मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग आक्रोशित व्यवसायीहरुले विवरण नबुझाउने


 


काठमाडौं : वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकेर देखाएको बद्नियत ढाकछोप गर्न व्यवसायीसँग मलेसियाबाट कलिङ भिषा पाएका कामदारको विवरण फेरि वैदेशिक रोजगार विभागमा पेश गर्न लगाएको भन्दै विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्रालयले गत जेठ २ गते मलेसियाको श्रम स्वीकृति रोकेको थियो । मलेसिया खुलाउने विषयमा व्यवसायीहरुले राजनीतिक लविङ तीव्र पारेका बेला मन्त्रालयको निर्देशनमा वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल काठमाडौंले मलेसियाको ओटा टनेल स्क्वाड एसडीएन बिएचडीका लागि जान २० जना कामदारलाई व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको बिषय सार्वजनिक भएको थियो ।

लगत्तै सोमबार राजधानीमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पहलमा भएको व्यवसायीहरुको भेलाले विभागले मागेको विवरण नपठाउने निर्णय गरेको हो । सोमबार व्यवसायीहरुको भेला चलिरहेको समयमा बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई १५ दिनभित्रै सबै कलिङ भिषा लागेका कामदारको सबै खालका विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मलेसियाबाट कलिङ भिषा प्राप्त भएका कामदारको विवरण श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र विभागको काठमाडौं कार्यालय ताहाचलमा नै रहेको र संघले यस अघि पनि विभाग र मन्त्रालयमा विवरण पेश गरिसकेको भन्दै सम्बन्धित सरकारी निकायमा रहेको विवरण पटक पटक एउटै निकायलाई जानकारी उपलव्ध गराउन नपर्ने र त्यो अनावश्यक रहेको ठहर पनि व्यवसायी भेलाले गरेको छ । संघले विभागले मागे अनुसारको बिवरण नदिन भन्दै सोमबार नै आफ्ना सवै सदस्य संस्थाहरुलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

भेलामा व्यवसायीहरुले मन्त्री विष्टको चर्को आलोचना गरेका थिए । सबै व्यवसायीहरुको आलोचना भएपनि सत्तारुढ नेकपाका भातृसंस्थामा आवद्ध व्यवसायीहरु मन्त्री विष्ट विरुद्ध चर्को रुपमा खनिएका थिए ।

तत्कालीन एमालेनिकट प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका संस्थापक अध्यक्ष सरोज पोखरेलले विभागले सोमबार व्यवसायीलाई पठाएको चिठी मलेसिया रोजगारी खुनाउने विषयमा अनावश्यक हठ गरेर बसेका मन्त्री विष्टको लाज ढाक्ने प्रपञ्च मात्र भएको बताए ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्विट्जरल्यान्डमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा सहभागी हुन आइतबार राति त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु अघि नै मन्त्री विष्टलाई साता दिन भित्र मलेसियाको रोजगारीमा रहेको अवरोध समाधान गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ’ पोखरेलले भने ‘प्रधानमन्त्रीको कडा आदेश आएपछि मन्त्री विष्टले निरन्तर रुपमा गरिरहेको गलत कार्यमाथि पर्दा हाल्न विभागलाई विवरण माग्न लगाएको प्रष्ट छ ।’

व्यवसायी पोखरेलले विवरण माग गरेपनि मन्त्री विष्ट संस्थागत रुपमा मलेसिया कामदार पठाउने विषयमा ईमान्दार नरहेको दावी गरे । ‘विभागको आदेश छलछाम कै एक भाग हो, कामदारको टेलिफोन समेत मागेर व्यवसायी फसाउने प्रपञ्च रचिएको छ’ उनले भने ‘मन्त्री विष्ट व्यवसायीको विरोधमा हुनुहुन्छ । उहाँले यहाँ हामीले के बोल्छौं त्यो विवरण संकलन गर्न व्यक्ति खटाउनु भएको छ ।’

मञ्चका वर्तमान अध्यक्ष चित्रगुप्त साँवा लिम्बुले मन्त्री विष्ट जनताको प्रतिनिधिभन्दा व्यवसायीलाई गुलामी गर्न लगाउने शासक भएर आएको आरोप लगाए । मलेसियासँग कामदार आदानप्रदान सम्वन्धि एमओयु भएको एक हप्तापछि कामदार पठाउने भनिएको तर तीन महिनासम्म कुर्दा पनि उपयुक्त निर्णय नहुनुमा मन्त्री विष्टको दुराशयबाहेक केही वाँकी नरहेको बताए ।

अध्यक्ष साँवाले पनि व्यवसायीहरुले विभागमा विवरण बुझाउनुभन्दा पुर्वस्वीकृति लिएका फाईल लिएर अन्तिम स्वीकृतिका लागि ताहाचल जानुपर्ने र ताहाचालबाट श्रम स्वीकृति नपाए न्यायका अन्य मार्ग पहिल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

त्यसका अतिरिक्त अध्यक्ष साँवाले जापानको रोजगारी हात पार्न गिरोह सक्रिय रहेको दावी गर्दै उक्त गिरोहले जापान कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले एक करोड धरौटी राख्न लगाउने चलखेल मन्त्रालय वरिपरि बसेर गरिरहेकोले व्यवसायी मलेसियाका विषयमा मात्र नभई जापानको रोजगारी, धरौटी बृद्धि लगायतका विषयमा पनि संगठित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका संघका पूर्व अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रुपमा तहश नहश पार्ने योजना अन्तर्गत दुराशयले काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरुले उच्च राजनीतिक क्षेत्रबाट पहल लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका थिए ।

मलेसियाको श्रम स्वीकृति खोल्न व्यवसायीहरुका अगाडी वैदेशिक रोजगार विभागको काठमाण्डौं कार्यालयमा फाईल पेश गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सबै व्यवसायी विना हिचकिचाहट त्यसमा अग्रसर हुनुपर्ने र संघले व्यवसायीहरुलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने अध्यक्ष वाग्लेको भनाई थियो ।

संघ तथा फोरमका पूर्व अध्यक्ष विमल ढकालले मलेसियादेखि धरौटीसम्मका व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न संघले मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘संघका अध्यक्षलाई न मलेसिया खोल्ने अधिकार छ, न धरौटी तोक्ने अधिकार छ’ उनले भने ‘गर्ने त मन्त्रीले नै हो । मन्त्रालयसँग संवाद र समन्वय गरेरै निकाश खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।’

मञ्चका पूर्व अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डे क्षेत्रीले विभागको १५ दिने सूचनाले समस्याको समाधान नदिने भन्दै गलत निर्णय गरेपनि मन्त्री आफ्नो हठबाट टसमस नभएको अवस्थामा माथिल्लो तहबाट पहल गरिनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

व्यवसायी क्षेत्रीले मलेसियाको समस्या सिर्जना भएको लामो समय भईसक्दापनि ठूलो संख्यामा कामदार पठाउने व्यवसायीले समस्या समाधानमा चासो नदेखाएकोमा आफुलाई आश्चर्य लागेको भन्दै समस्या समाधान नभए भिषा प्राप्त कामदारलाई सडकमा उतारेर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नहुने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका पूर्व अध्यक्ष किरणकिशोर घिमिरेले मन्त्री विष्ट अहंकारबाट ग्रसित भई गलत निर्णय र अडानमा रहेको भन्दै मन्त्रीको अडान स्थापित हुने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने ‘गलत निर्णय लिएकोमा मन्त्री एकदिन अवश्य पछुताउनु हुनेछ तर, उहाँको गलत निर्णयले मलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ । रोजगारीमा जाने कामदारसहित राष्ट्रबैक लगायतका पक्ष चिन्तित भएको विषय मन्त्रीले बुझ्न नचाहनु विडम्बनापूर्ण छ ।’

भेलाको सभापतित्व गर्दै संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले आफ्नो विभागीय मन्त्रीको हर्कत व्यवसायीहरुले सहनुसम्म सहेको तर अब सहन गर्न नसकिने चुनौती दिए । ‘मन्त्रीले यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्छु भनेपछि संघले सहयोगीको भूमिका गरेकै हो’ उनले भने ‘तर मन्त्रीज्यु व्यवसाय नै समाप्त पार्ने तिर लाग्नु भएपछि संघले त्यसको विरुद्ध खबरदारी गरेको हो ।’

संघका अध्यक्ष गुरुङले मन्त्रालयले के आधारमा कुन ऐनको कुन नियम टेकेर मलेसिया जान ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिएको हो ? त्यसको जवाफ श्रम मन्त्री विष्टले दिनुपर्ने संघको धारणा रहेको बताए । छलफलको संयोजन गरेका अध्यक्ष गुरुङले कि संस्थागत रुपमा पठाइन्छ कि त पुन श्रम स्वीकृति लिएर जाने मलेसियामा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा कामदार गएको घटना गंभीर रहेकोले संघले मन्त्रालयबाट जवाफ चाहेको बताए ।छलफलमा व्यवसायी किशन प्रधान, प्रेमबहादुर थापा, शितल यादव, चैतन्य तुम्वाहाम्फेलगायतले धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति: ८ माघ २०७५, मंगलबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्