निजी बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन ओली सरकारको कडा निर्देशन

काठमाडौं फागुन ५
निजी बैंकहरूले मनोमानी ढंगले ब्याजदर बढाउन थालेपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने संकेत गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकको चर्को ब्याजदरका विषयमा अवाज उठाएपछि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंक ऋणको ब्याज र बिमा कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा लिइरहेको प्रिमियममा हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल लगायतसँग बालुवाटारमा भएको लामो छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालै ब्याजदर घटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले करिब साढे दुई घण्टासम्म उद्योगी–व्यवसायीका गुनासा सुनेपछि अर्थमन्त्री, गभर्नर र बिमा समितिका अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै हस्तक्षेप गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन हुने गरी ३ दिनभित्र काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले बताए ।

‘लामो समयदेखि यो समस्या सुनिरहेको छु, अहिलेसम्म समाधान भएको रहेनछ, यो कुरा अर्थमन्त्री र गभर्नरजीले तत्कालै समाधान गर्नुप¥यो, होइन भने मैले हस्तक्षेप गर्नुपर्ला, त्यसोभयो भने राम्रो हुनेछैन’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सोमबार ३ बजे फेरि बैठक हुँदै छ’, अध्यक्ष शारडाले भने, ‘त्यही बैठकबाट समाधान खोज्ने कामको आरम्भ गरिनेछ ।’

‘पहिले–पहिले उद्योगी–व्यापारीले जनतालाई शोषण गरे भन्ने गरिन्थ्यो’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृृृत गर्दै उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले सुनाए, ‘अहिले त उहाँहरू आफैँ हामी शोषणमा पर्यौं भन्दै आउनुभएको छ । यो गम्भीर अवस्था हो । यसले मेरो ध्यान तानेको छ । हामी थप गम्भीर हुनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलेका साहु–महाजनजस्तो बैंक र बिमा कम्पनी नयाँ सामन्त हुन नपाउने कुरामा आफ्नो सहमति जनाए ।

‘उत्पादनशील र कृषिका क्षेत्रमा जसरी हुन्छ, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह हुनुपर्छ’, ओलीले भने ‘हामीले नव–सामन्तवादलाई शिर उठाउन दिनुहुँदैन । रबरको बोटको जराले पानीजति सबै सोसेर छेउछाउमा केही उम्रन नपाएजस्तो बैंकले मात्र ३०–४० प्रतिशत कमाएपछि अरू व्यवसाय कसरी फस्टाउँछन् ? त्यसैले यस कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्षहरू उमेश श्रेष्ठ, चन्द्र ढकाल, उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, चेम्बर अफ कमर्सका दीपक मल्होत्रा, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार शारडा, वीरगञ्ज भैरहवा उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुख लगायतले शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना गुनासा राखेका थिए । उनीहरू सबैको एउटै आवाज थियो ‘बैंक र बिमा संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकको संरक्षणमा कार्टेलिङ गरेका छन् ।’ उद्योगी व्यापारीले बैंकको चर्को ब्याजका कारण लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, अस्थिर ब्याजदरले उद्योग व्यवसायमा पनि अस्थिरता आएको लगायतका गुनासा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक र उद्योग दुवै फस्टाउन सक्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताए । बैंकले विभिन्न सेवा शुल्कका नाममा अनावश्यक रूपमा रकम लिइरहेको भन्ने व्यवसायीका गुनासाका बारेमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘बैंकले ब्याज लिने हो, सेवा शुल्क लिन पाइँदैन । म गभर्नर भएका बेला हटाएको थिएँ । शुल्क लिएका रहेछन् भने फेरि पनि हट्छ, तुरुन्त बन्द हुन्छ ।’ छलफलमा उद्योग मन्त्री मातृका यादव पनि सहभागी थिए । महासंघकी अध्यक्ष राणाले बैंक र बिमा कम्पनीले एकलौटी रूपमा ब्याज र प्रिमियम असुल गरिरहेको गुनासो गर्दै नियमनकारी निकायको कारबाही कमजोर सावित भएको दाबी गरिन् ।