नाम मात्रैको किसान आयोगको के काम ?

काठमाडौं । किसान वर्गको हित तथा अधिकार रक्षाका लागि सरकारले राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गरेको थियो । कृषिसम्बन्धी ऐन, कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिअनुसार गठित आयोगले त्यसअनुरुप कार्यसम्पादन गर्ने धेरैको आशा अनि अपेक्षा थियो । किसानको आवश्यकता हेरेर आयोग गठन भए पनि त्यसको आभास आम जनताले गर्न सकेका छैनन् । यो निकै भुत्ते र शिथिल बन्दै गएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

घोषित कार्यक्रम अलपत्र

अस्तित्वमा आएसँगै आयोगले केही कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो । आयोगका यस्ता घोषित कार्यक्रमबाट धेरैले लख काटेका थिए– यसले कृषि र किसानका समस्यामा आफूलाई खरो उतार्ने छ । तर, कार्यान्वयनको तहमा आयोग निकै लोसे र भुत्ते देखिएको छ । यसका अधिकांश कार्यक्रम केबल घोषणाबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् ।

आयोगले उत्साहका साथ घोषणा गरेर पनि अलपत्र परेको कार्यक्रम हो–योगदानमा आधारित कृषक पेन्सन । आयोगको यो घोषणाले किसानमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको थियो ।
किसानले यसबाट राहत पाउने आश पालेका भए पनि यो कागजमै सीमित भएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनेतर्फ खरो उत्रन सकेको छैन ।
आयोगका अनुसार, किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन दिने कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्रालयमा गएर रोकिएको उसको भनाइ छ ।

आयोगले जग्गा बाँझो राख्न नपाउने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको थियो । कतिपयले यो कार्यक्रमको आलोचना गर्दै आएका छन् । तथापि, सुस्तको आरोप खेप्दै आएको आयोगले त्यसलाई नै पुष्टि हुने गरी यसलाई गति दिन सकेको छैन ।

किसान कल्याणकारी योजना, किसान परिचयपत्र तथा विभिन्न किसान संघ–संगठनलाई दर्ता प्रक्रियामा लैजानलगायतका आयोगका योजना पनि योबीचमा अलपत्र परेका छन् ।

भएन समस्या पहिचान

देशभरका किसानहरूका आ–आफ्नै समस्या छन् । तराईको बाढी र पहाडको पहिरोले बर्सेनि कैयन किसान विस्थापित हुँदै आएका छन् । चिनी उद्योगबाट पनि किसान उत्तिकै प्रताडित छन् । उखु बेचेको वर्षौंसम्म भुक्तानी नपाउनेलगायत अनेक समस्या उनीहरूले भोग्दै आइरहेका छन् । ढुवानी र बजारको समस्याले पनि किसानलाई उत्तिकै सताउने गरेको छ ।

किसानको कथा–व्यथा यतिमै सकिँदैन । मल र बिउको जोहो सकसको विषय बन्दै आइरहेको छ । समयमा बिउ नपाएर बाली लगाउन समस्या झेल्दै आएका किसानले जसतसो लगाएको बालीमा मल हाल्न पाउँदैनन् । यस वर्ष मात्रै पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले आवश्यक मलको प्रबन्ध गर्न सकेन । समयमा मल खरिद प्रक्रिया सुरु नहुँदा धानका लागि आवश्यक मल पाउनबाट यस वर्ष किसान वञ्चित भएका थिए ।

समस्यामाथिका समस्याले देशका किसान थिचिए पनि आयोग भने त्यसबारे बेखबर जस्तै छ । किसानको समस्या पहिल्याएर समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने आयोग लगभग रमितेकै शैलीमा खडा छ । गठनपछि किसानका समस्या समाधान गर्ने वचन आयोगले दिए पनि त्यसतर्फ उसको कदम अग्रसर हुन सकेको छैन ।

कृषिविद्हरू आयोग अस्तित्वमा भए पनि यसको कार्यशैलीले आशा गर्ने ठाउँ नदेखिएको बताउँछन् । कृषिविद् केदार बुढाथोकी देशको अथाह कृषि सम्भावनालाई पक्डेर आयोग अघि बढ्नुपर्नेमा कुहिरोको कागजस्तो बनेको गुनासो गर्छन् ।

जागिर खाने अखडा

आयोगमा हाल १ अध्यक्ष र ६ सदस्य कार्यरत छन् । अध्यक्षको जिम्मेवारीमा चित्रबहादुर श्रेष्ठ छन् भने भानुभक्त सिग्देल, उदयचन्द्र ठाकुर र वसन्ती घिमिरे सदस्य छन् । त्यसैगरी, मीना तामाङ, रविचन्द्र केसी दुर्गाप्रसाद दवाडी पनि सदस्यको जिम्मेवारी छन् । पार्टीको फेरो समातेर उनीहरू विभिन्न जिम्मेवारीमा आएका हुन् । उत्साहका साथ आयोग गठन गरिए पनि नेता–कार्यकर्ताको जागिर खाने अखडामा मात्रै सीमित हुन पुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

जनशक्ति अभाव

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रबद्र्धनका गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न बाली वस्तुको बजार सरलीकरण, गुणस्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा किसानले उचित मूल्य पाउने उपाय पत्ता लगाएर सरकारलाई राय दिने काम पनि आयोगको थाप्लोमा छ ।

आयोगको कार्यक्षेत्रमा विभिन्न गहन दायित्व भए पनि जनशक्तिको अभाव उसले झेल्दै आइरहेको छ । आयोगको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार, आयोगमा हाल कर्मचारीको संख्या ६ जना मात्रै छ । सीमित कर्मचारी र असीमित जिम्मेवारीले सबै काम गर्न नसकेको आयोग पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयमाथि आरोप

आयोग पदाधिकारीहरू भने गति सुस्त हुनुमा मन्त्रालयको हात रहेको दाबी गर्छ । आयोगका एक पदाधिकारी जग्गा बाँझो राख्न नपाउने निर्देशिकाको मस्यौदा कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मन्त्रालयमा बुझाइए पनि त्यहाँबाट अघि बढ्न नसकेको गुनासो गर्छन । ‘हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यविधि र निर्देशिका बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएका छौं’, ती अधिकारीले साँघुसँग भने, ‘तर, मन्त्रालयले हामीले अघि बढाएका कार्यक्रमहरूमा समन्वय नगरेर असहयोग गर्दै आएको छ ।’

कृषिप्रधान देश नेपालमा अथाह सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । कृषि पेसाबाटै देशको समग्र आर्थिक विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिने भए पनि यो उपेक्षामा परेको छ । गठित आयोगलाई गतिशील बनाएर कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन अब ढिलो गर्न हुँदैन । (साँघु साप्ताहिक, माघ १४)