शेरबहादुर देउवाले यसरी ढालेका थिए २०५१ सालको मनमोहन अधीकारीको लोकप्रीय सरकार

काठमाडौं गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरिसकेपछि भएको ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पार्टीको पनि बहुमत आएन। कांग्रेसका संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवा त्यसबेला पनि संसदीय दलको नेता हुनुहुन्थ्यो।

कांग्रेसले त्यसबेलाको संविधानको व्यवस्था अनुसार लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई मिलाउने प्रयास गरेको थियो। तर, राप्रपा विपक्षमा बस्यो।

चुनावमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत र्पुयाउन नसकेपछि संविधानमै भएको व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीलाई राजाले प्रधानमन्त्रीमा निम्त्याए। त्यसबेला संसदमा एमालेको ८८ सीट थियो।

मनमोहनजीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो। तर, ०४७ को संविधानमा ३० दिनभित्र मनमोहनजीले संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो, नभए तुरुन्तै अर्को चुनावमा जानुपर्ने व्यवस्था हुन्थ्यो।

कांग्रेस चुनावमा जान तयार थिएन। र, उसले मनमोहनजीलाई विश्वासको मत दियो। नियुक्ति ठूलो दलको नेताका रुपमा भए पनि पछि मनमोहन सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री बन्नुभो। एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि ६ महिनाभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था थियो। र, कांग्रेस ढुकेर बसेको थियो। पशुपतिसम्शेरले मनाई पछि सुनाउँथेँ, राजा वीरेन्द्रले मैले धेरै प्रधानमन्त्रीसँग डिल गरेँ। तर, मनमोहनले जस्तो कसैले प्रभावित पारेनन् भन्थे रे ।

म अर्थमन्त्री थिएँ, आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, वृद्धभत्ता लगायतका कार्यक्रम हामीले ल्यायौं। र, कांग्रेस तर्सियो। अमेरिकनले सोधेछ शेरबहादुरलाई, तपाई आफैंले भोट दिनुभो, दुई वर्ष चल्न दिएको भए हुँदैनथ्यो ? शेरबहादुर त बडा मजाका मान्छे छन्, उनले भनेछन्, बुझ्नुस् यदि यो सरकार दुई वर्ष चलेको भए अर्को पश्चिम बंगाल हुन्थ्यो र २५ वर्ष यो बस्थ्यो भनेका थिए रे । पछि शेरबहादुरको सरकारमा म पनि थिएँ र यो उनले नै मलाई सुनाएका हुन्।

कांग्रेस ढुकेर बसेको थियो। सरकारमा आज ६ महिना पुग्यो, भोलिपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो। अब के गर्ने भन्दा मनमोहनजीले अब चुनावमा जाने भनेर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद भंग गर्न राजाकहाँ प्रस्ताव लैजानुभो। राजा वीरेन्द्रको गुण भनेको संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने। र, उनले संविधान पालनामा कहीँ तलमाथि गरेनन् र हाम्रो सरकारलाई एक दिन पनि अवरोध गरेनन्।

पशुपतिसमशेरले मनाई पछि सुनाउँथेँ, राजा वीरेन्द्रले मैले धेरै प्रधानमन्त्रीसँग डिल गरेँ। तर, मनमोहनले जस्तो कसैले प्रभावित पारेनन् भन्थे रे । त्यसैले संविधानअनुसार नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहनले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव लगेकाले उनले स्वीकृत गरे। संसद भंग भएपछि चुनावको माहौल बन्यो।

आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, बृद्ध भत्ता लगायतका कार्यक्रमका कारण एमालेले पिट्ने भो भनेपछि विश्वनाथजी (तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय) को पहलमा सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो र सिफारिस गैरसंवैधानिक छ भन्यो र, संसद पुनर्वहाली भो। हंगामा भयो र एमालेले त्यसको विरोध गर्‍याे।

मलाई अहिले पनि याद छ, जापानका राजदूतले मलाई भेट्न आए। सल्लाह गर्न आएको भने। उनले भने, सर्वोच्चको फैसलाले अनर्थ ग¥यो। उनकै शब्दमा भन्दा जापानमा त हामी गर्ने होइन, सपनामा पनि हेर्न सक्दैनौं। कहिँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको संसद पनि ब्युँतिन्छ ?

ती जापानीले सल्लाह दिए कि उत्तेजनामा नजानुस्। तपाईका साथीहरु उत्तेजनामा गइरहेका छन्। सर्वोच्चको फैसला मानिदिनुस्, तपाईहरुले राम्रो पोजिसन बनाइसक्नुभएको छ। तपाईका दाइ (मनमोहन) लाई भन्नुस् ।

बरु अलि शान्ति भएपछि कोइरालाको पार्टीसँग कुरा गर्नुस् र सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई संविधान संशोधन गरेर सच्चाउनुस्। यसरी फैसला गर्ने र प्रधानमन्त्रीको हात बाँध्ने हो भने संसदीय लोकतन्त्र चल्दैन है भने उनले। बडो राम्रो कुरा गरे। मैले मनमोहनजीलाई पछि यो कुरा सुनाएको थिएँ।

सर्वोच्चको फैसलापछि संसद ब्युँतियो। अविश्वासको प्रस्ताव फेरि प्रक्रियामा आयो। त्यसैबेला बाढी आएकाले मनमोहनजी बर्दिया जानुभएको थियो हेलिकोप्टरमा। फर्किने क्रममा रुडोक्याप फेल भयो। प्लेन त चरा झरेझैं झर्दोरहेछ।

पाइलटले निकै कुशलतापूर्वक नोज ल्याण्डिङको प्रयास गरेर मनमोहनजीलाई बचाए। ती पाइलटको अहिले त निधन भइसक्यो। तर, उनले त्यहाँ रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई जोगाए। यद्यपि नोज ल्याण्डिङ भएकाले अलिअलि चोट लाग्यो र मनमोहनजी टिचिङमा भर्ना हुनुभो।

मै छु हेर्नुस्, उहाँले देउवालाई खबर पठाउनुभो कि तपाईहरुले जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। ठीकै छ। मेरो उमेर पनि भइसक्यो, मौका पाएर मैले काम पनि गरेँ। संँगै संघर्ष पनि गर्‍याैं। मेरो मन के छ भने एकपटक हाउसमा उभिएर मैले के गरेँ र के बिराएँ भन्न मन छ। सात दिनमा म तयार भइहाल्छु, हाउसमै आएर बोल्छु भन्नुभएको थियो।

तर, कांग्रेसले मानेन। एक दिन पनि हुँदैन भन्न थाल्यो। राजा वीरेन्द्रले अस्पतालमा नै मान्छे पठाए। राजाको इच्छा अब विवाद गर्नुभन्दा मनमोहनजीले राजीनामा गर्दिनुस् भन्ने छ भन्ने सन्देश रहेछ। अन्ततः मनमोहनजीले अस्पतालको शैयाबाटै संसदमा जवाफ दिनुभयो। अस्पतालको बेडबाट उहाँले बोल्ने र संसदमा देखाउने व्यवस्था मिलाइयो। अहिले धेरैले भन्छन्, त्यो हेर्दा हामी पनि रोयौं। तर, अविश्वासको प्रस्ताव पास भो। हाम्रो सरकार हट्यो र कांग्रेसको सरकार आयो।

मलाई के लाग्छ भने नेपाली राजनीतिको दुःखद पाटो के भने त्यो बेलाका एक्टर गिरिजाबाबु त हुनुहुन्न। तर, हामी सबै एमाले पनिको दुःखद पाटो के भने टप लिडरहरुमा अहिले पनि म्याचुरिटी देखिएको छैन। साँच्चै भन्ने हो भने संसदमा बहुमत छैन भने सरकार हट्छ। प्रधानमन्त्रीको पनि मोरल ड्युटी हो कि बहुमत छैन भने छोडदिनुप¥यो। अर्को त्यति नै गम्भीर मुद्दा के भने ०७२ असोज २–३ गतेको आँधीबेहेरी सम्झनुस् त।

चार पार्टीका नेताहरु एक भए र संविधान जारी भो । संविधान कार्यान्वयन पहिलो कुरा हो। अहिले कांग्रेसले पनि आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका लागि पहल गरे भो नि त। प्रधानमन्त्रीले पनि त निकासका लागि पहल गर्नुपर्छ। मैले त मुखै खोलेर भनेँ कि संविधान कार्यान्वयनको एजेन्डा बनाएर ठूला पार्टीहरुलाई बोलाउनुस्।

संयुक्त संसदीय समिति बनाएर अहिलेदेखि नै काम गरे हुँदैन ? सबै प्रक्रियामा तपाईको पनि सहभागिता छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ। त्यसैले सबैलाई सहभागी गराऔं र संविधान कार्यान्वयन गरौं। योभन्दा अर्को विकल्प छैन।