भिएलएन र वायो मेडिकलविरुद्ध श्रम मन्त्रालयको दाबी अदालतले मानेन

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले मलेसियाको रोजगारीसँग जोडिएका भिएलएन नेपाल तथा वायो मेडिकल सम्बन्धमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले गरेका थुनछेक आदेश कानुनसम्मत भन्दै सदर गरेको छ । मेडिकल व्यवसायीका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी रकम पनि उच्च अदालतले घटाएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई काठमाडौं तथा ललितपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामा दुबै जिल्ला अदालतमा भएका आदेश उपर सरकार तथा व्यवसायीहरुका तर्फबाट परेका छुट्छुटै ५९ वटा निवदेनमा सोमबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र नरेन्द्रकुमार शिवाकोटीको संयुक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।

सरकारी पक्षले सोमबारको बहसमा व्यवसायीहरुसँग धरौटी माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामा नै राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । तर उच्च अदालतले व्यवसायीलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने सरकारी माग कानूनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले थुनछेकका क्रममा गरेको आदेश परिवर्तन गरेको हो ।

मेरिडियन हेल्थ केयर सेन्टर प्रा.लि.का संचालक देवान राईविरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी रकम ठूलो परिमाणमा घटाउने आदेश गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले राईलाई ५० लाख धरौटी माग गरेकोमा उच्च अदालत पाटनले त्यसलाई घटाएर ४ लाखमा सिमित गरेको छ । भिएलएन नेपालका राम प्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंले माग गरेको १० लाख धरौटी भने पाटन उच्च अदालतले यथावत राखेको छ । श्रेष्ठका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता श्रीराम मल्ल ठकुरी तथा हरिशचन्द्र सुवेदीले बहश गरेका थिए ।

देवान राईविरुद्ध माग भएको धरौटी करीब ४६ लाख कम भएको छ भने उल्लेख्य रुपमा धरौटी रकम कम हुनेमा शुभ प्याथोलोजीका शेर बहादुर सम्बाहाम्फे र उपत्यका पोलिक्लिनिक रहेका छन् । सम्बाहाम्फेलाई माग गरिएको धरौटी ७ लाखबाट घटेर ८० हजार कायम भएको छ भने उपत्यका पोलिक्लिनकलाई जिल्ला अदालतले मागेको १० लाख धरौटी घटेर १ लाख ८० हजार मात्र कायम भएको छ ।

बिष्णुप्रसाद तिमल्सिनाको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई दिनेश राज श्रेष्ठ, प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार वादी भई याम कुमार खड्का, नवराज अर्याल, करुणा शर्मा वाग्ले, ईश्वर भण्डारी, ईश्वर भण्डारीविरुद्ध नेपाल सरकार, याम कुमार खड्का, देवेन्द्र आचार्य, दिनेश राज श्रेष्ठ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध मन्जु अधिकारी भएका मुद्दामा पनि केही धरौटी घटेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको संयुक्त ईजलासबाट घरौटी घटेपछि व्यवसायीहरुले थोरै भएपनि राहत पाएको बताए । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भई तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट अनुमति पाई सेवा सञ्चालन गरेका आफुहरुविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरिनु मन्त्रालयको पूर्वाग्रह मात्र रहेको पुष्टी हुँदै आएको उनीहरुले बताए ।

भिएलएनविरुद्ध ललितपुरमा दर्ता भएको ठगी मुद्दामा न्यायाधीश विश्व मंगल आत्रेयले भिएलएनका सञ्चालक राम प्रसाद श्रेष्ठलाई सफाइ दिएका थिए । तर उनीविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत परेको छ । उच्च अदालतको सोमबारको फैसलाले न्यायाधीश आत्रेयको आदेश र फैसला कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अमृत बस्नेतले भिएलएन नेपाललाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेका थिए । सोमबारको उच्च अदालतको आदेशले न्यायाधीश बस्नेतको आदेश पनि कानूनसम्मत ठहर गरेको छ । सरकारले भिएलएन लगायत बायोमेट्रिक कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भन्दै ठगी मुद्दा चलाएपछि गत जेठ देखि मलेसिया रोजगार ठप्प रहेको छ । मलेसिया रोजगारी रोकिएको करिब ६ महिनापछि गत कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसियाबीच कामदार पठाउनेबारे श्रम समझदारी (एमओयू) भएको थियो । एमओयूमा मलेसिया जाने कामदारको लागत सबै रोजगारदाताले बेहोर्ने उल्लेख छ । मन्त्रालयले भने प्राविधिक विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको भन्दै एमओयूको तीन महिना बितिसक्दा पनि मलेसिया रोजगारी खुलाएको छैन ।

एमओयूपछि काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले भिएलएन, बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था र आइएससीले मलेसिया सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख गर्दै कामलाई निरन्तरता दिन तीन साताअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ । दूतावासले त्यस्तो जानकारी परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयलाई समेत दिएको छ । कतिपय विज्ञले मन्त्रालयले पुराना संस्थाको काम खोसेर नयाँलाई दिन खोजेको र यसलाई मलेसियाले नमान्दा गतिरोध उत्पन्न भएको जिकिर गर्ने गरेका छन् । मन्त्री गोकर्ण विष्टले मुद्दा लागेका संस्थालाई पुनः काम दिन नसकिने बताइरहेका बेला अदालतबाट यस्तो आदेश आएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अवैध भने पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७१ साल जेठ १२ गते ४७३ चलानी नं को पत्रमा मलेसिया सरकार र अल्ट्रा किराना एसडिएन बिएसडीबीचको सम्झौता बमोजिम नै मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीले मलेसिया सरकारको लागि काम गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पासपोर्ट संकलन तथा स्ट्याम्पिङको कार्य गर्दै आएको र सो कार्यको परराष्ट्र मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै सो कम्पनीले काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतवासको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेर काम गरिरहेको भन्ने व्यवहोरा समेत उल्लेख गरेको थियो ।
त्यस्तै काठमाडौंस्थित मलेसियाली दूतावासले सन् २०१३ को अक्टोबर ३० मै भीषा स्ट्याम्पिङको शुल्क निर्धारण गरेर मलेसिया भिएलएन नेपाल नामक कम्पनीबाट गर्नु गराउनु भन्ने सूचना जारी गरी कार्यान्वयन गराएको थियो ।

त्यस्तै मलेसियाको काठमाडौंस्थित दूतावासले ९ डिसेम्बर २०१३ मै समेत मलेसिया भिएलएन नेपाल मलेसिया सरकारको आधिकारिक एजेन्सी भएको भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेको व्यवसायी श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् ।

सोही ईजलासबाट मन्त्रालय समेतको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध बलराम रेग्मी, बिष्णुप्रसाद तिमल्सिनाको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध तिलक बोहरा, बिष्णुप्रसाद तिमल्सिनाको जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध अमृत विश्वकर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय समेतको पत्र जाहेरीले नेपाल सरकारविरुद्ध मुकुन्द भट्टराई, मुकुन्द भट्टराईविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध हरि प्रसाद पौडेल, नेपाल सरकारविरुद्ध शंकर साह सुडी, शंकर साह सुडीविरुद्ध नेपाल सरकार भएका निवेदनमा पनि उच्च अदालत पाटनले सोमबार नै सुनुवाई गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारविरुद्ध रामपुकार तिवारी, नेपाल सरकारविरुद्ध निमी कुमारी तिवारी, निमी कुमारी तिवारीविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध मोनिका श्रेष्ठ, नेपाल सरकारविरुद्ध राजकुमार लामिछाने, नेपाल सरकारविरुद्ध सुनिल कुमार आचार्य, सुनिल कुमार आचार्यविरुद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरुद्ध सुमन सत्याल, नेपाल सरकारविरुद्ध लक्ष्मीकान्त ज्ञावली नेपाल सरकारविरुद्ध दाताराम काफ्ले, लक्ष्मण लिम्बुविरुद्ध नेपाल सरकार, रामप्रसाद लम्सालविरुद्ध नेपाल सरकार लगायत निवेदक तथा विपक्ष भएको मुद्दामा सोमबार आदेश भएको हो । सोमबार अवेर निाणर््य भएकाले पूर्ण विवरण मंगलवार मात्र पाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।