कर घटाउने जनकपुर उपमहानगरको निर्णय,

रोहित महतो जनकपुरधाम, १० माघ चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले बृद्धि गरेको सम्पति कर घटाउने निर्णय गरेको छ।

जनताले थेग्नै नसक्ने गरी कर बढाइएको भन्दै प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका वडाध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका संघसंस्थाहरुले आपत्ति जनाएपछि उपमहानगरको बोर्ड बैठकले कर घटाउने निर्णय गरेको हो। ‘बोर्ड बैठकले बढाइएको कर घटाउने निर्णय भएको छ, कर बुझाइसकेकाहरुको अगामी आर्थिक वर्षमा कर मिनाहा हुन्छ,’ उपमेयर रिता मिश्रले भनिन्।

तर, विपक्षी काँग्रेसले आफुहरुलाई कर घटाउने निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी नगराएको जनाएको छ। ‘सम्पत्तिसहित अन्य शीर्षकमा वृद्धि गरिएको कर फिर्ता लिने हाम्रो माग छ,’ जनकपुर उपमहानगरका काँग्रेस नगरसभापति मनोज साहले भने,‘ सम्पत्ति कर घटाउने निर्णय भए पनि हामीलाई आधिकारिक जानकारी आएको छैन।’

बैठकले १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन रहेको सम्पत्तिको प्रतिवर्ष तीन सय रुपैयाँ कर तोकेको थियो। उक्त करलाई यथावत राख्ने निर्णय भएको जनकपुर उपमहानगरकी उपमेयर रिता मिश्रले जाकारी दिइन्। यसैगरी,१० लाखसम्मको सम्पत्तिमा उपमहानगरपालिकाले प्रतिवर्ष पाँच सय रुपैया कर निर्धारण गरेको थियो। तर बैठकले उक्त कर घटाउने निर्णय गर्दै चार सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको बोर्ड बैठकमा सहभागी एक वडा अध्यक्षले जानकारी दिए।

१० लाखमा कायम गरिएको प्रतिवर्ष ८ सय रुपैयाँलाई घटाएर पाँच सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय भएको वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परमेश्वर साहले जानकारी दिए। उपमहानगरपालिकाले तेस्रो १० लाखपछि २० लाखसम्मको सम्पत्तिमा ०.१४ प्रतिशत कर लिँदै आएको थियो जसलाई घटाएर ०.८ प्रतिशत, त्यसपछिको ५० लाखमा ०.१८ प्रतिशबाट ०.१० प्रतिशत र त्यसपछिको १ करोड वा बढी भएमा ४० प्रतिशत सम्पत्ति कर लिने निर्णय गरेको छ।

वडाध्यक्षहरु उपमहानगरको विरोधमा
जनकपुर उपमहानगरले ल्याएको विधेयकमा वडाध्यक्षहरुले असहमति जनाएका छन्। उपमहानगरले ल्याएको विधेयक अध्ययन गर्न नदिएको भन्दै वडाध्यक्षहरुले असहमति जनाएका हुन्। वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मनोज साह, १० का मिथिलेश कर्ण, १२ का सत्रुधन यादव र १५ का अशोक चौधरीसहित आफुहरु विरोधमा उत्रेको वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष परमेश्वर साहले बताए।

‘अध्ययन नै गर्न नदिएर हैकमवादी शैलीमा बैठकबाट १४ वटा विधेयक पास गरेको छ। हामी काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु विरोधमा छौँ’, वडाध्यक्ष साहले भने। संविधानको धारा २२६ बमोजिम स्थानीय तहलाई नियम अनुसार कानुन बनाउन भने पनि नगर प्रमुख लालकिशोर साहले मनोमानी गर्न खोजेको उनको आरोप छ।

आफूहरुले उठाएको १६ बुँदे माग मध्ये एउटा मागमात्र पुरा भएकाले माघ १३ गतेसम्म अन्य माग पुरा नगरिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका २५ मध्ये १६ जना वडा अध्यक्षले १६ बुँदे माग राख्दै १३ माघसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।