एनसेल बिरुद्द कठोर बन्दै सरकार, २०५८ देखिको विवरण खोतल्दै अर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडौँ माघ २७
एनसेलको सेयर हस्तान्तरण प्रकरण सुरु भएको २०५८ देखि २०७४ सालसम्मको खरिद-विक्री प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पाइस नेपाल प्रालि स्थापनाकालदेखि बाह्रौं पटकसम्म सेयर हस्तान्तरणका क्रममा भएका निर्णयको विवरण र त्यसक्रममा सं‌लग्न पदाधिकारी तथा नेपाल सरकारका कर्मचारीबारे खोजी भइरहेको बताएका छन् ।

संसद्को अर्थ समितिको आइतवार बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री खतिवडाले २०५८ देखि २०७४ सम्मको एनसेल किनबेचको सबै विवरण एकीकृत गर्ने काम भइरहेको बताएका हुन् ।

‘यो अवधिमा कतिपय पुँजीगत लाभकर तिरिएका छन् त कतिपय अवस्थामा तिरिएका छैनन्। कतिपय अक्सनमा कारोबार गरिएका छन् । अक्सनमा कारोबार गर्दा करको दायरामा आउँदैनन् भन्ने पनि छ’, उनले भने, ‘कतिपय कारोबार अक्सनमा बाहिर जान्छन् र कतिपय अक्सनमै फिर्ता आउँछन् । यो किन हुन्छ त ? यसलाई अहिले नै छली भनिहाल्दिनँ, छलिएको छ वा छैन त्यो छानबिनपछि आउला ।’

तर त्यो कर व्यवस्थापनका लागि गरिएको हुन सक्ने पनि उनले जानकारी दिए । तत्कालीन सरोकारवाला पदाधिकारीले कर उठाउने सवालमा जिम्मेवारी पूरा गरे वा नगरेकोबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरी विवरण तयार गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘यो सरकार गठन भएदेखिको विवरण मसँग छ’, खतविडाले भने, ‘त्योभन्दा अगाडि भएका कारोबारका क्रममा के कस्ता निर्णय भए भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । कस-कसले कर व्यवस्थापन गर्न खोजे र कसले उन्मुक्तिको प्रयास गर्‍यो ? यसको पनि खोजी सुरु भएको छ ।’

अध्ययनबाट दायित्व कसले करको बहन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सरकार चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए । कानुनसम्मत कर उठाउन भएको ढिलाइपछाडिको कारणसमेत खोजी गर्ने खतविडाले बैठकमा बताएका छन् ।