । तर, प्रचण्डको जस्तो त्यो हर्कतमा यतिवेला विप्लव माओवादी पुगिसकेको छैन । तर, चन्दा असुली तथा विभिन्न ठाउँमा गरिएको बम विस्फोटनका घटना हेर्ने हो भने विप्लव माओवादी पनि छिट्टै नै प्रचण्डको जस्तो हर्कतमा पुग्ने संकेत देखिन्छ । किनभने, एजेन्डा एउटै हो, कार्यकर्ता उनै हुन्, प्रशिक्षण त्यही नै हो, पृष्ठभूमिमा बसेर सहयोग गर्ने शक्तिकेन्द्र पनि उनै हुन् । हतियार पनि तिनै हुन् । फरक यति होकी त्यतिवेला नेतृत्वमा प्रचण्ड थिए यतिवेला विप्लव छन् ।

वास्तवमा ००७ साल यताको ७० वर्षको समय नेपालले कस्तो शासन व्यवस्था अँगाल्ने ? भन्ने द्वन्द्वमै खेर फालेको छ । ००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना ग¥यौँ भनियो तर राणाको अधिकार राजामा जानेबाहेक केही उपलब्धि भएन । ०१४ सालमा भद्र अवज्ञा आन्दोलन संसदीय चुनावमा जाने सहमतिका साथ टुंगियो । राजाले दिएको संविधानअनुसार ०१५ सालमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । तर, १८ महिना नबित्दै राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार र संसद् विघटन गरी राणाहरूले जस्तै एकतन्त्रीय शासन आरम्भ गरे । जसलाई पञ्चायती व्यवस्था नाम दिइयो । ३० वर्षको यो अवधि पनि अन्धकारमै बित्यो । पञ्चायतले राम्रो गरेन भनेर बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याइयो । यो जरुरी पनि थियो ।

राजा, कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार ०४६ सालमा पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अड्याएर राख्न सकेको भए मुलुकको भविष्य उज्ज्वल हुन्थ्यो । बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुशासनमार्फत अड्याएर संसारकै राम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था दिन सकिन्थ्यो । तर, सकिएन । कम्युनिस्टहरूको एउटा तप्का प्रयोग गरेर माओवादी नामको बिउ रोपियो । राज्य संयन्त्रको सारा तकत माओवादीसँग जुध्न नै अल्झियो । ०४६ सालमा पुनस्र्थापित बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई केहीले परिवार र आफन्तको हितमा मात्रै प्रयोग गरे, राज्यको स्रोत दोहन गरे । बहुदलीय प्रजातन्त्र खराब खराब थिएन तर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू खराब देखिए । त्यहीवेला राजा वीरेन्द्रको वंश नाश भयो । यो निकै ठूलो राजनीतिक रिक्तता थियो । यो रिक्ततालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न वीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्र उद्यत देखिए ।

उनलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले उपयोग गरे । नेपाली कांग्रेस तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पहिलो निसाना बनाउन त्यतिवेला कसले उक्साएको हो ? यसको खुलासा गद्दीच्युत भएको १० वर्षसम्म पनि ज्ञानेन्द्र शाहले गरेका छैनन् । नयाँँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सेखी झार्न गिरिजाप्रसाद कोइराला हतारिनुको परिणाम हो मलुकको वर्तमान अवस्था । ज्ञानेन्द्र शाहले राजाको भूमिका निर्वाह गर्न जानेन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सत्ता चलाउन जानेनन् त्यसैको उपज थिए ‘प्रचण्ड ।’ तर, प्रचण्डको कोटरीमा पनि सत्ताको दुरुपयोग गरी कमाएर खाने धन्दा चल्यो, जनसेना व्यवस्थापन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान बनाउने नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बाैं रकम स्वाहा भो । कांग्रेसका सीमित नेता मात्र होइन, सयौँ कमरेडहरू सर्वहारालाई नै कजाउने गरी उत्पात धनी भएका छन् । पुँजीवादी संस्कृति भएका पश्चिमी मुलुकमा जान आफू र आफ्नो छोराछोरीको भविष्य त्यहीँ सुनिश्चित गर्न सर्वहाराका नेता नै मरिहत्ते गर्छन् । यो ७० वर्षको दौरानमा गनेर नसकिने गरी संसारमै धेरै सहिद घोषणा गर्ने देश पनि बन्यो नेपाल ।

अदालत, भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अंग, सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार गरे पनि राजीनामा गरेपछि छुटकारा पाइहालिन्छ भन्ने नजीर स्थापित भयो । गत जेठमा एमालेमा माओवादी मिसिएर नेकपा बन्यो भनियो, एकता प्रक्रिया नटुंगिँदै पहिलेकै माओवादीजस्तै सत्ताबाहिर अर्को माओवादी ज्यूँकात्यूँ देखियो । पहिलेका हतियार बुझाए भनियो, अझै पनि केही हतियार बाहिरै रहेछन् भन्ने कुरा विप्लव नेतृत्वको माओवादीले पुष्टि ग¥यो । सेना पनि व्यवस्थापन भयो भनियो तर अझै रहेछन् । त्यसमाथि पुराना माओवादी पनि निरंकुश पुँजीवादी सत्ता बन्न पुगे, एमाले पनि बड़ेमानको शक्ति बनेको ठान्दै रमायो । तर, विद्रोह गर्ने माओवादी बाहिरै रहेछन् ।

प्रतिबन्ध लगाएर विप्लव माओवादीलाई विद्रोह मै जान बाध्य पारेको सरकारले जेलमै थाकेका सिके राउतलाई पनि चाहिनेभन्दा बढी महत्व दिएर नेपालकै अखण्डतामा विश्वास गर्ने सामान्य र शान्त मधेसका जनता माझ विखण्डनको नारा उछाल्नेलाई सलबलाउने वातावरण बनायो । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्भित्र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कुनै भूमिका नभए झैँ गरी बडो मस्ताराम भएर सरकारलाई सजग गराउनु त कता हो कता उल्टै सरकारकै नालायकिको साक्षी बस्दै आफँै नालायक भएको थाहा नपाइरहँदा पनि अझै पार्टीको मुखिया पद जोगाउने धुनमा लागिरहेछन् । सत्ताको रचनात्मक विरोध गरेर वैकल्पिक सरकारको भूमिकामा उभिन नसक्ने प्रतिपक्ष जति उदेकलाग्दो छ, त्यति नै उदेक लाग्दो छ दुईतिहाइको शक्ति लिएर पनि अनावश्यक मुद्दामा अल्झिँदै समृद्धिको सपना गोलखाँडीमा पु¥याउने निरीह सरकार । व्यवस्था परिवर्तनले मात्र हुने भए महान् क्रान्तिकारी परिवर्तनले दिएको भनिएको गणतन्त्र नामको उपहारको यस्तो कम्त बिजोग हुन्थ्यो त ?

जनताको अपेक्षाभन्दा उल्टो दिशातिर सरकारअघि बढेको अवस्थामा खबरदारी गर्ने मुख्य दायित्व वैधानिक प्रमुख प्रतिपक्षको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जनताले वैधानिक प्रतिपक्षको साथ सहयोग खोजिरहेका हुन्छन् । तर, यतिवेला वैधानिक प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस आन्तरिक संघर्षमै अलमलिन पुग्यो । जनताका पीडासँग साक्षात्कार गर्दै जनताको आवाज मुखरित गर्ने मामिलामा वैधानिक प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस चुक्यो । वैधानिक प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी चुकेकोले जनताले अवैधानिक प्रतिपक्ष विप्लव माओवादीतिर आश गर्न थाले । बरु विप्लव माओवादीले नै ओली सरकारलाई ठेगान लगाउन सक्छ कि, भन्ने आशामा जनता पुगे । जनता यो आशामा पुग्नु भनेको मुलुकको संविधान (वर्तमान शासन व्यवस्था) माथि निकै ठूलो चुनौती हो । अब यो चुनौतीको सामना सत्ता पक्ष र वैधानिक प्रतिपक्षले इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेर गर्नुको विकल्प छैन ।

मुलुकका लागि तत्काल अत्यावश्यकीय र सम्भव हुने काम नगर्ने तर तत्काल असम्भव र आवश्यकताविहीन काम गर्दै छु भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषण गर्दै हिँड्ने विडम्बनामा मुलुक गुज्रिएको छ । यो मामिलामा धेरै उदाहरण दिनै पर्दैन । एउटै उदाहरण काफी छ । करिब तीन महिना भयो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम ठप्प भएको । तर, प्रधानमन्त्री ओली पानीजहाज ल्याउने भाषण गर्दै छन् ।’ शासकहरूको कमजोरी भयो भन्दैमा त्यसलाई सुधार्नतिर नलाग्नेले १० र १० वर्षमा क्रान्तिका नाममा जनता भिड़ाउने, नयाँ–नयाँ द्वन्द्वको खेती गर्ने र यसको भार व्यहोर्न जनतालाई वाध्य पार्ने यो धन्दामा कुन–कुन शक्ति केन्द्रको के कस्तो भूमिका छ ? नेताहरू सचेत हुनुपर्ने होइन ?