प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अन्तिम’ त्यो गल्ती !

पृथकतावादीका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका सीके राउत नामक व्यक्ति जसले कहिल्यै हिंसाको वकालत गरेका छैनन्, तिनलाई शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएको दाबी क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले गरेको छ । तराई–मधेस क्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकताअन्तर्गत नपर्ने भन्दै गुगलमा मिथ्या विवरण रेकर्ड गराएर संसारलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने, छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै नक्सा, छुट्टै विधान, बेग्लै भाषा र भेषको दाबीसहित तराईमा ‘शान्तिपूर्ण’ गतिविधि गरिरहेका सीके राउत भूमिगत अवस्थामा अचानक पक्राउ पर्ने र रहस्यमयी किसिमबाट थुनामुक्त हुने क्रम चल्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक उनी अलिक लामो समय (पाँच महिना) थुनामा परे र, अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको देखिने भूमिकामा रहेका चोलेन्द्रशमशेर राणाको आदेशले ‘निर्दोषिताको प्रमाणपत्रसहित’ रिहा गरिए । फागुन २३ गते बिहीबार अदालतको आदेशमा थुनामुक्त गरिएकै भोलिपल्ट राजधानीमा ‘राजनीतिक सहमति’ शीर्षकअन्तर्गत एक ‘हाइप्रोफाइल’ समारोहको आयोजना गरी राउतलाई ‘शान्तिपूर्ण मार्गमा ल्याएको’ घोषणा धुमधामका साथ भयो ।

सीकेले यसअघि कति मानिसको ज्यान लिएका थिए या बम विस्फोटनको योजना बनाएका थिए र उनको कुनचाहिँ दस्तावेजले हिंसा र हिंसात्मक क्रियाकलापको पक्षपोषण गरेको छ भन्नेजस्ता प्रश्नमा विचार–विमर्श नै नगरी कम्युनिस्ट सरकारले सीके राउतलाई शान्तिपूर्ण मार्ग र मूल राजनीतिक प्रवाहमा ल्याएको घोषणा गरेलगत्तै हामीमध्ये केही ‘हो रे हो, ल्याएकै हो’ भन्दै स्याल हुइयाँ मच्चाउँदै छौँ ।

सीकेसँग संवाद र सहमति गर्नैपर्ने भए नेकपाको २ नम्बर प्रदेश कमिटीले गर्न सक्थ्यो–पथ्र्यो । हिंसात्मक क्रियाकलापमै नभएका व्यक्तिलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको बताइनु आफैँमा हास्यास्पद हो । वास्तवमा सीके राउतको साधन हिंसात्मक होइन, उनको साध्यचाहिँ ‘हिंस्रक’ र आतङ्ककारी चरित्रको हो । सीके अति महत्वाकाङ्क्षी छन्, पदीय पिरामिडको सर्वोच्च शिखर भेदन गर्ने उनको निजी आकाङ्क्षा सिङ्गो नेपालमा पूरा हुन सक्ने सायद उनले ठानेनन्, त्यसैले आफूलाई सजिलो हुने भूभाग छुट्याएर एउटा कबिलाको भए पनि राजा बन्ने सोच सीकेले बनाएको बुझ्न सकिन्छ ।

आफ्नो आकाङ्क्षा पूरा गर्न उनले बुद्ध र गान्धीको नाम लिँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलन र जनमतसङ्ग्रहलाई साधन बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । राउतले अहिलेसम्म अपनाएको साधन सबै शान्तिपूर्ण छन्, तर साधन जस्तोसुकै भए पनि देश टुक्य्राउने उनको साध्य आफैँमा आतङ्ककारी र हिंसात्मक हो । नदुख्ने सुई लगाएर गर्धन रेट्ने उद्देश्य कसैले राख्छ भने के त्यसलाई ‘शान्तिपूर्ण हत्या’ भन्न मिल्छ ? अङ्गभङ्ग गर्नु या जीवहत्या गर्नु आफैँमा हिंसात्मक क्रियाकलाप हो र सीकेले ‘शान्तिपूर्ण हत्या’को वकालत गरिरहेका छन्, राज्यले पहिलोपटक उनको अवाञ्छित अभीष्टलाई अनुमोदन गरिदिएको छ ।

सीके राउत नेपाली सार्वभौमिकताका बैरी हुन् भन्ने उनको समग्र क्रियाकलापले पुष्टि गरिसकेको छ । फागुन २४ गते सरकारसँग एघारबुँदे सम्झौता गर्दा पनि राउतले नेपालको सार्वभौमिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने व्यहोरा कतै उल्लेख गरेका छैनन् । ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सावैभामसत्तासम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो र, नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो’ भन्ने व्यहोरा सीके राउतसँगको सम्झौतामा उल्लिखित छ ।

राउत जो आफू नेपाली भएको ठान्दैनन्, उनले उल्लिखित व्यहोरामा सहमति जनाएका किन छन् भने ‘नेपालीले नेपालको रक्षा गर्नुपर्छ’ भन्ने कुरा एउटा सिद्धान्त हो, जसमा डोनाल्ड ट्रम र सी जिन पिङले पनि दस्तखत गरिदिन सक्छन् । भारतको अखण्डता र सार्वभौमिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हरेक भारतीयको कर्तव्य हो भन्ने व्यहोरामा केपी ओलीले सहमति जनाए या दस्तखत गरे भने त्यस आधारमा ओलीलाई भारतीय भन्न मिल्दैन ।

हरेक देशका नागरिकको सामान्य कर्तव्य आफ्नो देशको रक्षा गर्नु हो र नेपालीले नेपालको अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर कतै कसैसँग सहीछाप गरिरहनुपर्दैन । पृथकतावादी आन्दोलनमा रहेका हुनाले सीके राउतलाई ‘म नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सदा प्रतिबद्ध रहनेछु’ भनी लेखिएको कागजमा सहीछाप गराउन सकेको भए त्यसलाई सरकारको उपलब्धि र राउतको स्विकारोक्तिका रूपमा ग्रहण गर्न सकिन्थ्यो ।

सम्झौतामा उल्लिखित केही वाक्यांशले देश पराजित र देशद्रोहीचाहिँ विजयी बनेको सङ्केत गर्दछ । देश विखण्डनको लागि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएबापत कानुनतः दण्डित हुनुपर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ मिल्नु सीकेको पहिलो विजय हो । ‘स्वतन्त्र मधेस’ नामलाई राज्यले ‘रिकग्नाइज’ गर्नु उनको दोस्रो उपलब्धि हो र, देश विभाजन अभियानमा खटिएकाहरूमाथि राज्यविरुद्धको अपराधलगायतका मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउनुलाई तेस्रो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । पृथकतावादी रोगबाट ग्रस्त भई तयार पारिएका दस्तावेज, किताब, पर्चा, घोषणापत्र, नक्सा, झन्डा र गीतलाई आधार बनाएर भविष्यमा सीके र उनका कार्यकर्तालाई कानुनी कारबाही नगरिने भनी सम्झौतामा उल्लेख हुनु सीकेको चौथो उपलब्धि हो ।

सम्झौतापछि पुरानो मितिमा विभाजनकारी अभियान चलाउने एकप्रकारको ‘छुट’ सीकेहरूलाई मिलेको छ । त्यस्तै ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्ने’ भनी राज्यलाई बाध्य पार्नु उनको पाँचौँ र मुख्य ‘विजय’ हो । अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि भनेकै जनमतसङ्ग्रह हो र, होइन भन्ने कसैले ठानेका छन् भने तिनलाई राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताहरूसँग परामर्श गरी धारणा बनाउन सुझाव दिइन्छ ।

कतिपय मानिस सम्झौतामा जनमतसङ्ग्रहद्वारा समस्याको समाधान खोजिने व्यहोरा लेखिएकै छैन भनेर जिद्दी गर्दै छन् । सम्झौतामा ‘काका’को सट्टा ‘कान्छाबाबु’ लेखिएको मात्र हो र यही सन्दर्भमा माओवादीसँग कथित संसद्वादीहरूले (२०६२ मङ्सिर ५ गते नयाँदिल्ली) गरेको बाह्रबुँदे सम्झौताको व्यहोरा स्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

उक्त सम्झौतामा सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता शब्दहरू कहीँ–कतै उल्लेख गरिएको छैन, तर त्यही सम्झौताको जगमा ‘सङ्घीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य प्रणाली’ स्थापना गरिएको यथार्थलाई भुल्नुहुँदैन । प्रजातन्त्र बहाल गर्ने या सुदृढ बनाउने नाममा २०६२/०६३ सालमा जे भयो, त्यो नेपाली राष्ट्रियता धराशायी बनाउने पहिलो कपटी चाल भएको पुष्टि परिणामहरूले गरिसकेका छन् । सीके राउतसँग २०७५ फागुन २४ गते भएको एघारबुँदे सम्झौतालाई बाह्रबुँदे सम्झौताकै निरन्तरता मान्न सकिन्छ र, नेपाली राष्ट्रियता तहसनहस बनाउन यो सम्झौताले पीडादायी पृष्ठभूमि तयार गर्ने जग फराकिलो बनाएको छ ।

२०६३ को परिवर्तनपछि अमेरिकाबाट नेपाल आएर सीके राउत पृथकतावादी गतिविधिमा लाग्दा भारतको विरोधलाई मात्र ‘नेपाली राष्ट्रियता’ ठान्नेहरूले उनलाई भारतसँग जोडेर हेर्ने गर्दथे । तर, उनको सोच, क्रियाकलाप र कनेक्सन दक्षिण नभएर पश्चिमतिर भएको तस्बिर समयाक्रममा खुलस्त हुँदै आएको छ ।

न्यायपालिकामा बाह्य चासो बढेको, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिदेखि न्यायालयले लिने निर्णयहरूमा समेत बाह्य प्रभाव पर्न थालेको महसुस आमनेपालीले गरिरहेका छन् । विधि, विधान र नजिरभन्दा सनकमा निर्णय हुने क्रम कुनै सुशीला नामक महिलाको कार्यकालमा शुरु भएको भए पनि त्यो क्रम अहिलेसम्म थामिएको छैन ।

सीके राउत प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका सार्वजनिक भएपछि चोलेन्द्रशमशेर राणाको शक्तिको स्रोतबारे अब बहस नै गर्नु नपर्ने गरी खुलासा भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा एनजीओ–आईएनजीओको पकड बलियो रहेको र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको स्रोत कहाँबाट निसृत हुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको तथ्यलाई समेत स्मरण गरी अदालतको निर्णय र सरकार–सीके सम्झौताबारे धारणा बनाउनु उपयुक्त हुनेछ ।

काठमाडौंमा युनिफिकेसन चर्चको तत्वावधानमा भएको एसिया प्यासिफिक सम्मेलन, परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डसँग सहकार्यका कुरा तथा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशद्वारा आफ्नै बेन्चबाट सीकेलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयदेखि ‘एघारबुँदे’ सम्झौतासम्मको सूक्ष्म अध्ययन गरियो भने रहस्यको जरा कहाँनेर रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न पाइन्छ ।

सरकार–सीके सम्झौतामा राज्य चुकेको र विखण्डनकारीले जितेको सबैभन्दा गम्भीर तथा खतरनाक बिन्दु के हो भने नेपालमा पृथकतावादी आन्दोलन ‘रिकग्नाइज्ड’ भएको छ । अब सीकेले ‘आतङ्ककारी गन्तव्य’ हासिल गर्न शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेछन् र, त्यस्तो आन्दोलनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावना र सुडान तथा स्कटल्याण्डको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै जनमतसङ्ग्रहमार्फत समाधान खोज्ने नियोजित अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पैदा हुने निश्चित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि नेपाली राजनीतिको अगुवाइ गरिरहेका घुन–पुतलाहरूले ‘आफूहरू लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएको’ र ‘सीके राउतसँग तराईमा जनमत नरहेकोले उसलाई आफ्नो औकात देखाइदिने’ भन्दै जनमतसङ्ग्रह स्वीकार गर्ने सम्भावना प्रबल छ । यसअघि सीके राउतसँग आफ्नो अभीष्टलाई सघाउने कुनै आधिकारिक दस्तावेज थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग ‘कुम जोडेर’ समान ‘स्ट्याटस’मा रही दस्तखत गरेको सम्झौता विखण्डनकारीका निम्ति भविष्यमा धेरै ठूलो हतियार हुनेछ ।

विश्वका दर्जनौँ मुलुकमा यतिबेला साना–ठूला पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा केही वर्षअघिसम्म खालिस्तान नामक देश खडा गर्न एकथरी मानिस सक्रिय भएका थिए । पृथकतावादी नाइके भिण्डरावालेलाई गोलीको निसाना बनाइएपछि फेरि पञ्जावमा पृथकतावादीले टाउको उठाउन सकेको छैन । नागाल्यान्डमा चलेको विखण्डनकारी आन्दोलनलाई कसरी किनारा लगाइएको थियो भन्ने पनि आमजानकारीको विषय हो ।

कास्मिरमा दशकौँदेखि चल्दै आएको पृथकतावादीहरूको आतङ्ककारी गतिविधि भारतका निम्ति समस्या बनिरहेको छ । हाम्रो नजिकैको मुलुक म्यानमारमा कारेन एथनिक ग्रुप, काचिन र राखिम, जो एसिया (चीन समुदाय) जस्ता नाममा पृथकतावादी गधिविधि चलिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी नौवटा विखण्डनकारी समूह जर्जियामा सक्रिय भएको देखिएको छ भने इरानमा कुर्दिस र अजरबैजानीहरू आ–आफ्नै मुलुक खडा गर्न कस्सिएका छन् । पाकिस्तानमा बलुचिस्तान, सिन्धुदेश र पस्तुनिस्तान नामक देश बनाउन पृथकतावादीहरू लागिपरेका छन् ।

क्यानडामा पाँच अलग देश पैदा गराउन विभिन्न समूह सक्रिय भएका छन् भने रसियामा साख रिपब्लिक, साइबेरिया र तुभा नामक मुलुक बनाउनका निम्ति विखण्डनकारीहरूको सक्रियता देखिन्छ । भियतनाम, थाइल्यान्ड, टर्की, उज्वेकिस्तान, यमन, स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, इटाली, टर्की, स्वीट्जरल्यान्ड, पोल्यान्ड, निदरल्यान्ड, बेल्जियम, लाओस, मलेसिया, जापान, ब्राजिल, अफगानिस्तान र बोलिभियालगायतका मुलुकमा पनि अनेकौँ नाममा पृथकतावादीहरूले गतिविधि गरिरहेका छन् । तर, कुनै पनि मुलुकले विखण्डनकारीहरूप्रति हामीले झैँ सहिष्णु व्यवहार गरेका छैनन् ।

बेलायतले आइरिस मामिलामा जस्तो प्रकारको व्यवहार गरिरहेको छ त्यहाँको इतिहास, पृष्ठभूमि र सोचले उनीहरूलाई आ–आफ्नो भूमिकाका निम्ति उत्प्रेरित गरेको हुन सक्छ । नेपालमा बेलायतको स्कटल्याण्डजस्तो कुनै भूक्षेत्र इतिहासमा थिएन । पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण अभियान चलाउँदा बाइसी–चौबीसी राज्यहरूको मातहत रहेका मैदानी भूभाग स्वतः नेपालमा गाभिन पुगेका हुन् ।

नेपाल भनेकै हिमाल, पहाड र तराई भएको तथ्यबारे बहस–छलफलसम्मको औचित्य रहन्न । सीके राउतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जाली इतिहास (Fake history) पढाएको र गुगलमा नक्कली, तर रणनीतिक अर्थका विवरण सङ्ग्रह गराएको भए पनि त्यसको प्रमाणीकरण हुन असम्भव छ । तथापि सरकारले पृथकतावादीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको एउटा दस्तावेज बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीके राउतसँग किन सम्झौता गरेका हुन् भन्नेमा धेरै माथापच्ची गरिरहनु नपर्ला, किनभने देशमा उत्पन्न सबैखाले समस्या समाधानका निम्ति शान्तिपूर्ण पहल गर्नु एउटा प्रधानमन्त्रीको सामान्य कर्तव्य हुन्छ । केपी ओलीले जुन उद्देश्य र विश्वासका साथ सीके राउतसँग सम्झौता गरेका छन् त्यसैबमोजिम परिस्थिति अघि बढ्ने सम्भावना ठ्याम्मै नरहेको नभनौँ र, सीके राउत विखण्डनको विचार त्यागेर अखण्डताको पक्षमा आउनै नसक्ने पनि होइन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय चासो, देशको वस्तुस्थिति र सीके राउतको पृष्ठभूमिसहितको अध्ययन गर्दा केपीको उद्देश्य पूरा हुने या सीकेको नियत बददिने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

सरकारसँग सम्झौतापश्चात् सीकेले दिएका अभिव्यक्तिहरूले पनि उनी बदलिने मानसिकतामा नरहेको स्पष्ट सङ्केत दिइरहेको छ । पृथकतावादीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा ‘राजकीय व्यवहार’ गरिनु कुनै पनि कोणबाट जायज सिद्ध हुन सक्नेछैन । नेपालमा मौलिक संस्कृति, धर्म, परम्परा र राष्ट्रियता एवम् राष्ट्रिय एकताका पक्षपाती देशभक्त नेपालीलाई बैरी ठान्ने कथित अग्रगामीहरूले सीकेजस्ता नेपाली राष्ट्रिय एकताका दुश्मनलाई मीतझैँ उच्च सम्मान र सुविधा दिइनु सहनयोग्य विषय होइन ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले पृथकतावादीहरूसँग जे–जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्, केही अघि मात्र रोहिङ्ग्या पृथकतावादीहरूलाई म्यानमारले जस्तो व्यवहार गऱ्यो र महिन्दा राजापाक्षेले लिट्टेसँग जसरी मुकाबिला गरे त्यसभन्दा भिन्न व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्थामा केपीलाई कसले किन पुऱ्याए, यो खोजी र चिन्ताको विषय हो ।

केपी ओलीले मुढो ताकेकै भए पनि चोट घुँडामा लाग्ने पृष्ठभूमि तयार भएको छ । हरेक नेपालीको मन–मनमा बिझ्ने घाउ बनेर सरकार–सीके सम्झौता रहेको छ । र, नेपाललाई जबसम्म नेपालीको हातमा ल्याउन सकिँदैन तबसम्म नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षा अनिश्चित रहने निश्चित भएको छ ।

सरकार र सीकेबीच भएको सम्झौताकै कारण नेपालभित्र ‘कास्मिर समस्या’ पैदा हुने प्रबल सम्भावना छ । भारतका निम्ति कास्मिर जसरी पिलो बनेको छ नेपालका निम्ति सीकेका गतिविधि त्यस्तै हुनेमा शङ्का गर्नु नपर्ने गरी घटनाक्रमहरू अघि बढेका छन् । सीके राउत पश्चिमबाट उदाएको चर्को घाम हो र, नेपालभित्र सैन्य अखडा बनाउने पश्चिमी रणनीतिअनुरूप परिचालित पुतलाहरूले मालिकको इच्छा र इसाराअनुरूप सीके राउतहरूका निम्ति धरातल बनाइदिएको यथार्थलाई तराई, पहाड र हिमालका नेपालीले समयमै बुझ्न सकेनन् भने यसले ल्याउने परिणाम भयावह हुनेछ, जसले नेपालको नक्सा बदलिने बाध्यात्मक अवस्था पैदा गर्नेछ । निर्णायक तहमा रहेकाहरूबाट यदाकदा गलत निर्णय पनि हुन सक्छ, तर केपी शर्मा ओलीबाट भएको सीकेसँगको सम्झौता उनको राजनीतिक जीवनको सम्भवतः अन्तिम गल्ती हो । सायद योभन्दा ठूलो गल्ती गर्ने अवसर अब केपीलाई मिल्नेछैन ।

   (देवप्रकाश त्रिपाठी, घटडना र विचारबाट)