मालपोत र नापी ! लाखौं घुस लिंदै, कित्ताकाट गर्दै

काठमाडौं । भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुस २७ मा मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरी जग्गाको कित्ताकाट खुलेको घोषणा गरिन् । २०७४ साउन २६ मा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री गोपाल दहितले निहीत स्वार्थका आधारमा रोकेको कित्ताकाट खुल्ला गरेको घोषणा मन्त्री अर्यालले गरेकी थिइन् । मन्त्रालयले रोके पनि मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले आनाको १ लाख रुपैयाँसम्म घुस लिएर कित्ताकाट गर्दैआएका थिए ।

मालपोत र नापीका कर्मचारीले सेवाग्राहीले घुस नदिए मन्त्रालयको निर्णय देखाउने, घुसमा कुरा मिलेपछि धमाधम कित्ताकाट गर्दैआएका थिए ।

यसरी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सयौं रोपनी जग्गा २०७४ साउन २६ देखि २०७५ मंसिरसम्म भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको ललितपुर र कलंकी नापी र मालपोत कार्यालयको स्थलगत छानबिनपछि खुलेको थियो । कित्ताकाटका नाममा भइरहेको घुसखोरीबारे ब्यापक जनगुनासो आएपछि सरकारले २०७५ पुस २७ मा खोल्ने निर्णय ग¥यो ।

तर कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको २ महिना पुगेको छ । तर मालपोत र नापीमा कित्ताकाट खोलिएकोबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै कर्मचारीले विगतमा जस्तै आनाको एक÷डेढ लाख घुस मागेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिंदैआएका छन् । कित्ताकाट खुले पनि मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीहरूलाई कर्मचारीहरूले परिपत्र भएको छैन भन्दै आएका छन् । आनाको दरले घुस दिएपछि मात्र कित्ताकाट हुने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका चावहिल, साँखु, टोखा, कलंकी, मनमैजु, ललितपुर मालपोत र नापी कार्यालयमा पुस २७ अघिकै अवस्था छ । मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर कित्ताकाट खोलेको २ महिना बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीहरूले अहिले पनि आनाका दरले घुस बुझाउन बाध्य छन् ।

कित्ताकाट खुले पनि मातहतका मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले त्यसअनुसार काम नगरी पुस २७ कै जस्तो घुस असुली गर्दैआएकोबारेमा भूमि ब्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीसँग प्रतिक्रिया लिंदा उनले भने–‘त्यस्तो छैन ।

पुस २७ मै मालपोत र नापी कार्यालयमा परिपत्र गरिसकिएको छ । अहिले सहज हुनुपर्ने हो । यदि परिपत्र नभए भूमिब्यवस्था मन्त्रालयको बेबसाइटमा राखिएको सूचनालाई नै आधार मानी कित्ताकाटमा सहजता ल्याउनुपर्ने हो । सेवाग्राहीले पुस २७ अघिको जस्तो समस्या भोग्नुपरेको छैन होला ।’

यसैबीच, कृषि र भूमिब्यवस्था मन्त्रालयका कामबाट प्रधानमन्त्री समेत असन्तुष्ट छन् । उनले सो कुरा सार्वजनिक कार्यक्रममै ब्यक्त पनि गरिसकेका छन् । कित्ताकाट खुलेको २ महिनासम्म कार्यान्वयन नहुनुले पनि अक्षमतालाई पुष्टी गरेको छ ।

त्यस्तै, चावहिल मालपोत कार्यालयका खरिदार लक्ष्मण बस्नेतले कामु कार्यालय प्रमुख पद्म अर्याललाई दबाब दिएर छुट जग्गा दर्ता गर्नेदेखि विभिन्न अनियमित काम गराउँदैआएका छन् । पद खरिदार भए पनि उनी मालपोतका अरबपति कर्मचारीका रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालय चाहार्दै चावहिल मालपोत कार्यालयमा ७ बर्षदेखि कार्यरत बस्नेत मुद्दा फाँट हेर्दछन् ।

मुद्दा फाँटमा विवादित र छुट जग्गा दर्ता गर्दैआएका छन् । करोडौंका जग्गा गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरेर मात्र नपुगी खरिदार बस्नेतले चावहिल मालपोत कार्यालय भवन सार्नका लागि घरधनीहरूसँग कमिसनको मोलमोलाई गर्दै हिंडेका छन् । चावहिल गंगाहिटीमा रहेको आफ्नै भवनमा कार्यालय सारी मासिक २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सरकारी रकम बचत गर्नुपर्नेमा कमिसनको लागि पुनः भाडाको घर खोजीमा खरिदार बस्नेत जुटेका छन् ।

उनले सबैलाई गुमराहमा पारी कार्यालय अर्कै भवनमा सार्नका लागि घरधनीसँग एकमुष्ट बार्षिक कमिसन माग्ने गरेका छन् । बस्नेतले मालपोत कार्यालय सार्नका लागि घर खोज्दा ५० प्रतिशत कमिसनको माग गर्दैआएका छन् । विगतमा छुट जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्नेहरूबिरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरे पनि बस्नेत भने आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई घुस दिएर उम्किएका थिए ।

बस्नेतले नै घुस सबै डिलिङ गरी गैरकानुनी रुपमा जग्गा दर्ता गरेकोमा उनलाई उन्मुक्ति दिएर अरु कर्मचारीलाई मुद्दा चलाइएको थियो । अख्तियारले उनको अकूत सम्पत्तिदेखि धादिङ मालपोतमा हुँदा जंगल र खोला गैरकानुनीरुपमा दर्ता गरेकोमा मुद्दा दायर गर्नसक्ने संभावना भएकाले उनी घरभाडामा लिएर एकमुष्ट एक बर्षको एकमुष्ट कमिसन खाने दाउमा छन् । (साँघु साप्ताहिक, फागुन २७)