महाशय ᴉ नैतिकताको पाठ सिकाउनै पर्ने हो

सुनिल सापकोटा

नयाँ सरकार गठन भएर हनिमुनको समय समाप्त हुन लागिसकेको छ । तर पुरानै सरकारका अवशेषहरु कायम रहँदा मन्त्रीको स्प्रिटमा समस्या खडा भएको छ । सामान्यतः राजनीतिक नियुक्ति भनेको सरकारले आफ्नो काम कारवाहीलाई शसक्त ,प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनका लागि आफू मातहतका निकाय ,संस्थान ,नियोग लगायतमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको हुन्छ । जुन संस्थानमा नियुक्ति भएको व्यक्ति हो उसले विभागीय मन्त्री प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।

मन्त्रीको आफ्नो भिजन ,मिसन र स्प्रिट अनुसारको कार्यसम्पादन सम्बन्धित निकाय ,संस्थान र नियोगका सदस्यहरुले गर्ने पर्छ । किनकि यो रजनीतिक नियुक्तिको मान्यता हो । राजनीतिक नियुक्ति विभागीय मन्त्रीले आफूले विश्वास गरेको ,रुचाएको र आफ्नो स्प्रिट अनुसार काम गर्ने मानिसलाई गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।

सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने मन्त्रीको स्वतन्त्र अधिकारको कुरा हो ।  सल्लाहकार नियुक्ति गर्दा पनि मन्त्रीले आफ्नो विश्वास पात्रलाई गर्ने हो । नकी कुनै संगठन र संस्थाको सिफारिसमा जागिर खुवाउने काम गर्नु हो । यो मन्त्रीको स्वतन्त्र र स्वविवेकमा भर पर्ने कुरा हो । कसैको दवाब र प्रभावमा होइन ।

सल्लाहकार जस्तो पवित्र उदेश्य बोकेको पदमा कुनै संगठनको सिफारिसमा जागिर खान जाने होइन , सरकार र विभागीय मन्त्रीलाई सफल र असल बनाउन प्रेरित गर्ने र सोहि अनुकूलको सहयोग र सल्लाह प्रदान गर्ने हो । त्यसैले मन्त्रीले सल्लाहकार राख्दा आफूले बुझे ,जानेको र चिनेको साथै लामो समय देखि संगै काम गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्न सक्छ । र गर्नु पर्दछ ।

सरकार र मन्त्रीको सल्लाहकार भनेको जुन सरकारले नियुक्ति गरेको हो  ,सोहि सरकार र मन्त्री प्रति जवाफदेही हुने हो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएसंगै सरकारको संरचनाको विघटन हुन्छ । मन्त्रीहरु स्वत जिम्मेवारी मुक्त हुन्छन् । योजना आयोगका पदाधिकारीहरु , महान्यायाधिवक्ता लगायतका राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा आसिन पदाधिकारीहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारलाई काम गर्नका लागि सहज वतावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई पोलिटिकल कल्चर भन्ने गरिन्छ ।

राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुरा सवैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले आफूलाई नियुक्ति दिने सरकारको बहिर्गमनसँगै नियुक्ति पाएको मानिसले पनि पद छाड्नुपर्छ । किनकि जुन सरकारले आफूलाई नियुक्ति गरेको हो त्यो नै नरहेको अवस्थामा पद ओगटेर बस्ने कुरा कुनै पनि मूल्यमा सही हुन् सक्दैन । रुखनै ढले पछि त्यसको फल रहिरहन्छ भन्नु एकदमै गलत हो । रुख ढलेपछि फल पनि अवश्य झर्छ । यो विज्ञानको नियम पनि हो । राजनीतिमा त झनै यसले ठूलो अर्थ राख्छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिले नैतिक धरातल भुल्दा अहिलेको सरकारका विभागीय मन्त्रीलाई प्रवाभाकारी कार्यसम्पादन गर्न र आफ्नो भिजन र मिसनका साथ शसक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न समस्या पैदा भएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र सकसमा सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री शेरधन राई परेका छन् ।

 राष्ट्रिय समाचार समिति, गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन ,रेडियो नेपाल लगायतका निकाय तथा संस्थानमा अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका संचालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिएकाले मन्त्रीलाई निकै सकस परेको छ । के यिनीहरुमा अलिकति पनि नैतिकता र इमान्दारिता छैन ? के यिनीहरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनै पर्ने हो ? होइन भने किन नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्दैनन् ? नैतिकता गुमाएर पदमा रहिरहने काम त्यति उपयुक्त होइन ।

संचारमन्त्रीले आफूलाई पूर्ववर्ती मन्त्रीले भन्दा नयाँ ढङ्गले आफ्नो भिजन र मिसनलाई स्प्रिटमा लान मुख्य बाधकको रुपमा राजनीतिक नियुक्ति पाएर पनि सरकार संगै बहिर्गम नभएका संस्थाका बोड मेम्बर भएको आभाष गर्न थालेका छन् ।

 मन्त्रीले आफू मातहतका संस्थालाई पारदर्शी ,जवाफदेही , प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन उक्त संस्थानमा आफ्ना विश्वास पात्रलाई पठाउनु पर्ने हुन्छ । तर उक्त पद रिक्त नहुँदा नैतिकताको प्रवाह नगर्दा सोचे जस्तो र खोजे जस्तो काम गर्नका लागि अवरोध खडा भएको छ । नैतिकताको आधारमा बहिर्गमन हुनुपर्नेमा पद छोड्नुपर्ने होकी भनेर मन्त्रीको चाकडी गर्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ ।

मन्त्री राईले नयाँ सोच ,नयाँ विचार ,नयाँ प्रक्रिया र नयाँ मोडलमा संचालन गर्न खोजेका अभियान , नीति तथा कार्यक्रमहरु पद ओगटेर बसेका व्यक्तिहरुको कारणले ओझेलमा पर्न सक्ने खतरा पैदा भएको छ ।

अघिल्लो सरकारमा रहेको पार्टी र तिनका निश्चित नेताको बफादार कारिन्दा र कार्यकर्ता भएका कारण राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुले आफैले जानेर पदीय जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म पद छोड्नका लागि कुनै सुरसार भएको जस्तो देखिदैन । यस्ता नियुक्तिहरु संगठन भित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन दिने गरिन्छ । यसको पनि हेक्का राख्ने हो कि ?

संचारमन्त्रीको प्राथमिकता भनेको आफू मातहतका निकाय र संस्थानहरुमा भएको बेथित ,विकृति ,विसङ्गति र विकराल समस्याको अन्त्य गर्दै सुशासन ,पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गराउने हो । यसका लागि ति संस्थान र निकायहरुमा नयाँ व्यक्ति ,पात्र र प्रबृत्ति हुन् जरुरी हुन्छ । यी निकायहरुमा रहेका जिम्मेवार पात्र र तिनको प्रबृत्ति हेर्दा यिनीहरु कुशासनको सुत्रधार हुन् भन्दा फरक पर्दैन अनि कसरि यस्ता संस्थामा सुशासन कायम हुन् सक्छ ।

मन्त्रीले आफ्नो गतिविधिलाई प्रवाभाकारी बनाउनका लागि राम्रो, जनपक्षीय र जवाफदेही ढङ्गले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेलाई पुरस्कृत र पदीय आचरण विपरितको कार्य गर्ने ,मुलुक र जनतालाई ठग्ने, काम चोर कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कदमले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउँछ ।

संचारमन्त्री राईको सुशासन ,जवाफदेहिता र  पारदर्शिता , लोकतन्त्रको दूरदर्शिता भन्ने मूल मन्त्र र स्प्रिटलाई आत्मसात गर्न सक्ने खालको व्यक्तिलाई मातहतका निकायमा नियुक्ति दिंदा मात्र त्यसले सार्थकता पाउँछ । नेतृत्वको पक्षमा हुने व्यक्तिले मात्र मन्त्रीको स्प्रिटमा काम गर्न सक्छ । यसका लागि मन्त्रीले छुट्टै किसिमको टिम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो सरकारको पालामा राजनीतिक नियुक्ति र सुविधा खाएका मानिसहरुले मार्ग प्रशस्त नगर्दा र हलो अड्काएर राख्दा मन्त्रीको स्प्रिटमा अवरोध सृजना भएको छ ।

संचार मन्त्रालयको पुरातनवादी व्यवस्था र अनियमितताको अन्त्य गर्दै आमूल परिवर्तन गर्ने उदेश्य र उद्घोषका साथ मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका संचारमन्त्री शेरधन राईले पहिलो चरणमा मन्त्रालयमा आफू अनुकूलको एउटा प्रभावकारी टिम निर्माण गर्न खोजेता पनि बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो भनेझैं पहिलेको सरकारका मन्त्रीले बोनस स्वरूप नियुक्ति गरेका मानिसहरुको अटेरी व्यवहारले उनलाई एकदमै स्तब्ध बनाएको छ ।

 नयाँ विधि र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्न नयाँ टिम र नयाँ पात्र आवश्यक हुन्छ । पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्ति गरेको तर राजीनामा नदिएका व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्नु भनेको नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हालेर राख्नु र त्यसैलाई खाएर त्यसैको निसामा लठ्ठ पर्नु हो ।

नयाँ सरकारका लागि अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति भनेको म्याद गुज्रेको औषधि जस्तो हो । यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । बरु यसले उल्टै साइड इफेक्ट गर्छ । यसलाई बेलैमा नष्ट गर्नु नै विभागीय मन्त्रीका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण  र फाइदाजनक हुन्छ । यसमा मन्त्रीज्यूले तत्काल कदम चाल्नुको बिकल्प छैन ।

यी लेखकका निजि विचारहरु हुन् ।