भत्ता, सुविधा र भ्रमणमा मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले सकियो ९ करोड

काठमाडौं फागुन ९
काठमाडौं महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको झन्डै दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि महानगरवासीले राहतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।सर्वसाधारणले धुलोधुँवाका कारण निम्तिएका वातावरणीय समस्या, बेहाल सडक, अव्यवस्थित बसोबासका कारण सास्ती भोगिरहेका छन् ।

ट्राफिक जाम, पार्किङ अभाव, ढल, खानेपानी, सार्वजनिक शौचालय अभाव जस्ता न्यूनतम सेवासुविधा महानगरवासीले नपाए पनि महानगरको नेतृत्वले भने समस्या समाधानमा चासो देखाएको पाइँदैन ।
नगरवासीका सेवा, सुविधा र विकास निर्माणको क्षेत्रमा ध्यान नदिए पनि सेवा, सुविधा र भत्ता लिने काममा भने महानगरका जनप्रतिनिधि अगाडि देखिएका छन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि १२ अर्ब ४ करोड ११ लाख ५७ हजार विनियोजन गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले ६ महिने अवधिमा ११ प्रतिशत मात्रै बजेट विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छ । तर, सेवा, सुविधा र भत्ताको नाममा भने करोडौं रकम खर्च भएको छ । महानगरले विनियोजित बजेटबाट पुस मसान्तसम्ममा जनप्रतिनिधिका सेवा, सुविधा र भत्ताका मात्र ८ करोड ७० लाख ७६ हजार ७ सय ४१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महानगरले जनप्रतिनिधि सुविधाअन्तर्गत जनप्रतिनिधिको सुविधाका नाममा मात्र परिवहन सुविधा, टेलिफोन, उपचार खर्च पोसाक, दुर्घटना बिमा तथा खाजा खर्च शीर्षकमा ६२ लाख २१ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भ्रमण खर्च तथा दैनिक भत्ता खर्चबापत २४ लाख ७६ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ ५८ पैसा खर्च गरेको छ । त्यस्तै, अन्य भत्ता शीर्षकअन्तर्गत प्रोत्साहन तथा विविध भत्ता, परिवहन भत्ता र महानगर भत्ताको नाममा ७ करोड ८३ लाख ७८ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको महानगरको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माणमा ११ प्रतिबत, तलबभत्ता र सुविधामा ६६ प्रतिशत रकम खर्च १

भ्रमण र सेवा सुविधामा लिप्त, विकास निर्माणमा सुस्त १
जनप्रतिनिधि सुविधा– ६२ लाख २१ हजार ६ सय ९२
भत्ता र भ्रमण– ८ करोड ८ लाख ५५ हजार ८२

तर, विकास र जनताका दैनिक जीवनयापनमा परिवर्तन देखिने गरी भने काम गर्न सकेको छैन । महानगरको तथ्यांकअनुसार पूर्वाधार विकास र अन्य विकास खर्च शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेको १२ अर्ब ४ करोड ११ लाख ५७ हजारमध्ये विकास तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा ८ अर्ब ४७ करोड ४७ लाख ४७ हजार विनियोजन गरेको थियो जुन कुल बजेटको ७० दशमलव ३८ प्रतिशत हो ।

तर, महानगरले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा विकासको क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट १ अर्ब ४४ करोड ६३ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ ८८ पैसा मात्र खर्च हुन पुगेको छ । जुन यस शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ११ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै हो ।

महानगरको काममा ढिलाइ, योजना निर्माण तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण रानीपोखरी पुनर्निर्माण तथा धरहरा जस्ता ठूला योजनासमेत महानगरबाट खोसिन पुगेको छ । महानगरले कार्यालय सञ्चालन, तलब सुविधा, विकास पुँजीगत सम्पत्ति खर्चलगाायतका शीर्षकमा ८ अर्ब ७४ करोड ४७ लाख ७ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेको छ । जुन महानगरको चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि विनियोजित बजेटको १४ दशमलव ४९ प्रतिशत हो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको डेढ वर्षे अवधिमा समेत विकासको क्षेत्रमा यस्तो निराशाजक अवस्था र सुस्तता देखिँदा जनप्रतिनिधिप्रति जनता आशावादी हुन छाडेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्मार्ट सिटी, हरियाली सहर तथा सय दिनमै विभिन्न योजना ल्याएर महानगरको कायापलट गर्ने घोषणा गरेका महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ‘नो मास्क सिटी’ बनाउने तथा ब्रुमर ल्याएर धुलो हटाउनेसम्मका घोषणा गरेका थिए ।

नगरप्रमुख शाक्यले आफूले घोषणा गरेकामध्ये कुनै पनि काम पूरा गर्न सकेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको प्रगति र बजेटको समीक्षा गर्दा पनि त्यस्तै देखिन्छ । यसै अवधिमा तलब, पारिश्रमिक सुविधा शीर्षकमा विनियोजन गरिएको बजेटकोे ६५ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् ५२ करोड १६ लाख ७५ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ १ पैसा खर्च भएको छ । यसर्थ कामभन्दा सुविधा उपभोगमा नै जनप्रतिनिधिको समय व्यतीत भएको देखिन्छ ।

महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले विकासको काम सुस्त भएको स्विकार्दै बजेट खर्च हुन नसक्नुमा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई काममा पूर्ण अधिकार नदिएको आरोप लगाइन् । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर निर्वाचनमा गएका जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायलाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा निकम्मा जस्तो देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

विकासको क्षेत्रमा कम काम हुनुमा महानगर मात्र दोषी नभएको उनको भनाइ छ । यसमा सरकारले दिएका अधिकार समेत खोसेकामा उनको असन्तुष्टि रहेको छ । उनका अनुसार रानीपोखरी, धरहरा जस्ता ठूला योजना सरकारले महानगरलाई नै बनाउने जिम्मा दिनुपर्नेमा महानगरले पाएको योजनालाई खोसिएकाले विकासका क्षेत्रमा कम बजेट खर्च भएको बताइन् ।

महानगरले पाएका ठूला योजना मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्राधिकरणलाई दिनु तथा महानगर क्षेत्रमा रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजना, टेलिफोन, सडक विभिन्न निकायले आफूखुसी काम गर्नाले महानगर क्षेत्रमा भइरहेका सडक, खानेपानी आयोजनालगाायतको काम समयमै सम्पन्न नहुनुले महानगरका कतिपय गर्नुपर्नै कामसमेत रोकिन गएकाले बजेट खर्च कम हुन गएको हो ।

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलका अनुसार महानगरले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकासका लागि बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरी आक्रामक रूपमा काम गर्ने योजना बनाएको छ । तर, महानगरले जिम्मा पाएका ठूला आयोजना महानगरबाट खोसिनु, कतिपय नियम कानुन अभाव, वर्षौंदेखिका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, अन्य निकायसँगको समन्वय अभाव र अन्य साना क्षेत्रमा समेत धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्दा गर्दै प्रगति सुस्त देखिएको दाबी गरे । राजधानी दैनिकबाट