अर्काको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने कांग्रेस पार्टी कहिले बन्ला ?

अर्काको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने उखान ठ्याम्मै कांग्रेसमाथि लागू हुन्छ । सरकारमाथि अधिनायकवादी भएको आरोप लगाउनु त ठीकै हो, तर आफू जानिनजानि प्रतिक्रियावादीको पंक्तिमा खडा हुन पुगेकोचाहिँ चालै नपाउनु हुस्सुपनको हद हो !
नपत्याए सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय र काम कारवाहीप्रति कांग्रेसका नेता तथा आधिकारिक प्रवक्ताका प्रतिक्रिया तथा टीका–टिप्पणीलाई केलाएर हेरे पुग्छ ।

उनीहरुले समस्याको चुरो पक्रेर अथवा जडै समातेर विरोध गरेको वा आरोप लगाएको देखिन्नँ । कांग्रेसले विरोध त ग¥यो नि, भन्ने देखाउन झारा टार्ने काम मात्रै गरेको देखिएको छ, त्यो पनि गरुँ कि नगरुँको मानसिकताले । कांग्रेससँग सरकारले गरेका निर्णयमध्ये कुन कुन अधिनायकवादी, अप्रजातान्त्रिक तथा जनविरोधी हुन्, तिनको रेकर्ड राख्ने पद्धति नै देखापर्दैन ।

झन् तिनको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर सबै कोणबाट विरोधको स्वर मुखरित गर्न चाहिने मेथोडोलजी हुने त कुरै भएन । त्यही कारण प्रत्येक विषय र पक्षको छलफल र विमर्श गरेर त्यसमाथि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने परिपाटी नबसेको हो ।

त्यस्तो मेकानिजम भएको भए कम्युनिष्टका नाममा स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारमा के कस्ता कीर्तिमान कायम गरिसके, तिनको उजागर गर्ने काम हुने थियो र जनता निरन्तर सुसूचित भइरहने थिए । ती सबैका अभावमा जनता जुन जोगी आए पनि कान चिरिएका हुन् भन्न वाध्य छन् ।

कांग्रेस सत्तामा छैन तापनि उसले भ्रष्टाचारको विरोधमा जागरुकता नदेखाएकाले सबै उस्तै हुन् भन्ने नकारात्मक दृष्टिकोणबाट उसका कार्यकर्ता जोगिन सकेका छैनन् । सबै पार्टीका कार्यकर्ता भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने एकमुष्ट आरोपका शिकार कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि भएका छन् । कांग्रेसले त्यही चाल पाउन सकेको छैन ।

कांग्रेससँग सरकारले गरेका निर्णयमध्ये कुन कुन अधिनायकवादी, अप्रजातान्त्रिक तथा जनविरोधी हुन्, तिनको रेकर्ड राख्ने पद्धति नै देखापर्दैन । झन् तिनको विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर सबै कोणबाट विरोधको स्वर मुखरित गर्न चाहिने मेथोडोलजी हुने त कुरै भएन । त्यही कारण प्रत्येक विषय र पक्षको छलफल र विमर्श गरेर त्यसमाथि कांग्रेसको आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्ने परिपाटी नबसेको हो ।

त्यस्तो उदासिन तथा भताभुङ्गे चालले जुन पार्टी चलिरहेछ, त्यसैको नाम कांग्रेस हो । कांग्रेस, आफूभित्रको जीवन तत्व वा जिजिविषाका कारण होइन, उसका विरोधीको भ्रष्ट क्रियाकलाप र अराजनीतिक गतिविधिका कारण अस्तित्वमा छ र भविष्यप्रति पनि उ आश्वस्त छ ।
त्यसो नहुँदो हो त कम्युनिष्ट पार्टीको यो सरकारले सत्ता सम्हालेको पहिलो दिनदेखि लगातार र निरन्तर अप्रजातान्त्रिक, जनविरोधी तथा अधिनायकवादी कदम चालेकोचाल्यै छ । उसले ती सबै खुल्लमखुल्ला गरेको छ । केही लुकाएको छैन ।

तिनको शृंखलावद्ध तरीकाले एकएक र सामूहिक दुवै तरीकाले विरोध हुनुपर्ने थियो– कांग्रेसबाट । शतांशको एक अंश पनि भएका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी अथवा विरोधी दल– कांग्रेसले जुन दिन सरकारको अड्वाङ्गे काम देखा प¥यो, त्यसको मात्र विरोध गर्ने, पृष्ठभूमिको उल्लेखसम्म पनि गर्ने नगरेकाले त्यसअघिका सबै गल्ती र अपराध छोपिन पुगेका छन् । त्यस्तो विरोध पनि, विरोधका लागि विरोध मात्र हुन पुगेको छ । त्यो पनि यसकारण कि उसमाथि विरोधी भएर पनि विरोध नगर्ने भन्ने आपेक्ष नलागोस् भनेर । नत्र उसले जाँगर चलाएर सत्ताधारीको ढाड नै भाँचिनेगरि अथवा उसले गरिरहेको कामै रोकेर तिल्मिलाउनुपर्नेगरि प्रहार गरेको अहिलेसम्म देखिएको छैन । नसकेर होइन, नचाहेर नगरेको हो । त्यसबाट सरकार र कम्युनिष्टहरुलाई कति हाइसन्चो भएको छ, त्यो उनीहरुको फाँइफुट्टि र चुरिफुरिले देखिएकै छ ।

कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको माग सम्वोधन हुनेगरि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्छ भन्यो तर त्यसलाई पास हुनबाट रोक्न संसद अवरुद्ध गरेन । कांग्रेसका पूर्वसभापतिहरु– गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित अस्पताललाई केन्द्र सरकारका मातहतमा किन नराखेको ? जबसम्म सरकारले त्यो माग पूरा गर्दैन, तबसम्म कांग्रेसले हाउस चल्न दिंदैन भनेर अवरोध खडा ग¥यो । त्यो भनेको गोविन्द केसीका माग पूरा गराउन हाउस अवरुद्ध गरेको होइन । संयोगले त्यस्तो देखिन पुगेकोचाहिँ अवश्य हो । उसले चाहेको भए वा सांसदहरु ओठेभक्ति देखाउनुको बदला संघर्षमा उत्रिन तयार भएको भए त्यो विधेयक, त्यही रुपमा कुनै पनि हालतमा पारित हुने थिएन ।

कांग्रेसले त्यो विधेयकका माध्यमबाट कम्युनिष्ट अधिनायकवाद प्रवेश गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । तर त्यसलाई पारित गर्न परोक्ष रुपले कांग्रेसले पनि योगदान गरेको तथ्य लुकेको छैन । किनभने त्यसलाई पारित हुनबाट रोक्न संसदमा विरोधी दलका नाताले कांग्रेसले जति प्रयास गर्नुपर्ने थियो, त्यत्ति कोसिस नगरेको घटनाले कांग्रेसको पनि उत्तिकै समर्थन रहेको वास्तविकता प्रकट हुन्छ । त्यो यथार्थ उसले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? यसमा कुनै सन्देह छैन कि प्रजातन्त्रको मुख्य शत्रु भनेकै अधिनायकवाद हो । त्यही अधिनायकवादले एउटा विधेयकका माध्यमबाट प्रवेश पाएको सत्य हो भने, त्यसलाई रोक्न प्रजातन्त्रवादीले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति नलगाउनु, ठूलो हंगामा खडा गरेर आफ्ना कार्यकर्ताको मनोवल बढाउने काम पटक्कै नगर्नु, विरोधको स्वाङ देखाएर विधेयक पास हुन दिनु जस्ता उदाहरणले कांग्रेस पनि अधिनायकवाद ल्याउने काममा सहजकर्ता बनेको प्रमाण मान्नुपर्ने हुन्छ । उसले चाहेर त्यसो नगरेको होला, तर उसको जस्तो भूमिका रह्यो, त्यसबाटचाहिँ त्यही प्रकट भएको छ ।

त्यसो त अधिनायकवादको आगमन अहिले भएको होइन, उहिल्यै हो, जहिले यो सरकार गठन भएको थियो– त्यो पनि महेन्द्रपथमा सवार भएर । त्यसको उदाहरण खोज्न अन्त कतै जानु पर्दैन, अलिकता पछाडि फर्केर हेरे पुग्छ । यद्यपि एक वर्ष अगाडि सरकार गठनपछिको शृंखलावद्ध निर्णयले नै त्यसको पुष्टि गर्नेछन्, तथापि त्यसलाई समग्रतामा बुझ्न ऐतिहासिक घटनाका आधारमा तुलनात्मक अध्ययन बढी सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसका लागि पृष्ठभूमिमा जान आवश्यक छ । सात सालको क्रान्तिपछि अधिनायकवाद भित्राउने काम गरेका थिए– राजा महेन्द्रले । बिसं २०११ मा राजा त्रिभुवनको निधनपछि राजा बनेका महेन्द्रले राष्ट्रिय प्रजा पार्टीका अध्यक्षका हैसियतमा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री बनाएका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई स्वेच्छाचारी तरीकाले पहिले अधिकार खोस्ने र पछि पदबाटै हटाउँदा पनि कांग्रेसलगायत सबै पार्टीले हलुका विरोधको वक्तव्य दिनेबाहेक केही गरेनन्, तमासा हेरेर बसे । राजा महेन्दको प्रयास, राजनीतिक दलको पोखरीको पानी कति गहिरो छ, नाप्ने कदम थियो ।

उनले पोखरीमा फालेको ढुंगाले झ्वाम्लाङ्ग आवाज निक्ले पनि पानी गहिरो थिएन । त्यसैले त्यो घटनाको प्रभावमाथि कुनै पनि पार्टीका नेताले ध्यान दिएनन् । उनको ह्याउ बढ्दै गयो र २०१७ साल पुस १ गतेको कदममा पुगेर मात्र त्यसले विश्राम लियो ।
अहिले पनि कम्युनिष्ट सरकार अन्तरगत अधिनायकवादको आगमन, त्यसैगरि भएको छ, जसरी त्यस बेला भएको थियो । जसरी युवराज महेन्द्रले आफू राजा हुने वित्तिकै प्रधानमन्त्री कोइरालाबाट (१) भ्रष्टाचार निवारण कार्यालय, (२) पब्लिक सर्भिस कमिसन, (३) सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो (गुप्तचर) र (४) कमाण्डरी कितावखानाजस्ता राज्यका प्रमुख विभाग खोसेर अधिनायकवादको उद्घाटन गरेका थिए, त्यसैगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि महेन्द्रपथको अनुसरणगर्दै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरेर– (१) सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, (२) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, (गुप्तचर) र (३) राजस्व अनुसन्धान विभाग सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत राखेका थिए ।

त्यसको केही समयपछि सडक मर्मत, रेखदेख तथा नियन्त्रणको जिम्मा पनि आफैंले प्रधानमन्त्री आफैंले लिए । त्यसको पनि केही दिनपछि २५ अर्बभन्दा माथिका ठूला ठेक्कापट्टाका काम पनि ठाडै प्रधानमन्त्रीले हेर्ने निर्णय मात्र गरेनन्, त्यसका निमित कानुन पनि निर्माण गर्न लगाए । विरोधी दलका नाताले कांग्रेसले त्यत्ति बेलै त्यसको विरोध घुँडा धसेर गर्नुपर्ने थियो, गरेन । उसले प्रधानन्यायधीश गोपालप्रसाद पराजुली र दीपकराज जोशीमाथि भएका अन्यायका विरुद्ध पनि सशक्त विरोध गर्नुपर्ने थियो । गरेन । त्यसको एक मुख्य कारण, कांग्रेस आफैं पार्टीका रुपमा संगठित नभएकाले हो । आन्दोलनबाट विकसित भएको र मास पार्टीको अवधारणा अनुसार नेताहरुको निर्देशनमा चल्ने गरेकाले संगठनका पद्धतिमा चल्ने अभ्यासमा कांग्रेस अभ्यस्त बनेके छैन ।

त्यसैले देशमा विधिको शासन स्थापना गर्न बढेको कांग्रेस, आफैं विधि र प्रक्रियामा चल्ने गरेको छैन । उसमाथि प्रतिक्रियावादीको आरोप लाग्ने गरेको कारण पनि त्यही हो कि उसले रेकर्ड र पद्धतिका आधारमाभन्दा तत्कालीन घटनाका आधारमा प्रतिक्रिया दिने गर्छ । त्यो उसको वाध्यता नै विशेषता बन्नपुगेको छ । तर प्रतिस्पर्धाको आजको जमानामा अब त्यस्तो हचुवा पद्धति चल्दैन भन्ने त्यसको नेताले आत्मसात गरेर समयको माग अनुसार पार्टीको पुनर्गठन गर्न जरुरी छ ।