भारत मनमोहनको शासनकालमा सुरक्षित कि मोदीको ?


 


बीबीसी भारतमा ११ अप्रिलदेखि लोकसभा चुनाव सुरु हुँदैछ । यही क्रममा भारतका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच कुन प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा मुलुक धेरै सुरक्षित भयो भन्‍ने बहस सुरु भएको छ ।

विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सन् २००४ देखि सन् २०१४ सम्म मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुक सुरक्षित भएको र मोदी सत्तामा आएपछि मुलुकमा अराजकता र आतंकवादले मलजल पाएको दाबी गरिरहेको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले मनमोहन सिंहको शासनकालभन्दा मोदीको शासनकालमा मुलुक सुरक्षित भएको र शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनको वातावरण भएको दाबी गरेको छ ।

विपक्षी भारतीय कांग्रेसले अहिलेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको शासनकालमा चरमपन्थी हमला २६० प्रतिशतले बढेको र सीमामा घुसपैठ तथा हमला दुई गुणाले बढेको दाबी गरेको छ । चुनावी अभियानका क्रममा बीबीसी रियालिटी चेकले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता र दाबीहरुको विश्‍लेषण रे अनुसार अहिलेको मोदी नेतृत्वको सरकारको तुलनामा कांग्रेस सरकारको पालमा चार गुणा आतंकवादी मारिएका थिए ।

कांग्रेसले मोदी सरकारको शासनकालमा भएका क्रियाकलापको जुन तथ्यांक दिएको छ त्यो केवल भारत प्रशासित कास्मिर क्षेत्रको हकमामात्रै लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ । समग्र मुलुकको हकमा उक्त तथ्यांक मेल नखाने जनाइएको छ ।

सन् १९८० को दशकदेखि नै भारतीय सेनाले कास्मिर क्षेत्रमा चरमपन्थीको सामना गर्नु परेको छ । भारत र पाकिस्तानका मुस्लिम बाहुल्यता भएको कास्मिर क्षेत्रमा आ-आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । दुबै देशले कास्मिरको एक-एक हिस्सामा नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।

फेब्रुअरीमा भारतले पाकिस्तान प्रशासित सैनिक क्याम्पमा हवाइ हमला गरेको थियो भने पाकिस्तानले त्यसको जवाफ दिने प्रयास गरेपछि दुई देशबीचको तनाब बढेको थियो ।

भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार सन् २०१३ सम्म चरमपन्थी हमलाहरु क्रमश कम हुँदै गएका थिए । तर केही वर्षयता फेरि आतंककारी हमलाहरु बढ्दै गएका छन् ।

भारतीय गृहमन्त्रालयका अनुसार भारत प्रशासित कास्मिरमा सन् २०१३ मा चरमपन्थी हमलाहरु १७० भएका थिए भने सन् २०१८ मा यो तथ्यांक बढेर ६१४ पुगेका छन् । जुन २६० प्रतिशतले वृद्धि हो । कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सही छ, केवल कास्मिर क्षेत्रको हकमामात्र ।

अहिलेको बीजेपी सरकार र अघिल्लो सरकारको तुलना गर्दा चरमपन्थी गतिविधिमा समानता देख्‍न सकिन्छ । सन् २००९-२०१३ का बीच १७१७ घटना भएका थिए । जबकी सन् २०१४ देखि ०१८ सम्म १७०८ घटना भएका छन् । यो तथ्यांक अघिल्लो यूपीए सरकारभन्दा थोरै कम हो ।

जहाँसम्म कांग्रेसको दाबी छ की अहिलेको बीजेपी सरकारको तुलनामा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारको पालमा बढी संख्यामा चरमपन्थीहरु मारिएका थिए ।

दक्षिण एसियाली चरमपन्थी पोर्टल (एसएटीपी) एक स्वतन्त्र र गैरसरकारी समूह हो । जसले सरकारी स्रोत र मिडिया रिपोर्टसका तथ्यांकहरुलाई एकत्रित गर्छ । कांग्रेसले पनि यही स्रोतबाट तथ्यांक लिएको बुझिन्छ । त्यही अनुसार कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको शासनकालमा बीजेपीको शासनकालभन्दा बढी चरमपन्थीहरु मारिएको दाबी गरिरहेको छ ।

कांग्रेस सरकारको दुई कार्यकालको तुलना बीजेपी नेतृत्वको सरकारको एक कार्यकालसँग तुलना गरिँदैछ । यस किसिमले कांग्रेसको दाबी पूर्णरुपमा सही छैन ।

घुसपैठको कोशिस

भारत आफ्नो सीमाक्षेत्रबाट हुने घुसपैठको पनि निगरानी गर्दछ । जब कोही चरमपन्थी समूहका कोही व्यक्ति भारत प्रशासित कास्मिर क्षेत्रमा पस्ने कोशिस गर्छ भने त्यसलाई घुसपैठको घटना मानिन्छ ।

विपक्षी कांग्रेसका अनुसार मोदी नेतृत्वको सरकारको शासनकालमा घुसपैठको कोशिसका घटना दुई गुणाले बढेका छन् । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार सन् २०११ देखि २०१४ का बीच हरेक वर्ष नियन्त्रण रेखा पार गर्ने २५० पटक कोशिस गरिएको थियो । सन् २०१६ भन्दा पछि यो संख्या बढेको छ । केही कोशिसको भने विफलसमेत पारिएको थियो ।

भारतको अर्को हिस्साको हाल

भारतको अर्को हिस्सा उत्तरपूर्वी राज्यमा दशकौंदेखि नस्लीय तथा अलगाववादी संघर्ष चलिरहेको छ । जसमा केही समूहले स्वायत्त राज्यको माग गरेका छन् भने केही समूहले पूर्ण स्वतन्त्र राज्यको माग गरेका छन् ।

सन् २०१२ लाई अपवाद मान्‍ने हो भने ती क्षेत्रमा हिंस्रक घटनाहरुमा कमी आएको छ । आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार सन् २०१५ भन्दा पछि यस्ता आन्दोलनमा सशस्त्र जवान तथा आम नागरिकको मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि कमी आएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार सन् १९९७ देखि आजसम्म सबभन्दा कम हिंस्रक घटना सन् २०१७ मा भएका थिए ।

माओवादी विद्रोही भने पूर्वी तथा मध्य राज्यमा सक्रिय देखिन्छन् । माओवादीले भारतमा साम्यवादी शासन, आदिवासी-गरीब जनताको अधिकारका विषय लिएर संघर्ष गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो समय वामपन्थी चरमपन्थी हिंसाहरुमा कमी आएको बिजेपीको दाबी छ । बीजेपीका अनुसार सन् २०१४ देखि २०१७ का बीच ३,३८० माओवादीले आत्मसमर्पण गरेको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले एक अन्तर्वार्तामा यस्तो तथ्यांक रहेको दाबी गरेका थिए ।
दक्षिण एसियाली चरमपन्थी पोर्टलका अनुसार सन् २०१४ देखि नोभेम्बर २०१८ सम्म ३,३८६ माओवादीले आत्मसमर्पण गरेका छन् । सन् २०१४ भन्दापछि वामपन्थी हिंसक घटनामा कमी आएको छ । तर, गृहमन्त्रालयका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै घटनामा कमी आउन थालेको हो ।

भारत प्रशासित कास्मिर क्षेत्रमा आतंकवादी घटनामा वृद्धि भइरहेको छ भने उत्तरपूर्वी अलगाववादी तथा मुलुकको अर्को भागमा भएको वामपन्थी हंसामा भने कमी आएको छ ।

प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०७५, मंगलबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्