यी १८ जिल्लामा विशेष सुरक्षा याेजना लागू

काठमाडाैं, मंसिर १०

गृह मन्त्रालयले तीन सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्दै तराईका १८ जिल्लामा विशेष एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। राजमार्गको अवरोध हटाउन, नाका खुलाउन, घरेलु हतियार नियन्त्रण गर्न र आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बन्न नदिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गरी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

विशेष सुरक्षा योजना तीनवटै सुरक्षा संगठनमा पठाएर सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न गृहबाट निर्देशन आएपछि प्रहरी, सशस्त्र र विभागले जिल्ला तहसम्म सुरक्षा प्रबन्ध गर्न परिपत्र गरिसकेको छ । गृहले तराईबाट काठमाडौंसम्म जोडिने राजमार्गलाई चौबीसै घन्टा अवरोधविहीन बनाउन मुख्य तथा राजमार्ग जोडिएका, आन्दोलन भइरहेका र नाका अवरोध भइरहेका र त्यसको अवस्थाका आधारमा जिल्लालाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी संवेदनशील स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरेको छ।

विशेष सुरक्षा योजनामा नाकामा निरन्तर अवरोध र आन्दोलन भइरहेका नौ जिल्ला सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र सुनसरीलाई अति संवेदनशील जिल्लामा राखिएको छ। कैलाली, रुपन्देही, बाँके, चितवन लगायतका पाँच जिल्लालाई बढी संवेदनशील र अन्य चार जिल्लालाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ।

मधेसमा आन्दोलन सुरु भएदेखि प्रहरी र सशस्त्र परिचालित भए पनि छुट्टाछुट्टै खटिँदै आएका थिए। एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनपछि अति संवेदनशील देखिएको स्थानमा प्रहरी र सशस्त्रको संयुक्त बेस बनाएर परिचालन गरिएको छ ।

विशेष सुरक्षा योजना लागू भएका जिल्लामा घरेलु हतियार बोकेर हिँड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। राजमार्ग र सहायक मार्गमा कसैले अवरोध गरे कडा सुरक्षा कारबाही गर्न क्षेत्रीय कार्यालयमा निर्देशन गइसकेको स्रोतले जानकारी दियो।

भारतले नेपाली सीमा र राजमार्गमा भइरहेको अवरोधलाई देखाउँदै आफूले नाकाबन्दी नगरी नेपालकै सुरक्षा अवस्थाका कारण आयात सामान्य हुन नसकेको तर्क गरेपछि गृहले दसगजादेखि राजमार्ग र सहायक राजमार्ग सबैलाई अवरोधविहीन बनाउने गरी सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको स्रोतले जानकारी दियो।

दुवै प्रहरी संगठनमा अश्रुग्याससहितका भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने सुरक्षासामग्री पर्याप्त नदेखिएपछि २ महिना अगाडि नै सरकारले ती सामग्री किन्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको थियो, तर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । गृहले भिड नियन्त्रणमा प्रयोग हुने साधन, अश्रुग्यास, गोली लगायतका सुरक्षा सामग्रीको खरिद प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि दुवै प्रहरी संगठनले टेन्डर आह्वानको तयारी गरेका छन्।