एनसेलको बक्यौता साढे ७२ अर्ब एक महिनामा उठाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं माघ २८
संसदीय समितिले निजी सेवाप्रदायक दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलसँगको बक्यौता रकम उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि राजस्व तिर्न एनसेललाई आदेश दिइसकेको अवस्थामा संसदको अर्थ समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनसेलसँग आबद्ध कम्पनीको बक्यौता ७२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अर्थ समितिमा मन्त्रालयले पेस गरेको सूचनाअनुसार पुँजीगत लाभकर र गैरकर, आय कर, भ्याटबापत एनसेलले सरकारलाई ७२ अर्ब ५८ करोड तिर्न बाँकी देखिएको छ । त्यस्तै, अन्य दूरसञ्चार कम्पनीहरूको बक्यौता रकम भने जम्मा ४ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ समितिको उक्त बैठकले एनसेलको बक्यौता रकम उठाउने प्रक्रिया तत्काल थाल्न अर्थ मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एनसेलको पुँजीगत लाभकर कति उठाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न पर्ने जानकारी गराएका थिए । ‘दायित्व कसलाई तोकेको हो त्यसलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्छ’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रिया थालनी गर्न सकिँदैन ।’ उनले एनसेलको खरिद बिक्रीमा कति लाभकर लाग्छ भन्ने आँकडा पनि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्र बताउन सक्ने समितिमा बताए ।

समितिले दूरसञ्चार कम्पनीबाट कर असुल नहुनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमात्र नभई राजस्व प्रशासनको पनि गैरजिम्मेवारी रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । ‘यसरी ठूलो रकम राजस्व बक्यौता रहनुमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी प्रमुख कारण हुँदाहुँदै पनि, तिर्नुपर्ने राजस्व समयमा नतिर्दा कानून बमोजिम प्रक्रिया अबलम्बन गरी समयमा राजस्व तिर्न बाध्य पार्ने जिम्मेवारी राजस्व प्रशासन र नियामक निकायको पनि हो’ समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

समितिले बक्यैता रकमको प्रकृति र मात्रा विश्लेषण गर्दा राजस्व प्रशासन र नियामक निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम पनि नगरेको देखिएको बताएको छ ।

समितिले स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापना भएदेखि १२ औँ पटकसम्म सेयर हस्तान्तरणसम्मको विस्तृत विवरण पनि सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै, हरेक चरणका सेयर हस्तान्तरण हुँदा पुँजीगत लाभ भएको वा नभएको र भएको भए असुलउपर भएको नभएको विवरण पनि ७ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न माग गरिएको छ ।

एनसेलको ११ औँ र १२ औँ सेयर हस्तान्तरण हुँदा प्रारम्भिक चरणदेखि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला हुँदासम्मको सबै निर्णय पनि माग गरेको छ । एनसेलको सेयर हस्तान्तरणका क्रममा निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा संलग्न अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, ठूला करदाता कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिरणका पदाधिकारी र अधिकारीको विवरण पनि समितिले माग गरेको छ ।

समितिले एनसेलको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धमा पूर्वादेश माग भएको वा नभएको विवरण र भएको भए गरिएको निर्णय पनि मागेको छ । पुँजीगत लाभ कर निर्धारणका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञको सुझाव, ७ ठूला करदाता कार्यालयबाट टेलिया ग्रुपलाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्दा दिएको आधार र कारण पनि समितिले माग गरेको छ ।