विधेयक कसरी पास गर्नुपर्छ भन्ने तरिका रामचन्द्र पौडेलसँग सिकेका छौँ :सांसद भट्टराई

काठमाडौं, सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पनि पास हुने बताउनुभएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले विधेयक पास गर्ने तरिका २०४८ सालमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएका बेलाको दृष्टान्त संझन आग्रह गर्नुभयो ।

“२०४८ सालमा रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो । स्थानीय निकाय सम्बन्धि विधेयक संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने संसद्को कार्यसूची थियो । एमालेले त्यसमा विरोध जनायो र रोष्ट्रम घेराउ गर्यो, त्यसपछि सभामुखको आसनबाट पौडेलले मन्त्रीलाई आदेश दिनुभयो– तपाईं बसेकै ठाउँबाट विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नूहोस् । मन्त्रीले आफूू बसेकै ठाउँबाट पढे । विधेयक पास भयो । विधेयक त यसरी पनि पास हुँदो रहेछ नि १ ”

सांसद भट्टराईले सबै प्रक्रियामा भाग लिएर अन्तिममा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा कांग्रेसले अवरोध गरेर गलत गरेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराइले भन्नभयो ‘सरकारले संसदमा अधिनायकवादी चरित्र देखायो भन्दै जनतामा गएर भन्नूस् । गोविन्द केसीसमेतलाई मञ्चमा उभ्याएर सहमति र विधेयकबीच अन्तर केलाएर जनमत तयार पार्न लाग्नूस् तर व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्नतिर नलाग्नूस् ।’

विधेयक डा। गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता र सहमतिअनुरूप नै भएको भट्ट्राईले दावी गर्नुभयो । विधेयकका प्रावधानले केसीसँग भएका सहमतिसमेतलाई उछिनेर अझ जनमुखी भएको समेत जिकिर गरे ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य ९संसदीय समिति०ले २६ पटक बैठकको आयोजना गरी १५ भन्दा बढी विषयविज्ञ, सरोकारवालासँग राय, सुझाव परामर्श लिई विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको भट्टराईको भनाइ थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्न नयाँ कलेजलाई अनुमति नदिने, सातैवटा प्रदेशमा नेपाल सरकारको लगानीमा एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने, शिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने, यसअघि सम्बन्धन पाएका तथा सञ्चालनमा आएका मेडिकल कलेजको स्थलगत अध्ययन गरी मापदण्डअनुरूप भए–नभएको छानबिन गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको भट्टराइको भनाई थियो।

त्यस्तै शुल्क, इन्ट्रान्समा एकरूपता ल्याउने, सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले एक वर्ष दुर्गममा र एकवर्ष सरकारले तोकेको ठाउँमा सेवा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधानसमेत राखिएकाले विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधारको कोशेढुंगा हो । उहाँले भन्नुभयो ।

मेडिकल शिक्षालाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्छ भन्दा नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले फरक मत राखेको नेता घट्टराईले खुलासा गरे । त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय चाहिँदैन भनेर पनि काग्रेंस सभासदहरुले फरक मत राखेको भट्टराइले बताउनुभयो ।

उनले अनसनरत डा। गोविन्द केसीले भनेझैँ सीटीइभीटीले सञ्चालन गर्दै आएका प्रमाणपत्र तह मुनिका टी एसएलसी मेडिकल शिक्षासँग जोडिएका कुनै पनि कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र विस्थापन गर्न नसकिने प्रष्ट्याउनुभयो ।

संसदको आफ्नै प्रणाली हुने बताउँदै नेता भट्टराईले डा। गोविन्द केसीको ढिपीले मुलुक नचल्ने बताउनुभयो । “प्रधानमन्त्री आफैँ अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेको प्रस्ताव त संसदले अस्वीकार गरेको छ । संसदले सबैकुरा हेरविचार गरेर निर्णय लिन्छ,” भट्टराईको भनाईै थियो ।