मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले थपियो राज्यलाई ३ अर्ब आर्थिक भार !

काठमाडौं माघ १५
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने चारवटै सुरक्षा निकायका २ हजार ८ सय ७ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ।गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र प्रहरीको १८ औं दिवसका अवसरमा हलचोकमा आयोजित कार्यक्रममा यससम्बन्धी खुलासा गरेका हुन्।’सुरक्षाकर्मी परिवारले सेवा सुविधा पाएनौं भन्ने गुनासो अब सुनिने छैन। सरकारले २ हजार ८०७ सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।’वर्तमान सरकारले जस्तै २२ माघ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत सुरक्षाकर्मीलाई शहीद घोषणाको निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला संख्या तोकेर निर्णय भएको थिएन।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी शहीद घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको तर निर्णय थाहा नभएको जानकारी दिए।‘गृहले शहीद घोषणा गर्नेहरूको नामसहितको विवरण प्रस्ताव पठाएको हो,’ प्रवक्ता सुवेदीले नेपालखबरसँग भने ‘निर्णयका विषयमा थाह भएन। बिहीबार हामीलाइ जानकारी प्राप्त हुन्छ।’ मन्त्रिपरिषदले पारित गरेका ती सबै नामहरू राजपत्रमा प्रकाशित हुने उनले जानकारी दिए।गृहले नेपाली सेनाका १ हजार १८, नेपाल प्रहरीका १ हजार ४ सय ४८, सशस्त्र प्रहरीका ३ सय १८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना अधिकृत र जवानलाई शहीद घोषणा प्रस्ताव गरेको हो।

३ अर्ब आर्थिक भार थपिने

शहीद घोषणासम्बन्धी नीतिगत निर्णयले राज्यलाई करिब ३ अर्बको आर्थिक भार थपिनेछ। सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई शहीद सूचीमा राख्दै जनही १० लाख दिएमा राज्यले २ अर्ब ९५ करोड ९० लाख रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा निजामती, संस्थान र शिक्षक समेत जोडिएमा रकम बढ्नेछ।

नेपाली सेनाका प्राविधिक सहायक रथी सागरबहादुर पाण्डेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन बिद्रोहीको एम्बुसमा परेर मृत्यु भयो। मकवानपुरको भिमफेदीमा बिद्रोही नेकपा माओवादीले थापेको एम्बुसमा परेर सहायक रथी पाण्डे चढेको गाडी ध्वस्त भएको थियो। द्वन्द्वकालमा मारिने सेनाका उच्च तहका अधिकृत उनी नै हुन। सैनिक मुख्यालयकाअनुसार उच्च तहका उनीसहित एक हजार १८ जनाले द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका छन्।

गृह मन्त्रालयकाअनुसार सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठसहित तीनसय १८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा बिद्रोहीको निशानामा पर्ने सुरक्षा संगठनका सबैभन्दा वरिष्ठ अधिकारी श्रेष्ठ हुन्। नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक परमेश्वरसिंह सिजापतीसहित एक हजार ४ सय ४८ जनालाई वीर प्रहरी र अमर प्रहरीको सूचिमा राखिएको छ। प्रहरीले २०१८ यता कर्तब्य निर्वाह क्रममा ज्यान गुमाएका अधिकृत र जवानलाई वर्षेनी अमर प्रहरी र वीर प्रहरीका रुपमा श्रदाञ्जली दिँदै आएको छ।

प्रहरीले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका अधिकारीका हकमा अमर प्रहरी र कर्तब्य पालनाका सिलसिलामा मारिएका अधिकारीलाई वीर प्रहरी भन्ने गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागगका नायब प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डिएसपी)सहित २३ जना अधिकारी सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका छन्। चार सुरक्षा निकायबाट गरी जम्मा दुई हजार ८ सय ७ सुरक्षाकर्मी माघको दोस्रो सातासम्म कर्तब्य पालनाका सिलसिलामा मारिएका छन्।२०७३ भदौमा कैलालीको टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ११ सुरक्षाकर्मीलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो। द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले शहीद घोषणाका लागि यसपछि सरकारलाई निरन्तर दवाब दिदै आएका थिए।