अब घरै बसी बसी भत्ता खाने हाे, आवेदन खुल्यो, चैतसम्म दिन पाइने

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका लागि आवेदन माग गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी बेरोजगार भए आगामी चैत महिनाभित्र आवेदन दिन यस्तो आवेदन माग गरेको हो ।

सरकारले गत १ फागुनमा शुभारम्भ गरी सञ्चालनमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को लाभ लिई रोजगारी प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले चैत महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । बेरोजगार युवालाई वर्षमा न्यूनमत १ सय दिन रोजगारी दिने उद्देश्यसहित सरकारले गत १ फागुनमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गरेको थियो ।

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाबमोजिम सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेगरी सरकारले स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ । यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ३ अर्ब ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनमै कम्तीमा सय दिन काम दिने व्यवस्था छ ।

सोहीअनुसार एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । रोजगार कार्यक्रम सातै प्रदेश र मुलुकभरका कुल ७५३ वटै स्थानीय तहमा नै सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्वरोजगार नरहेका १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिक यस कार्यक्रममा समावेश हुन पाउनेछन् । यस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कुल ७५३ वटै स्थानीय तहमा नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिसकिएको छ । अब रोजगारी चाहेका व्यक्तिले आगामी चैतभित्र स्थायी बसोबास भएको वडा वा रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।

निवेदकले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ । सम्बन्धित वडा कार्यालयले प्राप्त भएका निवेदन सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानबिन गर्नेछ । स्थानीय तहका रोजगार संयोजकले आगामी जेठ मसान्तसम्म रोजगारी नपाउनेहरूको संख्या र न्यूनतम सय दिन रोजगारी नपाउनेहरूको संख्या छुट्याउनेछ ।
यसरी प्राप्त निवेदन केन्द्रले ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूचीसँगै आफ्नो क्षेत्रमा रहेका रोजगारदाता र सरकारी स्तरका रोजगार सम्भाव्य विकास आयोजनाको तथ्यांक पनि संकलन गर्नेछन् ।

निवेदकले आफूसँग भएको सीप, समय, कार्यक्षेत्र, क्षमता, ठाउँ खुलाएर निवेदन दिनुपर्नेछ । सम्बन्धित वडा कार्यालयले प्राप्त भएका निवेदन सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि रोजगार सेवा केन्द्रले निवेदक बेरोजगार भए नभएको छानबिन गर्नेछ ।

सरकारको खर्चबाट बनिरहेका आयोजनाले आफूलाई चाहिने जनशक्तिबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आयोजनाहरूले माग गरेको आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले कामदार खटाउनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निर्देशिका अनुसार खटाएको ठाउँमा नजानेलाई बेरोजगार सूचीबाट हटाइनेछ ।

श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मध्ये जुन बढी हुन्छ, त्यही निर्धारण हुनेछ । यो कार्यक्रम अनुकूल बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलगायतका ऐन कानुन संशोधन गर्न बाँकी छ भने प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यस अनुकूलका नियम कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले केही रोजगारीका क्षेत्रसमेत पहिल्याएको छ । कृषि, पर्यटन, सडक यातायात, ऊर्जा, वन तथा वातावरणदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उद्योगलगायतका १३ वटा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ । सरकारले न्यूनतम सय दिन काम दिन नसकेमा बेरोजगारी नागरिकलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराउनेछ ।

यस कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि कम्तीमा ५० दिनको काम गरेबराबर निर्वाह भत्ता दिइनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले आगामी १५ असारभित्र निर्वाह भत्ता पाउने योग्य परिवारको पहिचान गर्नेछ । उनीहरूलाई एकमुष्ट २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर, निर्वाह भत्ता पाउने मापदण्ड भने सरकारले निकै कडा बनाएको छ ।